गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद्का समयमा ‘शून्य मानवीय क्षति’ (Zero Casualty) को लक्ष्य राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित विशेष बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको मुख्य जोड जनधनको सुरक्षामा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो।
देशका बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी तत्काल पूर्वतयारीका कार्यहरू अघि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।
“विपद् आएपछि मात्र ब्युँझने प्रवृत्ति अब चल्दैन”
गृहमन्त्री गुरुङले परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्दै विपद् पूर्वकै सजगतामा जोड दिनुभएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ:
“हामी सधैँ विपद् आइसकेपछि मात्र उद्धार र राहतमा खटिने गर्छौँ, जसका कारण अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन। अब यो प्रवृत्ति सुधार्दै विपद् आउनुपूर्व नै सजग र पूर्वतयारीमा रहनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ। एकीकृत सोचका साथ राहत उद्धारमा संलग्न निकायबीच सहकार्य गरी जनधनको क्षति कम गरिनुपर्छ। विपद्कै कारण अनाहकमा कसैको ज्यान गएको खबर अब सुन्न नपरोस्।”
निरीक्षणका नाममा हेलिकप्टर दुरूपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन
विगतका वर्षहरूमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षणका नाममा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले यसपटक त्यस्ता गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइने घोषणा गर्नुभयो। असान्दर्भिक एवं अनधिकृत पदाधिकारीहरूले हेलिकप्टर सयर गरेर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने छुट अब कसैलाई नभएको उहाँको भनाइ थियो।
हेलिकप्टर प्रयोगसम्बन्धी नयाँ कडा नियम:
-
राहत, खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने सुरक्षा निकायका कर्मचारी र उद्धार टोलीबाहेक अन्य कसैले पनि विपद्को बहानामा हेलिकप्टर चढ्न पाउने छैनन्।
-
यो व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ लागू गर्ने र अनुगमन गर्नेछ।
-
गृहमन्त्री आफैँ पनि निरीक्षणका नाममा हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने पक्षमा नरहेको बैठकमा स्पष्ट पार्नुभयो।
बैठकमा उच्च सुरक्षा नेतृत्वको उपस्थिति
विपद् पूर्वतयारीका लागि डाकिएको उक्त विशेष बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख) सहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले मनसुन सुरु भइसकेकाले उद्धार सामग्री र टोलीलाई तयारी अवस्थामा (High Alert) राख्ने निर्णय समेत गरेको छ।
