काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई यथावत् राख्नेगरी गरेको निर्णयलाई नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ‘विभेदकारी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार भएको अनौपचारिक छलफलमा शीर्ष नेताहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सचिवालयका सदस्यहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचन आयोग हेर्ने केही विज्ञहरुको अनौपचारिक छलफलले आयोगको निर्णय एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको समूहले आयोगको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
“आयोगले एकतर्फी निर्णय गर्यो । बायस भयो । हामीले गरेका निर्णय दुई तिहाई बहुमतले गरेको निर्णय हो । दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले नै उक्त केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो,“ ति नेता भन्छन्, “सोही आधारमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय आयोगले देखेको नदेख्यै गर्यो । दोस्रो कुरा केपी ओलीले गरेको गलत निर्णयको खण्डन गरेन । हामीले गरेको निर्णयमा चाहिँ यो मिलेन भनेर खण्डन गर्यो । त्यसकारण विभेदकारी देखिन्छ ।“
४४१ जना रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिँदा ओलीले थपेको केन्द्रीय कमिटी र उक्त बैठकले मान्यता नपाउने देखिनु सकारात्मक भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
अब निर्वाचन आयोगमा नै आधिकारिकताको दाबी गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी छ ।
“पार्टीले आधिकारिकता दाबीलाई अझै उन्नत रुपमा अघि बढाउँछ । दुई तिहाईले निर्णय गरेका छौँ । अर्को पत्र लेखेर छिट्टै आयोगमा जान्छौं,” ती नेताले भने ।
