चिकित्सा शिक्षामा ठुलो सुधार: चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा ‘छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत, कानुनी अन्योलताको दीर्घकालीन समाधान

काठमाडौँ, २ असार ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति वितरणको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज (मङ्गलवार) बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।

२४ घण्टाभित्रै कार्यविधि पास: कसरी सल्टियो कानुनी सङ्कट?

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो कार्यविधि पास गरेको हो। यसले विगतदेखिको कानुनी रिक्ततालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको छ।

पृष्ठभूमि र कानुनी बाटो:

• पुरानो समस्या: विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य (खारेज) भएका थिए, जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्ति वितरणमा कानुनी रिक्तता पैदा भएको थियो।

• नयाँ समाधान: नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५४ (ख) थपियो। यसै दफाले आयोगलाई नयाँ निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार दियो।

• असार १ गते अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएलगत्तै आज आयोगले यसलाई औपचारिकता दिएको हो।

कार्यविधि पारित भएसँगै अब के हुन्छ? (मुख्य फाइदाहरू)

यो कार्यविधि लागू भएसँगै चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा बजेट र अनुदानको अन्योलता हटेको छ:

१. निःशुल्क छात्रवृत्ति अनुदान: सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सरकारले दिने अनुदान वितरणको बाटो सहजै खुलेको छ।

२. उच्च तह (PG/DM/MCh) मा राहत: स्नातकोत्तर तह (PG) का साथै डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) जस्ता उच्च शैक्षिक तहहरूमा समेत निःशुल्क छात्रवृत्तिबापत शिक्षण संस्थाहरूले अनुदान प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ।

बैठकमा उच्च नेतृत्वको उपस्थिति

बजेट र नयाँ कार्यविधि पारित गर्ने उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहका साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता (सह-अध्यक्ष), चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायत आयोगका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यो निर्णयसँगै अब योग्य र जेहेन्दार डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीहरूले बिनाकुनै कानुनी झन्झट राज्यबाट प्राप्त हुने निःशुल्क छात्रवृत्तिको लाभ लिन सक्नेछन्।