काठमाडौँ — नेकपाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने प्रस्ताव तयार पारेको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि तयार पारेको प्रस्तावमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन तोक्दै दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्दै तयार नयाँ प्रस्तावमा सरकारको काम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले र पार्टी काम कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले गर्ने उल्लेख छ ।
ओली र दाहालवीच बुधबार भएको भेटवार्तापछि स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्न १५ पृष्ठ लामो प्रस्ताव तयार भएको हो । लगत्तै प्रस्ताव अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यकहाँ पठाइएको छ ।
जसअनुसार अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने शीर्षकको प्रस्तावमा ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने’ उल्लेख छ । यसै गरी ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ प्रस्ताव छ । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारवीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने,’ प्रस्तावमा छ ।
यसअघि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ भन्ने थियो । नयाँ प्रस्तावमा मूलत भन्ने शब्द हटाइएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका केही नेताले १८ भदौको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा मूलतः शब्द रहेकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए । दाहाललाई गत मंसिर ४ मै कार्यकारी अधिकार दिए पनि कार्यन्वयन नभएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडलाई लिएर प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुनेगरेको छ । एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आईलाग्ने गरेकोछ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
प्रस्तावमा ‘सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ । महिला सहभागितलाई लिएर नेकपाभित्र पटक–पटक आवाज उठ्दै आएको छ ।
यसबाहेक प्रस्तावमा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धि कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्टपार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ प्रस्तावमा छ ।
नयाँ प्रस्तावमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँड, पार्टी एकताको काम, महाधिवेशन, सरकारको समीक्षा, कोभिड–१९ को रोकथाम, शान्ति प्रक्रिया र मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालगायतलाई विषय बनाइएको छ ।
१० असारबाट सुरु भएको र १३ साउनबाट अनिश्चत भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ । तीन महिना लामो विवाद बैठकबाट टुंगाउने अध्यक्षद्धयको तयारी छ । तर, कार्यदल प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका केही असन्तुष्टि छन् ।
