निर्वाचन आयोगले संसदको कार्यकाल संशोधन गर्न विधेयक पेस भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संसदको म्याद निर्वाचनपछिसम्म कायम हुनेगरी संसदमा विधेयक पेस भएको छ। सो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने तयारी छ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन ऐन २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी संघीय संसदमा विधेयक पशे भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्मबन्धमा स्पष्ट नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार माी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यवहारिक नुहने देखिएकाले सोही आधारमा निर्वाच न आयोगले परामर्श दिइ नेपाल सरकारले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्न निर्वाचित मिति घोषणा गरेको हो। त्यसैले कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक देखिदैन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नहरने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहनेगरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिदैन।’
सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्शबिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएकाले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगको ठहर छ।
कानुन संशोधन गर्दा अन्यौलता उत्पन्न हुने भन्दै आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि नबढाउ आग्रह गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
