कोशी सरकारले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तdeuce vaughn jersey deuce vaughn jersey florida jersey fsu jersey penn state jersey oregon ducks jersey aiyuk jersey penn state football jersey kansas state football uniforms oregon ducks jersey fsu jersey oregon ducks jersey aiyuk jersey college football jerseys johnny manziel jersey था सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेको छ ।
प्रदेशसभाका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडीलगायतको सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री केदाmochila anekke arizona rasoio anti irritazione vans sandals australia amazon goldkette 24 karat herren westerm kalap cochecitos jane fahrrad shop fernitz vintage adidas womens sneakers birkenstock gizeh blau gold fahrrad shop fernitz bauchtasche eastpak birkenstock gizeh blau gold xbox 360 freezing bauchtasche eastpak claudie pierlot outlet र कार्कीले अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐन संशोधन गरेका हुन् । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।
ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा aiyuk jersey purdy jersey penn state jersey fsu jersey johnny manziel jersey miami hurricanes jersey brandon aiyuk jersey oregon ducks jersey penn state jersey miami hurricanes jersey florida jersey johnny manziel jersey deuce vaughn jersey deuce vaughn jersey johnny manziel jersey नि सुरक्षित भएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका हुन् ।
यसअघि ऐनले पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो । सोही परिभाषाअनुसारका पदाधिकारीहरूलाई मात्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
संशोधित ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई भने सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छैन । कोशीमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।
दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र हालका केदार कार्कीसमेत तीनजना भइसकेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले सुविधा पाउने छैनन् ।
अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीनजनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनअनुसार सुविधा पाउनबाट वञ्चित कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई सुविधाको बाटो खुलेको छ ।
संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले थप नगद, अब गाडीसँगै १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ ।
‘संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानून नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । आर्थिक भार थप्ने यो निर्णय एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन’, कार्कीले भने ।
