काठमाडौं : बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सक्न मेलम्ची विकास समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने भएको छ।
अन्योलग्रस्त आयोजना अघि बढाउन खुलाइएको ग्लोबल टेण्डरमा नेपाली कम्पनी हाई हिमालय हाइड्रो र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले टेण्डर हालेको कम कवोल रकमको आधारमा सिनेसँग सम्झौता गर्न समिति तयार रहेको हो। सिने हाइड्रोलाई सात दिनभित्र सम्झौता गर्नको लागि पत्र पठाइएको समितिका निर्देशक राजेन्द्र पन्तले जानकारी गराए। ९३ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको आयोजनाको सात प्रतिशत काम सक्ने जिम्मा सिनेको हुनेछ। यसअघि सन् २००९ मा पनि दुई वर्षभित्र सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर, समयमा काम नसकेपछि नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको थियो।
दुई दशकदेखि काठमाडौंको प्यास मेट्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले सम्झौता तोडेपछि अन्योल बढेका बेला टेन्डर प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनी अगाडि आएको हो। के छ बाँकी काम? दुई दशकअघि सुरु गरेको आयोजनाको ब्रेकथ्रु २०७४ चैतमै भएको थियो। अम्बाथानबाट सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण भएको छ। जसमध्ये ४१० मिटरको मात्रै अन्तिम ‘फिनिसिङ’ को काम हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। जसमा ८८५ मिटरमा ढलान बाँकी छ। सुरुङ भित्रको हावा जान निर्माण गर्नुपर्ने तीन ‘भेन्टिलेसन’ मध्ये दुईवटाको काम बाँकी छ।
ग्याल्थुमबाट अम्बाथानबीचको ‘भेन्टिलेसन’को काम भने यसअघि नै सकिसकेको छ। सुन्दरीजलबाट सिन्धुबीच र सिन्धुबाट ग्याल्थुमबीचको ‘भेन्टिलेसन’ ड्रिल गर्न बाँकी छ। सुन्दरीजलस्थित सुरुङको आउटलेटबाट प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी ल्याउन ठूलो जिआइ पाइप राख्न अझै बाँकी छ। मेलम्चीको इतिहास आयोजनाको कन्सेप्ट पेपर सन् १९७२ मा बनेको हो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उपयुक्त आयोजना भएको ठहर गरेको थियो। सन् १९९८ मा विकास समिति गठन गरियो। २००१ बाट आयोजना अघि बढाउन प्रक्रियागत काम भयो। २००९ मा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण जिम्मा लियो।
२०१४ भित्र सक्ने सर्तमा जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सरकारले सन् २०१२ मा तोड्यो। २०१३ मा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी इटालियन कम्पनी सिएमसीले निर्माण ठेक्का लियो। संशोधित लक्ष्यअनुसार ३१ अगस्ट २०१८ मा काम सकिनुपर्ने हो तर काम सकिएन। फेरि ठेक्का तोडिएको थियो। बाँकी कामका लागि दुई कम्पनीले टेण्डर दर्ता गरेकोमा पुन चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने भएको हो। सन् २००१ मा विश्व बैंकले चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो।
अहिलेसम्म तोकिएको समय सन् २०१४ भन्दा पाँच वर्ष ढिला भएको छ। समयमै आयोजना नबन्दा लागत झण्डै सात गुणा बढेको छ। अहिलेसम्म २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। ९३ प्रतशित काम सकिएको दाबी खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने सुरुवाती अनुमानको तुलनामा सात गुणा बढी लागत लागेको हो।