भोजपुर । २१ वर्षदेखि भेडापालनमा नै उमेर कटाएका षडानन्द नगरपालिका–९ किमालुङका लाक्पानुरु शेर्पाले भेडा पालेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । पुख्र्यौली पेशालाई अंगाल्दै आएका शेर्पाले वार्षिक पाँच लाखबढि आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म भेडाको हेरचाहमा दिन विताउने शेर्पाको भेडीगोठमा यतिबेला १५० बढी भेडा छन् । उमेरले ६३ वर्ष पुगेका शेर्पाले भेडीगोठ हिउँद लागेपछि गाउँमा र वर्षा लागेपछि मैयुङडाँडा सातदोबाटो, साल्पाको आसपासका जङ्गलहरु चरनको लागि लैजाने गरेका छन् । शेर्पाले भेडा, भेडाको घ्यू, तथा ऊन बेचेर पाँच लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेको लाक्पानेरु शेर्पा बताउनुहुन्छ । शेर्पाले भन्नुभयो, ‘गाउँमा पहिले त भेडा पाल्नेहरु धेरै थिए, आजभोली त धेरैले भेडा पाल्न छाडिसके, तर बाउले गरेको पेशा भएकोले मैले यही व्यवसायमा लागेर वार्षिक पाँच लाखवढि आम्दानी गरिहेको छु ।’
सामुदायिक वनहरुकोे पछिल्लो नीतिका कारण भेडापालन पेशा लोप हुँदै गएको छ । भेडाको लागि खुला चरनको समस्याको कारण विगतमा मैयुङ तथा टेम्के क्षेत्रमा भेडगोठ हराइसकेको भेडापालका लाक्पानेरु शेर्पा बताउनुहुन्छ । अहिले आएर भेडीगोठ ७ वटादेखि ८ वटामा सिमित रहेका शेर्पा बताउनुहुन्छ । केही वर्षअघिसम्म खुलारूपमा वन मैयुङ्ग तथा टेम्के तथा सातदोबाटो क्षेत्रमा भेडा चराउनको लागि सजिलो थियो, अहिले आएर मैयुङडाँडा आसपासमा सामुदायिक वन गठन भएपछि भेडापालनमा समस्या भएको शेर्पाले बताउनुहुन्छ ।
भेडापालक तथा चौरी गोठलाई प्रत्येक सामुदायिक वनले पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म वार्षिक राजश्व उठाउने गरेको छ । सामुुदायिक वनले उठाउँदै आएको राजश्वका कारण भेडापालनका लागि समस्या भएको हो । सरकारले नै वन नीति परिवर्तन गरेर सामुदायिक वन क्षेत्र चरनका लागि खुकुलो बनाइ दिनुपर्ने माग भेडापालकहरुको छ । ‘चरनका लागि निकै समस्या छ, धेरै वटा सामुदायिक वनलाई राजश्व तिनुपर्छ, सरकारले वन नीतिमा केही परिमार्जन गरिदिए सजिलो हुने थियो ।’ शेर्पाले भन्नुभयो ।
बेलाबेलामा भेडामा देखिने नाम्ले, छेराउटे, खोक्ने जस्ता रोगका कारण पनि भेडापालनमा समस्या भएको छ । पशु चिकित्सक नजिक नहुँदा दुई दिनको पैदल बाटो धाएर नगरपालिकाको दिङ्ला तथा भोजपुर सदरमुकाममा औषधि किन्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको शेर्पाले बताउनुभयो । भेडापालनलाई लोप हुन नदिनको लागि सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने भेडा व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुरले भने राजस्वा लिने नलिने सामुदायिक वनको नीति रहेको जनाएको छ । सामुदायिक वनहरुले विधान बनाएर ल्याउने गर्छ, त्यसमा हामीले केहि गर्न सकिदैन डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद शाहले बताउनुभयो । आगामी दिनहरुमा सामुदायिक वनको राजस्वको बारेमा अध्यायन गरिने डिभिजनल वन अधिकृत शाहले बताउनुभयो ।
