भोजपुर । खारेज गरिएका सरकारी कार्यालयहरुमध्ये भोजपुरमा प्रदेश सभाको माताहातमा सञ्चालन हुनेगरि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको ठाउँमा पूर्वाधार विकास कार्यालय र जिल्ला सिँचाई कार्यालयको ठाउँमा जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिबिजन कार्यालयको नाममा एक कार्यक्रमकाबिच स्थापना गरिएको हो ।
आईतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रमुख आतिथ्यमा ती दुई कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमाफर्त ३४ करोड र जलस्रोत तथा सिँचाई डिबिजन कार्यालयका लागि ११ करोड बजेट खर्च गर्न सकिने बताए । मुख्यमन्त्री राईले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय जिल्लामा यथावत् राख्ने प्रबन्ध प्रदेश १ सरकारले अघि बढाएको बताए ।
भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किँरातीले भोजपुरमा प्रदेश सभा अन्तरगत दुईटा कार्यालय स्थापना गर्नु भोजपुरे जनताका लागि खुशीको कुरा भएको बताएका छन् । संसदमा आफुले भोजपुरका विषयमा धेरै कुरा उठाउने गरेको सुनाउँदै राईले प्रतिपक्षले दिएको सुझावलाई भिटामिनको रुपमा लिएर अगाडी बढ्ने बताए ।
यता प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भोजपुरका सभापति नन्दमणी राईले जिल्लामा भएका सबै सरकारी कार्यालय उठाएर दुईवटा कार्यालयको स्थापना गर्दैमा ताली पड्काउन उचित नदेखिएको बताएका छन् । उनले जनताले जिल्लामा नै सबै काम गर्न पाईरहेको बेला जिल्लाबाट सरकारी कार्यालय उठाएर सरकारले जनतालाई मारमा पारेको बताए । एउटा सामान्य चटपटे बेच्ने, खुर्सानी बेचेर आफ्नो परिवार धानी रहेका गरिब जनतालाई चर्को कर लादेर सरकार एैशआराम र मोज मस्तीमा लागेको समेत सभापति राईले आरोप लगाए ।
