प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारबाट सुरु प्रथम विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार तीनवटा केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदन प्रस्तु भएका छन्।
शनिबार बन्द सत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
बोहोराले अनुशासन आयोगतर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि आलोचना गरेका छन्।
बोहोराले पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले समस्या बढाउँदै लगेको बताएका थिए। पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोधलाई नेतृत्वले हल गर्नेतर्फ चासो नदिँदा समस्या बढेको उनको निष्कर्ष थियो।
उनले पार्टीका समस्या अबदेखि यथासमयमा हल गर्नुपर्ने कुरा पनि बताएका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरूले समयमै ध्यान नदिँदा अहिले पार्टीमा संकट देखिएको पनि उनले बताएका थिए।
बोहोराले पार्टीको अन्तरविरोध नेतृत्वले हल गर्नुपर्ने बताउँदै आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता पनि चाहिने बताएका थिए। जसले गल्ती गरे पनि तत्कालै समीक्षा गरेर सच्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए।
महाधिवेशनमा शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
ती प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो।
शनिबार पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजहरूमाथि उठेका सुझाव समेटेर ५ वटा समूह नेताहरुले प्रस्तुति गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरु राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
पार्टीबाट चोइटिएर जानेहरुको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरुको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पनि उनले जोड दिएका छन्।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताए।
विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए।
प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले सुझाव प्रस्तुत गरे।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिहरुलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको बताए।
त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा पार्टी छाडेका र अलमलमा परेकालाई मुल घरमा फर्कन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाए।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लीला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए।
जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु उनले राखेका छन्। गिरीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रुपमा ठीक रहेको उल्लेख गरे। विधानमा ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
उनले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसंख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समिक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशायुक्त प्रयासबारे पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरूलाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिए।
प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन भोलि बिहान आठ बजे सुरु हुने कार्यक्रममा बाँकी रहेका ५ वटा समूहका तर्फबाट सुझाव राखिनेछ।
प्रतिवेदनहरूमाथि प्राप्त सुझावहरुमा दस्तावेज प्रस्तोता कमरेडहरुले सम्बोधन गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्नेछ।
