काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै उनको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टि अन्ततः छताछुल्ल भएको छ।
मुलुकको सबैभन्दा विकट र पिछडिएको प्रदेशको विकाससँगै जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि चुस्त र पारदर्शी रुपमा काम गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री शाही, उनको ‘टिम’ र मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु अस्वाभाविक काम कारवाहीमा संलग्न हुन थालेको भन्दै नेकपाका १८ जना सांसदहरुले झण्डै ३१ महिनापछि आइतबार शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह समक्ष पेश गरेका छन्।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट यमलाल कँडेल समूहका आठ जना, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट प्रकाश ज्वाला समूहका सात जना र पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका तीन जना छन्।
प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमा बहुमत गुमाएमा मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। र, शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका १८ जनाले आफ्नो अडान कायम राखिराखेमा उनले बहुमत गुमाएको अवस्था आउँछ।
नेता शाहीका अनुसार अब उनले छिट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाउने छन्। र, आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा शाही स्वाभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना सांसद छन्। एक जना सभामुख भएकाले उनको गणना हुँदैन।
पूर्वमाओवादीका जनकमाण्डर पृष्ठभूमिका शाहीले २०७४ साल फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि शाहीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशलाई ‘अर्गानिक’ प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, प्रदेशलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने, विकासका सबै पूर्वाधारको पहुँचमा यो प्रदेशलाई पुर्याउने उद्देश्य राखेपनि सरकार त्यसअनुसार काम गर्न असफल भएको निष्कर्ष नेताहरुले निकालेका छन्।
खासगरी पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका र हाल नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इञ्चार्जसमेत रहेका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य भएको दाबी गरे पनि एकताका बेला पूर्वएमाले र माओवादीबीच भागबण्डा गर्ने क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वमावादीको भागमा पारिएको थियो।
त्यस लगत्तै कँडेल लगायत पूर्वएमालेका अधिकांश सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारका कमिकमजोरी र त्रुटिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। वास्तवमा शाहीको कार्यशैलीले कर्णालीमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले ‘भर्सेस’ माओवादी समूह बन्न पुगेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले कामकारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै हटाएका पूर्वएमालेका नेता खड्कबहादुर खत्रीले शाही नेतृत्वको सरकारले विकासका नाममा भ्रष्टाचार गरेर गरिब जनतालाई झनै नाजुक अवस्थामा पुर्याएको भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउँदै आएका थिए।
पछिल्लो समय नेता कँडेलको समूहमा पूर्व माओवादीका सांसदहरुसमेत जोडिएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध पूर्वमाओवादी पुष्ठभूमिका दैलेखका धर्मराज रेग्मी, सुर्खेतका ठम्बरबहादुर विष्ट र कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुखसमेत सुर्खेतकी पुष्पा घर्ती विष्ट गरी तीन जना सांसदसमेत हस्ताक्षर गरेका छन्।
सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीले विधि विधान अनुसार काम नगर्दा सरकार र पार्टी दुबैको बदनाम भएको भन्दै नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमक्ष पेश गरेको बताएका छन्।
प्रमुख सचेतक शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको गलत कार्यशैलीका कारण यस प्रदेशले झण्डै साढे ३ वर्ष अर्थहिन बन्न गएको टिप्पणी गरे।
उनले आइतबार देशसञ्चारसँग भने,‘हामीले सरकारका कामकारवाहीलाई निरन्तर पछ्याएका थियौँ। समिक्षा गर्दै सुधारका लागि पटकपटक आग्रह पनि गरका थियौँ। तर सरकार गम्भीर भएन। अन्तिम विकल्पका रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारिएको हो।’
नेता कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रदेशस्तरबाट दबाब परेपनि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि २०७५ साल पुस ३ गते नेता शाही नेकपा संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा कर्णालीका सांसद अम्मर बहादुर थापाले सरकारले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास भताभुङ्ग भएको सुनाए।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई धेरै पटक सच्चिन अनरोध गरेका हौँ। त्यसका लागि हामीले प्रतिक्षा पनि गरेका हौँ। उहाँ आफ्नो हिसाबले अघि बढ्नु भयो। माथिको कृपाले हुन्छ, यहाँ केही हुँदैन भन्दै उहाँले दम्भ देखाउनु भयो। त्यसैले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्न बाध्य भएका हौँ।’
थापाले आफूहरुलाई संसदीय दलका नेताको काम कारवाही चित्त नबुझेमा उनीविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकारी संविधानले नै दिएकाले त्यसको प्रयोग गरेको बताए।
शाहीले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दा कर्णाली प्रदेशका जनताले खासगरी विकासमा ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर तीन वर्षमा उनले आलोचना बढी, स्वाबासी कम पाए। उनको नेतृत्वको सरकारले हरेक वर्ष ल्याएका बजेटको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्रै नभई नेकपाकै नेताहरु उत्रिएका थिए।
अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारबिरुद्ध सयौँ भ्रष्टाचारका उजुरी पर्नु, बेरुजु बढ्दै जानु, विकास निर्माणका काम ठप्प हुनु, प्रदेशको विकासका सुचाकाङ्क नबढ्नु, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल हुनु लगायत कारणले पनि शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको बुझिएको छ।
