काठमाडौं। गत जेठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दावीलाई खारेज गरिन्।
राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय आएपछि सरकारले जेठ ८ गते (बिहान करिब २ बजे) मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक र मंसिरमा गरी दुई चरणमा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामै सो सिफारिस सदर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्।
यो प्रकरण विरुद्ध १४६ जना सांसदलगायत अन्य कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर गरे। ३० मध्ये ४ रिटमा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्तीको माग गरिएको छ एक रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने बाँकी रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिइएको छ।
यी मध्ये देउवालगायत १४६ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। अब सो सुनुवाई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चले बहसका लागि दिएको ३२ घण्टाको समय मध्ये २६ घण्टाको बहस शुक्रबार सकिएको छ। अब मात्र ६ घण्टाको बहस गर्ने समय बाँकी छ।
मुद्दाका दुई मुख्य पक्ष रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। अब सरकारी पक्ष भए पनि रिट निवेदकका समर्थक सभामुखका कानुन व्यवसायी, एमीकस क्युरी र रिट निवेदकको जवाफी बहसमात्र बाँकी छ। यी सबै बहसका लागि अब ६ घण्टाको समय छ। सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि १ घण्टाको समय पाएका छन्। यदि १ घण्टामा सो बहस नसकिए आधा घण्टा थपिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
त्यसपछि आगामी आइतबार नै रिट निवेदकका तर्फबाट ३ घण्टाको जवाफी बहस हुनेछ। सोमबार ४ जना एमीकस क्युरीले २ घण्टामा आफ्नो राय पेश गर्नेछन्। त्यसपछि इजलास फैसला सुनाउने चरणमा प्रवेश गर्नेछ। संवैधानिक इजलासले सोमबार समय रहे सोमबार अन्यथा मंगलबार फैसला सुनाउने सम्भावना छ।
