• कानुनी सल्लाहकार अभावले न्यायिक समितिमा अन्योल

        भोजपुर । संघिय संरचनापछि बनेका स्थानीय तहमा केन्द्रिकृत अधिकारहरु आए । नयाँ ऐन, कानुन बनाउनेदेखि जनताका प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्ष बामे सर्दै वितेको छ । विशेषगरि भोजपुरका ९ वटै स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिको कामकारबाहीमा अड्चन थपिदै आएको छ । ...