काठमाडौँ, १४ असार ।

प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकमाथि कुल सात वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको सदनलाई जानकारी गराउँदै बहस अघि बढाउनुभएको हो।

सभामुख अर्यालले विधेयकमाथि छलफल गर्दा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता भित्रका प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा सरकारको मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिमा मात्र केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

विधेयकमाथि कुन सांसदले के भने? (मुख्य बुँदाहरू)

छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले करको दायरा र बजेटको ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न तथा सुझावहरू राखेका छन्:

• गङ्गालक्ष्मी अवाल (नेपाली कांग्रेस): विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क ३ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई कि त शून्य बनाउनुपर्ने वा एकदमै न्यून गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

• डा. पुष्पराज कँडेल (नेकपा एमाले): विधेयकले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकरको विषय कसरी छुट्न गयो भन्दै अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्नुभयो।

• सुशील खड्का (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): राज्यले लिने करका दायराहरू सरल, स्पष्ट र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सजिलै बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

• पार्वती विक (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी): विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) कम राखेर प्रशासनिक बजेट (चालु खर्च) वृद्धि गर्दा देशको समग्र विकास प्रयास प्रभावित हुने टिप्पणी गर्नुभयो।

• नरेन्द्रकुमार केरुङ (नेपाली कांग्रेस): शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका करका दरहरूको हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिनुभयो।

बहसकै क्रममा रास्वपाका सांसद हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको छ भने अर्का संशोधनकर्ता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो। यस छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।

मन्त्री सोविता गौतमद्वारा महालेखाको प्रतिवेदन पेस, अन्य ४ विधेयक पनि टेबल

आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल अघि बैठकमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रतिवेदनहरू सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सदनमा पेस गर्नुभयो।

यसका साथै, आजको बैठकमा अन्य ४ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि टेबल भएका छन्:

विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री	मन्त्रालय	प्रस्तुत विधेयक
डा. स्वर्णिम वाग्ले	अर्थ मन्त्रालय	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३
प्रतिभा रावल	भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३
निशा मेहता	स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता	स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३