निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ’मा चलेको आरोप दलहरुले लगाएका छन्। दलहरुको आन्तरिक विवाद निरुपणमा आयोगले ओलीकै इसारामा काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादमा अनिर्णित बनेको आयोगले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा समेत दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेपछि आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो।
नेकपाको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा काम गरेको आरोप खेपेको आयोग जसपाको विवादबारे आइतबार गरिएको निर्णयले थप आलोचित बनेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन आयोगको निर्णय लोकतन्त्र नै धरापमा परिसकेको संकेत भएको बताए।
‘यो लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गरेको छ भन्ने पुष्टि हो,’ उनले , ‘राज्यका संवैधानिक अंगलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पंगु बनाउँदै लगेका छन् भन्ने प्रमाण यही हो। लोकतन्त्रका लागि यो दुर्भाग्य छ।’
जसपाको बहुमत कार्यकारिणीको हस्ताक्षरलाई आयोगले नमान्नु अनुचित भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने डा.भट्टराईले बताए।
महन्थ ठाकुर पक्षले पार्टीको निर्णय नै नबुझाए पनि आयोगले उनीहरुको दाबीलाई उत्तिकै आधिकारिक मानेकोमा डा. भट्टराईले आपत्ति जनाए।
‘अर्को पक्षले पार्टीको निर्णय बुझाएको छैन। व्यक्तिको दाबी र पार्टीको दाबीलाई एकै ठाउँमा राखेर आयोगले गलत निर्णय गरेको छ,’ डा. भट्टराईले थपे, ‘आयोगको निर्णयले ‘चोर र साधु उस्तै हो’ भन्ने देखायो।’
नेकपाको हकमा पनि निर्वाचन आयोग अनिर्णित बनेर अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पछिल्ला निर्णयले आयोग संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम नरहेको देखिएको बताए।
‘निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न अग्रसर छैन भन्ने देखियो,’ रावलले भने, ‘नेकपा, एमालेको निवेदनको बेवास्ता र उपेन्द्रको पार्टीमाथि गरिएको व्यवहारले त्यही देखायो।’
जसपा विवाद
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच विवाद बढ्न थाल्यो। ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष यादव आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिए।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फुटाउन खोजेपछि २०७७ वैशाख १० गते उनीहरुबीच एकता भएको थियो। तर, एकतापछि पनि ओलीले ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेका थिए।
त्यसका लागि ओलीले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा परेका केहीको मुद्दा फिर्ता लिएर विश्वासको वातावरण बनाए। अहिले ओली सरकारमा ठाकुर पक्षका ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।
तर, ठाकुर र यादवबीचको सम्बन्ध भने तिक्त हुँदै गयो। अहिले उनीहरुले एकले अर्काेलाई कारबाही गरेका छन्।
सो कारबाहीबारे जानकारी गराउँदै दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरे। यादवले जेठ १८ गते बहुमतको निर्णयद्वारा ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई हटाएको भन्दै विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र पठाए। सोही दिन ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाएको पत्र आयोगमा पत्र पठाए।
आयोगले जेठ १९ गते दुवै अध्यक्षलाई पत्राचार गर्यो। यादव पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा बेहोरा पेस गर्न आयोगले भनेको थियो।
यस्तै ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरसहितको प्रतिलिपि पेस गर्न पत्राचार गर्यो।
यादवले जेठ २० मै आयोगले भने बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा विवरण पठाए। तर, ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय प्रतिलिपी पठाउन सकेन। ठाकुर पक्षले झण्डै एक हप्ता समय मागेको थियो।
जेठ ३० मा आयोगले जसपाका ठाकुर र यादव दुवै पक्षले गरेको कारबाही कानुनसम्मत नभएको निर्णय सुनायो।
‘उक्त कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६०) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेको,’ निर्णयमा भनिएको छ।
यसअघि नेकपाको विवादमा पनि आयोगले यस्तै खालको निर्णय दिएको थियो। पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष बहुमतमा थियो। सो पक्षले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अयोगले सो निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन।
