नेपाल र बेलायतबीच नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक पठाउने समझदारीमा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ। हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति लिन फाइल मंगलबार मन्त्री परिषद्मा पुगेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि नेपालस्थित बेलायतका राजदूत र मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भइसकेको छ। बेलायतले नेपालबाट सुरुमा १० हजारसम्म नर्स लैजान सकिने बताए पनि बिस्तारै उसको चासो घट्दै गएको छ। सुरुमा जतिसक्दो चाँडो लैजाने प्रस्ताव गरेको बेलायतले अहिले त्यस्तो वास्ता गर्न छाडेको छ।
‘हाम्रो विचारमा २ हजारजति नर्स पठाउन सकिन्छ होला। तीमध्ये पनि सुरुमा ५ सय जति मात्रै जान्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बेलायत जाने नर्ससँग दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ। नेपालमा दुई वर्ष काम नगरेका नर्स आवेदन दिन योग्य हुने छैनन्। अंग्रेजी भाषा परीक्षा आइएल्ट्समा ७ अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा दुई देशबीच सहमति भएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि दुई देशका अधिकारीहरुले कार्यविधि तयार पार्नेछन्। नेपालमा हुने प्रक्रियाको जिम्मा वैदेशिक रोजगार विभागकै हुनेछ। बेलायतबाट श्रमिक छनोट गर्न त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु आउनेछन्।
बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। भिसा, टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण लगायत सबै लागत बेलायतले नै बेहोर्नेछ। उनीहरुले त्यहाँ ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउने छन्। त्यहाँका सरकारी अस्पताल र सरकारले तोकेका निकायमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यहाँका नर्सले पाउने सरह उनीहरुले तलब सुविधा पाउने छन्। मासिक तलब करिव ४ लाख नेपाली रुपैयाँ हुने सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्न संलग्न एक अधिकारीले बताए।
बेलायतमा सरकारले नै नर्स पठाउने छ। यसअघि इजरायल र दक्षिण कोरियामा श्रमिक सरकारले पठाउने गरेको छ। तर उनीहरुले लागत बुझाउनु पर्छ। बेलायत मात्रै पहिलो देश हुनेछ, जहाँ सरकार मार्फत जाने श्रमिकले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन।
