कास्की, ११ असार ।

कास्की जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्धारित समय (असार १० गते) भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको पोखरा महानगरपालिकासहित मादी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र रूपा गाउँपालिकाले गरी कुल ९ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरूले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो बजेटको साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पालिकाहरूको बजेटको आकार र तिनका मुख्य प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्:

१. पोखरा महानगरपालिका (बजेट: रु. ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख)

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाको बजेटको आकार करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घटेको छ। महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटको मुख्य नालीबेली यस प्रकार छ:

आय (आम्दानी) का प्रमुख स्रोतहरू:

• सङ्घीय सरकारबाट अनुदान: कुल रु. ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख (सशर्त: २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, समानीकरण: ४९ करोड ३७ लाख, विशेष: ५ करोड ५० लाख, समपूरक: १ करोड ८२ लाख)

• गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुदान: कुल रु. ९ करोड १५ लाख ३६ हजार (समानीकरण: ८ करोड १५ लाख ३६ हजार, समपूरक: ६० लाख, विशेष: ४० लाख)

• राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक आय: कुल रु. ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार (आन्तरिक स्रोत: २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट: ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, प्रदेश राजस्व बाँдफाँट: ४ करोड ९ लाख ८६ हजार, स्थानीय सरकार राजस्व बाँडफाँट: १ अर्ब ३१ लाख १४ हजार)

मुख्य प्राथमिकताहरू:

पूर्वाधार निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन। ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा अनुसार डिजिटल सेवा विस्तार, सडक स्तरोन्नति, तालहरूको संरक्षण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम।

२. माछापुच्छ्रे गाउँपालिका (बजेट: रु. ७० करोड ४६ लाख ७० हजार)

उपाध्यक्ष सीता अधिकारीका अनुसार यस गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य खम्बा मानेको छ।

• पर्यटन प्रवर्द्धन: पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति, पर्यटकीय गन्तव्यमा डिजिटल सूचना प्रणालीको विकास, पर्यटन आपत्कालीन खोज तथा उद्धारका लागि जनशक्ति उत्पादन र धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलको संरक्षण।

• कृषि क्षेत्र: उन्नत बीउबिजन, निर्यातमुखी बाली, जलवायुमैत्री कृषि, रैथाने बाली संरक्षण, पशु स्वास्थ्य र कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम।

३. अन्नपूर्ण गाउँपालिका (बजेट: रु. ६५ करोड ५० लाख)

‘कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारः अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार’ भन्ने दीर्घकालीन नारासहित उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

• मुख्य आकर्षण: कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने, युवा उद्यमशीलता, ई-गभर्नेन्स र अनलाइन सेवा विस्तार।

• विशेष अभियान: स्थानीय सहभागितामा विकासलाई गति दिन ‘आफ्नो टोल-वडा, हामी आफैं बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने।

४. मादी गाउँपालिका (बजेट: रु. ६५ करोड १२ लाख ५१ हजार)

उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङका अनुसार ‘समृद्ध र आत्मनिर्भर मादी’ को लक्ष्यसहित स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

• बजेट विभाजन: चालुतर्फ रु. ४६ करोड ९७ लाख ६१ हजार र पुँजीगत (विकास) तर्फ रु. १८ करोड १४ लाख ९० हजार।

• कृषिमा जोड: व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, बगरखेती, आधुनिक कृषि उपकरणमा अनुदान र बाँझो जमिनको उपयोग।

• अन्य क्षेत्र: ग्रामीण सडक सुदृढीकरण, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापन।

५. रूपा गाउँपालिका (बजेट: रु. ५५ करोड ३८ लाख १ हजार)

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङका अनुसार कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाइएको छ।

• मुख्य कार्यक्रमहरू: उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषक प्रोत्साहन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, र आन्तरिक राजस्व वृद्धि।

• पूर्वाधार तथा सुशासन: सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, फोहरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तार र विपद् व्यवस्थापन कोष सुदृढीकरण।

कास्कीका पालिकाहरूको बजेट तुलना (एक नजरमा):

स्थानीय तह (Palikas)	बजेट रकम (रू.)	मुख्य प्राथमिकता (Key Focus)
पोखरा महानगरपालिका	७ अर्ब १५ करोड २५ लाख	स्मार्ट सिटी, पूर्वाधार, ताल संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका	७० करोड ४६ लाख ७० हजार	पर्यटन पदमार्ग, उद्धार जनशक्ति, उन्नत बीउबिजन
अन्नपूर्ण गाउँपालिका	६५ करोड ५० लाख	निर्यातमुखी कृषि, अनलाइन सेवा, जनसहभागिता अभियान
मादी गाउँपालिका	६५ करोड १२ लाख ५१ हजार	व्यावसायिक कृषि, आधुनिक कृषि औजार अनुदान, ग्रामीण सडक
रूपा गाउँपालिका	५५ करोड ३८ लाख १ हजार	उत्पादनमा आधारित अनुदान, सुरक्षित आवास, ऊर्जा
कुल बजेट (Total)	९ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख २१ हजार	कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास

जिल्लाका सबै बजेटले समग्रमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, युवाहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा जोड्न तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री (डिजिटल) बनाउन विशेष ध्यान दिएका छन्।