काठमाडौँ, २६ जेठ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा बैठकमा तोकिएका अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको हो।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाउन सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको समय अगावै बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल अन्तर-निकाय समन्वयमार्फत समाधान गर्न समेत उहाँले सचेत गराउनुभयो।
‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ र प्रशासनिक सुधार
मन्त्रालयले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हटाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यमान प्रक्रियाको अध्ययन गरी अनावश्यक चरणहरू हटाउने कार्य अघि बढाएको छ। समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी सुझाव सङ्कलन समेत गरिसकेको छ।
कर्मचारी आचारसंहिता लागू:
-
आर्थिक अनियमितता र ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले नयाँ कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरेको छ।
-
सबै कर्मचारीहरूबाट प्रतिबद्धता पत्र सङ्कलन गरिएको छ।
-
प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक (KPI) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
-
फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम योजना तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
हुलाक सेवा बन्यो ‘गभर्नमेन्ट कुरियर’, घरदैलोमै राहदानी र लाइसेन्स
सरकारको १०० दिने कार्यसूचीको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ‘हुलाक सेवालाई गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसमा रूपान्तरण गर्ने’ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार हालसम्म ६२ जिल्लामा सरकारी कागजात व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ।
हुलाक सेवाको हालसम्मको उपलब्धि:
-
राहदानी ढुवानी: ६० हजार ४४६ राहदानी जिल्लाहरूमा ढुवानी गरिएको र ३ हजार ११३ राहदानी सिधै सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ।
-
सवारी चालक अनुमतिपत्र (Driving License): यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने ४ जिल्लामा घरदैलो वितरणको परीक्षण भइरहेको छ।
-
स्वास्थ्य नमुना ढुवानी: राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ वटा स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गरिएको छ।
-
शैक्षिक प्रमाणपत्र: शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी कार्यक्रम समेत सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ।
नोट: राष्ट्रिय परिचयपत्र र नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम भने सम्बन्धित विभाग तथा निकायबाट कार्ड र सामग्री उपलब्ध नभएका कारण हाललाई अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बहुच्यानल नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
नागरिकका गुनासाहरूलाई तत्काल सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले संरचनागत तयारी पूरा गरेको छ। गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ भने अब छिट्टै फोन, मोबाइल एप, वेब पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानल प्रणाली (Multi-channel System) सञ्चालनमा ल्याइनेछ।








