विशेष अदालतले सरकारको पनि स्वामित्व रहेको न्यूरोडको विशाल बजारको भाडामा सामूहिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। जिम्मेवार पदमा रहेका सबैको मिलेमतोमा सामूहिक भ्रष्टाचार भएको अदालतले ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले २०७६ असोज १ गते फैसला सुनाएको थियो। सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार भएकोमा दुविधा नरहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अख्तियारले करिब १० करोड रुपैयाँ विशाल बजारको भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशाल बजारको सेयर लगायत अन्य अनियमितताको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियारले २०६८ देखि २०७१ सम्म भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेषले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ करोड ४७ लाख ८० हजार ३ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको विगो र सोही बराबर जरिवाना असुल हुनुपर्ने भनेको छ। २०७६ असोजमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दै अदालतले कम्पनीको सञ्चालक समितिको नाममा सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
भाडा र बिलबिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित सात जनालाई कैद, विगो र विगो बराबर जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो। सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको अदालतको ठहर छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ पुसदेखि २०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा भाडावापत भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारको यो अनुसन्धानमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
विशेषले फैसलाको पूर्णपाठको ६ नम्बर बुदाँमा अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ विगत २०४४ सालदेखि नै कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लगायत पदीय हैसियतमा कार्यरत रहेको देखिएको, उनी कार्यरत रहेको समयमा श्रृंखलावद्ध रूपमा कम्पनीको हानी नोक्सानीको काम भएको देखियो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तर, २०६८/९/११ देखि २०७१/१/३१ सम्मको अवधिको मात्र आरोप-पत्र दायर भएको देखियो। सबै प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा संलग्न गराई सजायको मागदाबी लिई आरोप-पत्र दायर गर्ने गरेको देखिएकाले अब यस प्रकारको अभियोजन कार्य नगर्न/नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाउने।’
विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भनेको छ। वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहर समेत गरेको थियो। सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेषले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुने ठहर गरेको थियो। उनको हकमा पुनरावेदन गर्न अदालतले श्रीमती प्रेमा पाण्डेलाई भनेको छ।
