लन्डन । बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) स्तरीय वार्तामा मुख्य एजेन्डा समान पेन्सन मुद्दा ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पुनः आमरण अनशनमा जाने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले विहिवार दिउँसो टेन डाउनिङ स्ट्रिट सेन्ट्रल लन्डनमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएको हो । आउँदो २२ नोभेम्बरमा तय भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटम दिइएको हो । अल्टिमेटम बुझाएपछि समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायतले यसपटक पनि ’वेलफेयर प्याकेज’ भनेर भूतपूर्व गोर्खालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । ’ आउँदो वार्तामा मुख्य एजेन्डा पेन्सन लगायत अन्य सवाल उठेन भने तत्काल हामी कडा आन्दोलनमा गर्न बाध्य हुनेछौं’, राईले चेतावनी दिए ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको एक टोलीले बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मै गएर अल्टिमेटम पत्र बुझाएको छ । अल्टिमेटम बुझाउन समितिका प्रमुख संयोजक राई, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ लगायतका टोली बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थिए ।
यसभन्दा अघि सम्पन्न चरणबद्ध जीटुजी वार्तामा बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेण्डा नबन्ने खालको भनाई राख्दै आएपछि गोर्खाहरु आक्रोशित र सशंकित छन् । दुबै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने गोर्खाहरुको अडान छ । उक्त प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिसहित सेवा सुविधा समेटिएको छ ।
गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रीटीश सेनामा भर्ती भएका पूर्वब्रीटीश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर विगत ३३ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्ना मागहरुका विषयमा गम्भीर नभए आमरण अनसनका साथै मुद्धाहरु लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
