राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै संयुक्त घेराबन्दीमा

काठमाडौँ । आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद जारी रहेकै बेला फरक मतका सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई निषेध गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन जारी गरेपछि सत्ताधारी नेपाल कम्यनुनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त घेराबन्दीमा परेका छन् ।

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मगंलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश गरेपछि ओलीप्रति नरम रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत आक्रोशित भएको छ ।

 

ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस आफूसँग परामर्शमा जुटेको ओलीसँग असन्तुष्ट नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

 

‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग दुवै कदम उठाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक उच्च तहका नेताले भने।

 

तर बुधबारलाई प्रस्तावित नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको बहुमतले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने उनको दाबी छ । यता ओलीले आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति उठाउने सक्ने कदम पनि कमजोर नहुने भएकाले त्यसबारे पनि लेखाजोखा गर्न आफूहरु जुटेको ती नेताको भनाई छ । आफ्नो पद जोगाउन ओलीले संसद विघटन गर्ने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ ।

 

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली बुधबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच करिव सवा एक घण्टा छलफल भएको शितल निवास स्रोतले बताएको छ ।

 

यसअघि पनि राष्ट्रपति लगातार छलफल गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीबीच मगंलबार साँझ पुनः छलफल भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीद्वारा पूर्वनिर्धारित संवैधानिक परिषद् बैठकमा सामेल नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता नेपालबीच आगामी कदमबारे छलफलसमेत भइसकेको कांग्रेसका एक उच्च नेताले जानकारीसमेत दिएका छन्।

 

ओलीको यस्तो कदमबाट अपमानित महशुस गरेका देउवाले नेपालसँग छलफल गरेको ती नेताको भनाई छ । ओलीले फेरि बुधबार बिहान ९ बजे निर्धारण गरेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा देउवाको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ ।

 

ओली पक्षले संवैधानिक आयोग लामो समय पदाधिकारीबिहीन बनेको र आयोजमा नियुक्ति अभावले सरकारको कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै अध्यादेश आएको दाबी गरेको छ ।

 

तर अध्यादेश जारी भएलगत्तै ओलीले आफ्ना ‘दूत’ का रुपमा ‘बाग्रेनिङ’ का लागि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई प्रचण्ड निवास खुमलटार पठाएको बुझिन्छ ।

 

असन्तुष्ट पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याइसकेको र यस्तो अवस्थामा आफूहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र मिल्ने सुत्र प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नै भएको अडान लिएका थिए ।

 

तर प्रचण्डले आफूले सोच विचार गरेर मात्रै आफ्नो प्रस्तावबारे निर्णय लिने जवाफ दिएर नेम्वाङलाई पठाएका थिए । त्यसलगत्तै आफ्ना समूहका चार जना सदस्यसँग प्रचण्डले गरेको छलफलमा पार्टी विभाजन गर्ने मनस्थितिसहित जारी भएको अध्यादेशले संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको र यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

 

यसबारे बुधबार प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठकमै विरोध जनाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले साझा निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरुले संसद अधिवेशनको माग भइरहेको, विवाद समाधानका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै सडकमा नारा लागिरहेका बेला अध्यादेश ल्याएर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

 

मगंलबार राती बिबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि प्रचण्डले ओलीले विभाजनकारी मानसिकताका साथ अध्यादेश ल्याएको र त्यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प मात्रै ओलीसँग रहेको बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गरेर ओलीसँग अघोषित गठजोड निर्माण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीसमेत यो प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै आलोचित बनेकी छन् । राष्ट्रपतिको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।

 

संविधान विद्हरुले ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अमर्यादित भनेका छन् । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेका छन् । यसले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार