नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहले उम्मेदवार सिफारिसमा केन्द्रको निर्देशन विपरित मनोमानी रुपमा शुल्क लिएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेको छ।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा केन्द्रको निर्देशन विपरित उम्मेदवारी सिफारिस बापत शुल्क लिएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका उम्मेदवार प्रगतिमान रञ्जित, पूर्व क्षेत्रीय सभापति तथा वडा नम्बर १७ का पूर्व वडाध्यक्ष विजय माली र महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोज रानाले उम्मेदवारी सिफारिस बापत लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा उजुरी दिएका हुन्।
‘गैरकानुनी तथा विधान विपरित जबरजस्ती उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्दा असुल गरिएकाहरुको रकम फिर्ता गराई पाउँ भनी यो संयुक्त निवेदन गरेका छौँ,’ भदौ १८ गते दिइएको उजुरीमा भनिएको छ।
क्षेत्र नम्बर ७ ले उम्मेदवारी सिफारिसका क्रममा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ जनही ५० हजार, समानुपातिकतर्फ ३५ हजार र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ३५ हजार र समानुपातिकतर्फ २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा निवेदन दिएका तीनै जनाले उजुरीमा क्षेत्रीय सभापति मुकुन्द रिजालमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन्।
‘पार्टीको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने क्षेत्रीय सभापति मुकुन्द रिजाललगायत कार्यसमिति समेतलाई अनुशासनको कारबाही गरी पार्टीलाई विधानसम्मत सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत गरी पाउँ,’ उजुरीमा उल्लेख छ।
केन्द्रको निर्देशन विपरित उम्मेदवार सिफारिस गर्दा रकम असुली गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको युवा नेता रञ्जितको भनाइ छ।
‘अनधिकृत रूपमा उठाएको पैसा सबैलाई फिर्ता गरी क्षेत्रीय समितिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला कार्यसमितिमा उजुरी दिएका छौँ,’ उनले भने।
उनीहरुले रकम बुझाउन नसकेर सिफारिसबाट वञ्चित गरिएका पार्टीका अग्रज र क्रियाशील नेताहरुको नाम उम्मेदवारीमा समावेश गर्न पनि केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष आग्रह गरेका छन्।
उजुरी दिने तीनै नेताले निर्देशन विपरित उम्मेदवारी शुक्ल तिर्न नमानेपछि उनीहरुलाई उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छैन। केन्द्रको निर्देशन पालना गरेर बिना रकम उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
कांग्रेसले भदौ १३ गते कार्यसमितिहरूलाई परिपत्र गरेर पार्टीका तर्फबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो।
७ प्रदेश कार्यसमिति, ७७ जिल्ला कार्यसमितिले, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई गरिएको परिपत्रमा उम्मेदवारको नाम सिफरिस गर्दा कुनै प्रकारको रकम माग नगर्न–नउठाउन भनिएको छ।
‘विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनु पर्ने शुल्क तथा सहयोग रकम (लेबी) बाहेक उम्मेदवार सिफारिस गर्न कुनै पनि तहको कार्यसमितिले कुनै पनि प्रकारको रकम माग गर्नु/उठाउनु विधान विपरित कार्य हुने भएकाले त्यस्तो नगर्नु/नगराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ।
