भोजपुर । आर्थिकवर्ष सकिनै लागेको छ । ९ वटै स्थानीय तहले नयाँ बजेट ल्याएका छन् । कोभिड १९ महामारी चलिरहँदा सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छन् । असार मशान्तअघि योजनाका कामहरु सिद्याउन भ्याईनभ्याई छ । बजेट फ्रिज हुने डरले रातारात डोजर लगाएर नयाँ ट्रयाक खोल्ने होडबाजी चलेको छ । बर्खेझरीमा पनि असारे विकास रोकिएको छैन । तर असारे विकासले दिगोविकासको सट्टा प्राकृतिक विपद्उन्मुख गराएको छ । जसले नागरिकलाई सुविधाको नाममा सास्ती मिलेको छ ।
असार मशान्तको समयावधिमा योजनाको चटारोले स्थानीय तहहरुको पनि अनुमगन फितलो हुने क्रमले वर्षेनी बजेटको दुरुपयोग बढेको छ
०७६/७७ को असार मशान्तभित्रै स्तरोन्नती सक्नुपर्ने सतीघाट दिङला सडकखण्डको ठेक्का सम्झौता ढिलाई भएपछि काम अपूरो बन्यो । एक करोड ८ लाख लागतमा काम सक्ने ठेक्का पाएको काश्यप निर्माण सेवा कम्पनीले असार दोश्रो हप्ताबाट मात्र पर्खाल लगाउने काम थाल्दा काम आधाअधुरोमा रोकियो । विगतमा झैँ असार लाग्दा भोजपुर सदरमुकाम र दिङला जोड्ने ३८ किलोमिटर सडकखण्ड फेरि विग्रेको छ । ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरीय स्तरोन्नती काम नगर्दा सर्वसाधरण सास्तीमा छन् । किमालुङ, बैदारभञ्ज्याङ, धारापानी हुँदै दिङ्लाबजारसम्मकोे जोडिने उक्त सडकखण्ड वर्षात लागेसंगै हिलाम्मे हुनाले सवारीसाधन ठप्प हुने गर्छ । असारे झरीमा दिङला कुलुङ सडकखण्डमा केहि वर्षअघि लगाएको ग्याबिन भत्काएर ठेकेदार कम्पनीले मेशिनरी वाल लगाउने काम अलपत्र पारेपछि पहिरोका कारण अहिले उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध छ । ठेकेदारलाई पर्खाल लगाउने काम गर्न पटकपटक ताकेता गरेपनि अटेर गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष सुजन राईले बताए ।
सडकलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेर बर्षेनी सडकमा करोडौँ बजेट छुट्टिन्छ । तीनै तहका सरकारको पहिलो पारदर्शी विकास नै सडकलाई लिने प्रवृति छ । बर्षेनी बजेटको आकार बढाईन्छ । स्थानीय वडातहसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माण भन्दै सडक खोल्ने, खन्ने र स्तरोन्नती गर्न लाखौँको बजेट लगाईन्छ । भेलसरी बग्ने बजेटले विकास समेट्नुभन्दा प्राकृतिक संरचना बिगार्ने काम गरिरहेको सरोकारवालाहरु सुनाउँछन् । हिउँदयामभर काममा ढिलासुस्ती र विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै काम नगर्ने प्रवृतिले विकृति फैलाएको छ । असार मशान्तको चटारो, भुक्तानी सक्ने हतारो र बजेट फ्रिज हुने डरको विकासले नागरिकलाई सुविधाभन्दा द्विविधा दिएको स्थानीय हर्कराज राई बताउँछन् । ‘बर्खाको हिलोसंगै आउने प्राकृतिक विपद्को कारण नै असारे विकास हो, ठेकेदारलाई भुक्तानीको चिन्ता र स्थानीय तहलाई बजेट सक्ने हतारोले विकासको नाममा जहिल्यै सास्ती मिल्छ’ उनले थपे, ‘असंख्य सडक योजनाको नाउँमा प्राकृतिक दोहन गर्नाले पहिरो, बाढी जस्ता प्रकोपले बर्षेनी गाँज्ने गरेको छ । डोजर र स्काईभेटर लगाएर भित्ता खोर्सिने प्रवृतिले विकास बर्खे भेलले बगाएर लैजान्छ’
बर्खे झरिमा त्रिपाल ओडेर असारे विकासलाई दिगोपना दिने प्रवृतिले जनताले समस्या भोग्नुपरेको छ । नयाँ आर्थिकवर्ष सुरु हुनभन्दा महिनाअघि देखि हतारहतार गरेर कामदार र कमसल सामान ढुवानीको जोहो गरी भुक्तानीनिकासा लिने प्रवृतिले गुणस्तरीयहिन र कमसल काम हुन्छ । असार मशान्तको समयावधिमा योजनाको चटारोले स्थानीय तहहरुको पनि अनुमगन फितलो हुने क्रमले वर्षेनी बजेटको दुरुपयोग बढेको स्थानीय शम्भु वालाहाङ राईको बुझाई छ ।
अल्पकालिन विकासमा दोहोरिने र खर्चिने बजेटको दुरुपयोग बढ्नुले समस्या र कष्टकर असरको भोग्नुपरेको बढि भएको अर्का युवा अगुवा संग्राम किँरातको ठम्याई छ । उनका अनुसार यस्ता असारे विकासे आयोजनालाई ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीहरुले कमाउ धन्दाको मात्र विकल्प बनाएको छ । भन्छन्, ‘असारे विकास दिगोविकास पनि हैन सुविधाजनक प्रत्याभूति पनि हैन, यो त ठेकेदार र कमिसनमा लठिभद्र कर्मचारीको गोजी भर्ने विकास मात्र हो’
सडकमा वर्षेनी दोहोरो बजेट
सडक स्तरोन्नतीका नाममा वर्षेनी बजेट दोहोरिने क्रम धेरै छ । असंख्य साना कच्चि सडक योजनामा डुप्लिकेशनको पनि कमी छनै । एउटै सडकमा वर्षेनी दोहोरिने बजेटले स्थायीत्वको नाममा दुरुपयोग मात्र बढाएको छ । सदरमुकाम जोड्ने मानेभञ्ज्याङ रानीबास सडकका लागि ०७५÷७६ मा ७५ लाख बजेट छुट्टियो । तर असार मशान्तसम्म कामले गती लिन सकेन । आधाजसो बजेट फ्रिज भयो । ०७६÷७७ मा पनि प्रदेश सरकारले स्तरोन्नती गर्न भन्दै सोहि सडकलाई ५० लाख छुट्यायो ।
त्यस्तै ५० लाख लागतको सेतीबगर रिमचिम हुँदै खोटाङको फेदी जोड्ने सडकखण्डको ७५ प्रतिशत बजेटको मात्रै काम भयो । सोहि सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने भन्दै ०७७÷७८ मा पनि ५० लाख छुट्टियो । तर चालू आर्थिकवर्षको असार पहिलो हप्तामात्रै काम सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड हिलाम्मे र अलपत्र बनेको छ । यस्तै चालू आर्थिकवर्षमा मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सडकखण्डका लागि प्रदेश सरकारले १९ करोड २३ लाख बजेट छुट्याएको छ । संघिय बजेटको शसर्त अनुदानबाट भोजपुर मानेभञ्ज्याङ रानीबास घोरेटार सडकलाई ४ करोड १ लाख र खैराङ पात्लेपानी हसनपुर सडकमा १ करोड ५९ लाख बजेट परेको छ । प्रदेशले ०७६÷७७ मा प्रादेशिक विशेष सडक निर्माणमा २ करोड ८० लाख छुट्याएको छ । जसका लागि प्रदेशले ०७५÷७६ मा पनि सोहि सडक निर्माणको डिपिआर तयार गर्ने शिर्षकमा ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
असारे विकासको गुणस्तरहिन सडकको कामले सर्वसाधरणहरु बढि मारमा छन् । असार लागेसंगै हतारोमा भुक्तानी र बजेट फ्रिज हुने डरले जथाभावी सडक खोल्ने, एकचोटी खोलेपछि वेवास्ता नगर्ने प्रवृतिले पनि सडकमा गुणस्तर नभएको स्थानीय समाजसेवी नविन प्रधानको ठम्याई छ । उनी भन्छन्, ‘सडकको नाममा बजेट छुट्याईन्छ तर बजेट अनुसारको ईस्टिमेट, प्राविधिक चेकजाँच विनै जथाभावी सडक खोलिनाले पनि सडक राम्रो नभएको हो । पैसा सिद्याउनै मात्र सडक खनिएको छ ।’
संघिय संरचनापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने व्यर्थ धारणा र मानसिकताले समस्या उत्पन्न गराएको छ । संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा वर्षेनी बजेटिङको ओईरो लाग्छ । विकासको नाममा जनतालाई सास्ती मात्र थपिदिएको छ ।
