प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनः जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी

काठमाडौँ, १० असार ।

नेपालमा चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, हार्नका लागि पनि करोडौँ रुपैयाँ खोला जस्तै बगाइने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको प्रचारप्रसार खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आज (बुधवार) सार्वजनिक गर्दै यस्तो रोचक र अचम्मको तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० वटा क्षेत्रका १४४ नमुना उम्मेदवारहरूको खर्चको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा जित्ने भन्दा हार्ने उम्मेदवारको खर्च निकै उच्च देखिएको छ।

चुनावी खर्चको भित्री गणित: कसको कति?

इओसी नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार चुनावी मैदानमा पराजित भएका उपविजेता (हार्ने उम्मेदवार) हरूले विजयी उम्मेदवारको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी रकम खर्च गरेका छन्।

  • विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च: रु. ८८ लाख

  • पराजित (उपविजेता) को औसत खर्च: रु. २ करोड ८३ लाख

  • कुल चुनावी खर्चको हिस्सा: कुल खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम पराजित भएका उम्मेदवारहरूले नै सिध्याएका छन्।

आयोगको नियम कागजमै सीमित

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रति उम्मेदवार बढीमा रु. २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने कानुनी सीमा तोकेको थियो। तर, प्रतिवेदन अनुसार उम्मेदवारहरूले औसतमा रु. ७२ लाख खर्च गरेका छन्, जुन कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशतले बढी हो।

भोजभतेर छाडेर ‘अदृश्य च्यानल’ र सामाजिक सञ्जालमा लगानी

अहिलेका उम्मेदवारहरू परम्परागत शैलीभन्दा फरक र डिजिटल माध्यमबाट कूटनीतिक तरिकाले खर्च गर्नेतर्फ मोडिएका छन्। जसका कारण निर्वाचन आयोगलाई अनुगमन गर्न थप सकस परेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ:

“उम्मेदवारहरूले बाहिर देखिने ब्यानर, र्‍याली, कोणसभा र भोजभतेर आदिको साटो नदेखिने च्यानल अर्थात् सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार, अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा सञ्चार प्रणाली र अनौपचारिक परिचालनतर्फ रकम खर्च गरेको देखियो। यसले गर्दा अनुगमन निकै कठिन बनेको छ। साथै, इन्टरनेटको माध्यमबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र चरित्रहत्याजस्ता प्रणालीगत विकृति रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव प्रष्ट देखियो।”

प्रतिवेदन अनुसार कुल चुनावी खर्चको ८२ प्रतिशत रकम प्रचार अभियानको अवधिमा खर्च भएको छ भने ४ प्रतिशत रकम त निर्वाचनकै दिन (मौन अवधि/प्रचार निषेधको समय) मा खर्च भएको पाइएको छ।

इओसी नेपालले दिएका ५ मुख्य सुझावहरू:

चुनावी प्रणालीलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन इओसी नेपालले निर्वाचन आयोगलाई निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ:

  1. सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन: उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउने हालको झन्झटिलो र फितलो प्रक्रियालाई हटाएर आयोग आफैँले ‘सक्रिय अनुगमन टोली’ परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई तत्कालै कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

  2. प्रविधिमैत्री अनुगमन: डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन र अदृश्य खर्च पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।

  3. आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने: उम्मेदवारहरूको आम्दानी र चुनावी फन्डिङको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक र खुलासा गरिनुपर्ने।

  4. सरल बैंक खाता व्यवस्था: छुट्टै बैंक खाताबाट मात्रै चुनावी खर्च गर्ने व्यवस्थालाई अझ व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने।

  5. सार्वजनिक लेखापरीक्षण: निर्वाचन प्रक्रियामा ‘सार्वजनिक लेखापरीक्षण’ (Public Audit) लाई एक सहायक संरचनाका रूपमा अनुमति दिइनुपर्ने।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार