
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूखुसी सरकार चलाएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सभामा सोमबार विरोध जनाएका छन् ।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद ज्योती सुब्बाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय विस्तार लगायत काम किन गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि कांग्रेसका मन्त्रीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हामी गठबन्धन सरकारमा बस्न चाहँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धन सरकारको कांग्रेस झोले हौइन र यस्तै रबैया रह्यो भने कांग्रेस ठोस निर्णय लिन बाध्य हुने छ ।’
सुब्बाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीको रबैयाले सदनमा बोल्न बाध्य भएको बताइन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राई कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर उनले आफ्नो ४ महिने कार्यकालमा ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याउने बाहेकको काम गर्न नसकेको सुब्बकाको आरोप थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विस्तारका क्रममा कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्र र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चार क्षेत्र झिकेर यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय गठन गरेपछि थप विरोध हुन थालेको छ ।
मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत दुवै मन्त्रालयबाट महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र झिकेकाले गठबन्धन दल कांग्रेस नै असन्तुष्ट छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्की मन्त्रालय विस्तार भएदेखि नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय विस्तार भएदेखि मन्त्री कार्की एउटा पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
मन्त्रालय विस्तार गर्नुअघि मुख्यमन्त्री राई मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा समेत गठबन्धन दलका सबभन्दा ठूला दल कांग्रेससँग कुनै समन्वय नगरेकाले कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सरकारको ४ महिनाको कामको समीक्षाका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले सरकारले प्रभावकारी रुपमा कामकाज अघि बढाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ५ दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई एकपक्षीय ढंगले अघि बढेकाले सरकारको काम अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको ४ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बैठकको निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेसका सचेतक सूर्यराज राईले बताएका छन् ।
‘गठबन्धनको सरकार भए पनि त्यो मर्म र भावना अनुसार सरकार अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले एक दलको सरकार भए जस्तो कामकाज एकपक्षीय ढंगले अघि बढाइरहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धन दलबीच र मन्त्रिमण्डलमा भएका गठबधन दलका मन्त्रीबीच समेत समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको सचेतक राईले बताए । मुख्यमन्त्री राईलाई गठबन्धन संस्कृति अनुसार सरकारको कामकाज अघि बढाउन पहिलो चरणमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उनले सुनाए ।
यसअघि सरकार सञ्चालन तथा सहजीकरणका लागि कांग्रेसका नेता कोइरालाको नेतृत्व उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठबन्धन दलले बनाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री राईले उक्त संयन्त्रलाई पनि हालसम्म बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको सचेतक राईले बताए । ‘सरकारले के गर्न खोजेको, के गरिरहेको र के गर्दा उचित हुने सल्लाह र सुझाव राजनीतिक संयन्त्रणबाट मुख्यमन्त्री राईले लिनेदिने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले पनि गठबन्धनको सरकारको अनुभुति गराउन सकेको छैन ।’
यस्तै, मुख्यमन्त्रीलगायत उनका आसेपासेले कर्मचारीहरुलाई फोन गर्ने, बोलाउने, सरुवा गरिदिने लगायत धम्की दिने गरेको विषय संसदीय दलसम्म आइसकेकाले कांग्रेस बैठकमा गम्भीर ढंगले छलफल गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले आधिकारिक रुपमा गर्ने काम कारबाही छँदै छ । तर आसेपासे तथा अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई लगाएर कर्मचारीलाई डराउने र धम्क्याउने कार्य निन्दीय छ,’ राईले भने, ‘कर्मचारीको मनोबल घटाउने यस्ता कार्यको अपजश समग्र गठबन्धन दललाई जाने भएकाले यस्ता कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।’
यस्तै कर्मचारीहरुलाई धम्क्याउने कार्य रोक्न र अनियमितता नगर्न भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न मुख्यमन्त्री राईलाई दलले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । यस्ता विषयलाई लिएर कांग्रेस सांसदहरूले आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री राईमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।








