
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसदमा पेश भएकोमा नेकपा माओवादीनिकट जनप्रगतिशिल मञ्च यूकेले विरोध जनाएका छन् ।
नेकपा माओवादीनिकट जनप्रगतिशिल मञ्च यूकेले सोमबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावास पुगेर एमसिसीको विरोधमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेखित् कतिपय शर्तहरुले सार्वभौम देशको स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मात्र नभइ संविधानको सर्वोच्चताजस्ता विषयमा खलल पुर्याउने बुंदाहरु संशोधन गर्न माग गरिएको छ । जनप्रगतिशिल मञ्च यूकेका अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत रोशन खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै कार्यवाहक राजदूत खनालले मञ्चको ज्ञापनपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चांडै नेपाल सरकारसम्म पुर्याइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् । त्यसअवसरमा मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङ, महासचिव विमला लिम्ब र मञ्चको युरोप कमिटी सचिव रणबहादुर केसीलगायतले एमसिसी सम्झौता हितविपरित रहेकोले यसको विरोधमा उत्रिएको जनाएका थिए।









