गैर–आवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई हामी बिदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्थाको रुपमा मान्दै आएका छौं । जहाँ जातीय भेदभाव र राजनीति पूर्वाग्रह बिना सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई अटाउने बिश्वास लिएका थियौं । तर अहिले गैर–आवासीय नेपाली संघ आदिवासी जनजाती मैत्री नभएकोले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) बेलायतकोको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गतसालको राष्ट्रिय अधिबेशन पश्चात बेलायत लगायतका अन्य राष्ट्रिय समितिहरुसंग प्रतिनिधि र अन्य विभिन्न कुरामा चुलिदै गएका बिवादका कारण कार्यसमितिको समयावधि थप गरेर गैर–आवासीय नेपाली संघको दशौं अन्तराष्ट्रिय अधिबेशन ६ महिना पर धेकेलियो । उक्त समयावधिमा पनि अधिवेशन हुन असम्भव देखिएपछि गैर–आवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पुर्व अध्यक्ष तथा विवादरहित अभियन्ता शेष घलेलाई खोला तर्ने पुल बन्न प्रयोग गरियो । घलेले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापुर्वक पुरा गर्न लागेको देखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुनेपछि एक आदिवासीको यस्तो सफल अवतरण स्वीकार गर्न नसक्नेहरुले अर्को अधिबेशन गरेर पद र पावरका लागि जे पनि गर्न सक्ने प्रबृति देखाए ।
गैर–आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए) बेलायतमा अधिकांश पंजीकृत सदस्यहरु आदिवासी मुलका छन् यहाँका सदस्यहरुको शुल्क र मतको दुरुपयोग नहोस भन्दै पंजीकृत सदस्यहरुको भेला गर्न नेपाल आदिवासी जनाजति महासंघ बेलायतले गैर–आवसीय (एनआरएन) बेलायतलाई अनुरोध गरेका छन । आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले गैर–आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतलाई साम्प्रदायिकताको नाममा सदस्यहरुलाई भेदभाव नगर्न पनि भनेका छन् ।
बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या ठुलो छ । ठुलो हिस्सा भएको समुदायमाथि षडायन्त्रमुलक ढंगले बाहिर राख्न खोजियो भने त्यसको विश्वसनियता र सर्वस्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिन्ह् खडा हुन्छ । संस्था साझा बन्न सक्दैन । साझा बन्न सकेन भने अस्तित्व नै रहदैन । गैर–आवसीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समितिमा जसरी फोहोरी खेल भइरहेको छ । त्यसको बछिटा बेलायतमा पनि पार्न खोजिदैछ । यो एकदमै लज्जाजनक पनि हो । कसैले आफ्नो पदीय लाभको हिसावमा सर्वस्वीकार्यतालाई लत्याउने काम भयो भने त्यसको नतिजा आउने छैन ।
गैर–आवसीय नेपाली संघ विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरुलाई एउटै मालामा जोडने रसायन बन्नु पर्ने भएपनि व्यक्तिगत लाभ ग्रहण गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न खोजिदैछ । यसले संस्थाको गरिमा नै घटाउदै गएको छ । त्यसैले संस्थालाई बलियो र सर्वस्वीकार्यता बनाउन जरुरी छ ।
