काठमाडौँ, २ असार ।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल निरन्तर जारी छ। आज (मङ्गलवार) को बैठकमा प्रतिपक्ष तथा विभिन्न दलका सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च रकम घटाएर ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
सांसदहरूले बजेट वितरणमुखी भएको, दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको र आवश्यक क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन्।
कुन मन्त्रालयमा कसको खर्च कटौती प्रस्ताव र के छ माग?
१. विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय (सांसद गुरुप्रसाद बराल)
-
प्रस्ताव: मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्।
-
मुख्य माग: माध्यमिक (१०+२) तहदेखि नै विद्यालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिको पढाइ अनिवार्य गरिनुपर्छ। विज्ञान र प्रविधि सबै ज्ञानको आधार भएकाले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ। नयाँ मन्त्रालय गठन भएकाले हालको ४ अर्बको बजेटलाई सही सदुपयोग गर्दै थप पहल आवश्यक छ।
२. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (सांसद रमेशकुमार मल्ल)
-
प्रस्ताव: मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्।
-
मुख्य माग: देशको सङ्क्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) लाई तुरुन्त निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। बजेट निर्माणमा विभेद भएको आरोप लगाउँदै उहाँले कर्णालीका तीनवटा महत्त्वपूर्ण सडकका लागि सुरुमा योजना मागिए पनि बजेटको किताबमा नपारिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
३. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सांसद बलावती शर्मा)
-
प्रस्ताव: मन्त्रालयको खर्च कटाएर घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्।
-
मुख्य माग: वर्तमान बजेटमा देशको भौतिक विकासको स्पष्ट खाका नै छैन। देशभर बन्नुपर्ने सडक, विद्यालय र झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सरकार चुकेको छ। बागलुङ जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो।
४. गृह मन्त्रालय (सांसद विष्णुमाया विक)
-
प्रस्ताव: मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्।
-
मुख्य माग: लागुऔषध दुर्व्यसन र ओसारपसार नियन्त्रण तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि बजेट निकै न्यून छ। त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र धनकुटालगायत १९ वटा कारागार निर्माणका लागि भनिए पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।
५. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (सांसद यज्ञबहादुर बोगटी)
-
प्रस्ताव: मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्।
-
मुख्य माग: विद्युत् महसुलमा कर लगाएर सरकारले जनतालाई आर्थिक बोझ थपेको छ। सरकारको नीति एकातिर र कार्यक्रम अर्कातिर भएकाले बजेटमा एकरूपता छैन। आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकाले पछाडि परेका क्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको छ।
‘नीति एकातिर, कार्यक्रम अर्कातिर’
संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुँदा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने खतरा बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल भोलिको बैठकमा पनि जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
