काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिलिङ पाएपछि मन्त्रालय बजेटको तयारीमा लागेको हो। संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय अहिलेबाट नै मन्त्रालयहरुलाई योजना तथा बजेट माग गर्ने, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आवका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १० विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यही साता बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै सरकारी निकायहरूलाई बजेट छलफलका लागि ४ बुँदामा १० विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनालाई पनि यसपटक बजेट तर्जुमाका क्रममा आयोगले अनिवार्य गर्न खोजेको छ। प्रत्येक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत, समय र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ। मन्त्रालय तथा निकायहरुले अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना पनि बजेट प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्नेछ।
आगामी आवको बजेट १८ खर्ब आसपासको हुने आकलन छ। आयोगले मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ। आगामी वर्ष प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हुने भएकोले बजेट पनि चुनाव केन्द्रित हुनेछ। स्थानीय चुनाव भने चालू आव (३० वैशाख ०७९) मै हुने तय भइसकेको छ। स्थानीय चुनावका लागि स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ। चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो।
बजेट सुनिश्चित नभए समयमै चुनाव गर्न कठिन पर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई माग गरेको भन्दा कम स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो। आयोगका अनुसार अर्थले ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ। एकै चरणमा हुने चुनावका लागि उसले सुरूमा १२ अर्ब मागेको थियो। तर, अर्थले उक्त बजेट दिन नसक्ने बताएपछि आयोगले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आयोगले ८४ करोड कम बजेट पाएको हो।
खर्च हुन नसके पनि बजेटको आकार पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट अहिले पाँच गुणा बढेको छ। बढ्दै गरेको मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मागले बजेटको आकार बढ्ने भए पनि खर्चको क्षमता भने बढ्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएसँगै विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरु बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन्। बढी बजेट माग गर्नेमा सहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको बताइएको छ। दुवै मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा बढी बजेट मागेका छन्।
ठूला आयोजनाका लागि ठूलै बजेट चाहिने भएकोले बजेटमा लागि लबिङ गरिएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्। ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको पनि दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको उनको तर्क छ।
अहिले सहरी विकास मन्त्रालय मातहत धेरैजसो साना आयोजना छन्। ठूला आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ। उता, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि शिक्षाको बजेट बढाउन लागिपरेका छन्। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ह्वात्तै घटेपछि मन्त्री पौडेल बजेट बढाउन सक्रिय भएका हुन्। संविधानबमोजिम शिक्षा बजेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
मन्त्री पौडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा छलफलसमेत गरेका छन्। छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन पौडेलले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिएका थिए।
यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेको ११ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । संविधानमा भने शिक्षा बजेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
