भारतले सीमा सम्बन्धी स्थापित संयन्त्रमार्फत् नेपाल र भारतबीचका सीमा समस्याबारे संवाद हुनुपर्ने भनाई दोहोर्याएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले सीमा सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिकरण नगरी जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाबीच अर्को साता हुने भेटमा सीमासम्बन्धी विषयबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी भारतीय पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा क्वात्राले त्यस्तो बताएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी एक दिने औपचारिक भ्रमणमा जेठ २ गते लुम्बिनी आउँदैछन्। नेपाली समकक्षी देउवाको निम्तोमा केही घण्टाका लागि मोदी आउँदैछन्। हिजो बिहीबार मोदीको औपचारिक लुम्बिनी भ्रमणको घोषणा भइसकेको छ।
त्यही भ्रमणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्वात्राले सीमा समस्याबारे भारतको पुरानै अडान दोहोर्याएका हुन्। ‘जहाँसम्म दुई देशबीचका सीमासम्बन्धी सवाल छन्, तिनको समाधानका लागि स्थापित संयन्त्र छन्। हामीले भनिआएका छौं कि स्थापित संयन्त्रमार्फत् नै ती विषय अघि बढाइदिनुपर्छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिकरण नगरी जिम्मेवारीपूर्वक लानुपर्छ। स्थापित संयन्त्रले छलफल गर्ने विषयभित्र पर्ने कुरा हो यो’ नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्वात्राले भने।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक समेटेर तीनवर्षअघि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेकोमा भारतले तीब्र रोष प्रकट गरेको थियो। उक्त कदमलाई भारतले सीमा समस्याको राजनीतिकरण भनेको छ। भरतीय विदेश सचिव क्वात्राले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको त्यही कदमलाई नै इंगित गरेका हुन्।
नेपालले पटक—पटक सीमा वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छैन। नेपालले मे २०२० मा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसभन्दा ६ महिना अघि नै भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमै राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो। जसमा नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेकलाई भारतीय भूभागभित्र पारिएको छ।
डेढ महिनाअघि सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सीमा समस्या स्थापित संयन्त्र मार्फत् हल हुनुपर्ने नेपाल सरकारको धारणा मोदीसँगको भेटवार्तामा राखेको बताएका थिए। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्याबारे मौनता जनाएका थिए। सीमा समस्या समाधानमा भारत सकारात्मक नरहेको बुझिएको थियो।
दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लगत्तै तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृङ्गलाले नेपाल—भारतबीच सीमा समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भनि दिएको अभिव्यक्तिबाट भारत नेपालले उठाएको सीमा समस्याप्रति रुष्ट रहेको बुझिएको थियो।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार देउवाको औपचारिक भारत भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य आउन नसक्नुमा नेपाल र भारत सरकारबीचको सीमाबारे रहेको मतभेद नै थियो। अन्यथा, यसखालका उच्चस्तरीय भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआउनुपर्ने कारण थिएन।
