भोजपुर । जिल्ला अदालत भोजपुुरले कैद र जरिवाना फैसला गरेका व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै सरकारी कार्यालयबाट पनि पक्राउ पर्न सक्ने बताएको छ । अब सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरणसहित कुनै अपराधसँग जोडिएको छ र छैन भन्ने हेरेर मात्र सेवा दिने भएको हो । त्यसका लागि जिल्ला अदालत भोजपुरले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयलाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा काम गर्न सुरु गरेको जनाएको छ ।
आइतबार फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्दै जिल्ला अदालत भोजपुरका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ईङनामले प्रत्येक स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासनसँगै अन्य सरकारी निकायलाई पनि फरार अभियुक्तहरूको विवरण उपलब्ध गराउन तथा समन्वय गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै सरकारी निकायमा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई कैद र सजाय भुक्तान गर्न बाँकीको विवरण पठाउछौँ । तपाईहरूले त्यो विवरण हेरेरमात्र सेवा दिनुहोला । सबै निकायको सहयोग भएमा अपराध न्यूनीकरण र फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ ।’
अदालतका श्रेस्तेदार राज कुमार दाहालका अनुसार दण्ड, जरिवाना लिन बाँकी रहेकाको तीन पुस्ते विवरण, हुलियासहित उसले गरेको अपराधको विषयमा सबै सरकारी निकायमा विवरण उपलब्ध गराईने उल्लेख छ । उनले भने, ‘यो अभियानको रूपमा अघि बढ्ने भएकाले कैद र जरिवाना तिर्न बाँकी व्यक्ति जहाँबाट पनि पक्राउ पर्न सक्छन् ।’