नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो करिब ७० बर्ष देखि नेपाली जनताले आफ्नो शासन आफै गर्नको लागि निरन्तर रुपमा सामन्ती शासन व्यावस्थाको र्सघर्ष आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको फल स्वारुप नेपालको इतिहासमा नै पहिलो चोटी जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने कार्य भएको छ । यो संविधानको प्रस्तावनाले सामान्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यावस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिकयुत्त विशेषतालाइ आत्मासाथ गरी विविधता विचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्दता, सहिष्णुता सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै सवै प्रकारका विभेद तथा जातिय छुवाछुतलाई अन्त्य गरी र्आिर्थक समानता, समृद्दि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अवलम्वन गरी समाजवादको आधार निर्माण गरी प्रतिवद्द रहदै यो संविधान मार्फतं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्दिको आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्य राज्यको छ ।
सवै विषयमा दक्षता हुदैन तर त्यही उपलब्ध कर्मचारीबाट कानुनी न्याय दिलाउने जस्ता संवेदनशिल विषयमा काम गराउनु पर्ने हुन्छ, भने जनप्रतिनिधि राजनितिक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिहरुमा दक्षता सवैमा नहुना सक्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुन सक्छ ? कानून अपार हुन्छ, त्यो सधै भरी कार्यन्वयन एकै नहुन सक्छ ।
सघीय शासन व्यावस्थामा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको वाडफाँडको व्यावस्था गरेको छ । जहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तह रहेको छ । यी तिनै तहमा व्यावस्थापिका, कार्यपाकिा र न्यायपालिकाको व्यावस्था गरिएको छ सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय तहको न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहेको छ । जस अन्तरगत तिनै तहवाट न्याय सम्पादन भैरहेको छ । जहाँ मैले न्यायिक समितिको मात्र विश्लेषण गर्न चाहन्छु ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा एक न्यायिक समिति रहनेछ । जसको संयोजक नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको गठन हुनेछ । हाल नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमाह न्यायिक समितिहरु पनि छन् । यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भनि विवाद निरुपन गर्ने अधिकार दिएको छ । दफा ४७ (ं१) मा १३ वटा निरुपन गर्नु पर्ने मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र नभएमा निरुपण गर्ने वा फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ भने दफा ४७ (२) मा ११ वटा विवादलाइ मेलमिलापको माध्यमवाट मात्र निरुपण गर्नु र मिलापत्र नभए अदालत पठाउने भनिएको छ । यति धेरै विवादहरु न्यायिक समितिले निरुपण गर्नु पर्ने हो भने न्यायिक समितिको संरचना र संवैधानिक व्यवस्थामा तालमेल भयो कि भएन ? किन मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु भने यी न्यायिक समितिमा परेका विवादलाई निरुपण गर्नको लागि प्रकृयालाई मात्र हेर्ने हो भने २१ देखि ३० वटा सम्मको लामो प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ र त्यो विवादलाई ३ महिना भित्र टुग्यांउनु पर्ने हुन्छ ।
न्यायिक समितिले विवादहरुको निर्णय वा मिलापत्रलाई जिल्ला अदालत मार्फत अनुगमन गरिन्छ । यदि कुनै विवाद न्यायिक समितिले निरुपन गर्न नसक्ने भएमा मिसिल सहित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । साथै न्ययिक समिति निर्णय गरेको विवादलाई चित्त नबुझेमा पक्षहरुले अदालतमा पुणरावेदन गर्न सक्नेछ । यस्तो विवादहरु अदालत पठाउनु पर्ने अवस्थामा भएमा प्रक्रिया नमिलेको खण्डमा पक्षहरुलार्ई सास्ती पर्नेछ । जस्ले गर्दा सहज र गुणस्तर कानूनी सेवा दिन वा विवाद निरुपण गर्न सकिरहेको छ कि छैना ? जनप्रतिनिधिहरु निश्चित समयावधिको लागि निर्वाचित हुन्छन् आफ्ना कार्यकाल पुरा गरेपश्चात फेरी अर्काे प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुन्छन् र यो प्रकृया चलिरहन्छ तर न्यायिक समिति भने स्थायी रुपमा रहिरन्छ ।
“के स्थानीय तहको न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्र हो ?”
स्थानीय तहको सवै नागरिकले न्याय पाउनु पर्दैन ? त्यसो हो भने अन्य क्षेत्रलाई जस्तो विवाद निरुपन जस्तो जटिल र संवेदनशिल विषयमा अध्यक्ष वा प्रमुखको ध्यानाकर्षन हुन आवश्यक छैन ? यसमा आवश्यक वजेट, संरचना , कानूनी विज्ञ उजुरी प्रशासक कानूननको हुनु पदैन ? संविधानमा भएको न्यायिक समितिको संरचनाले मात्र न्याय प्राप्त हुन्छ ? एउटा स्थायी कर्मचारी त आ–आफ्नो विषयका हुन्छन् । जुन विषयको हो उ त्यसमा मात्र दक्ष हुन्छ । सवै विषयमा दक्षता हुदैन तर त्यही उपलब्ध कर्मचारीबाट कानुनी न्याय दिलाउने जस्ता संवेदनशिल विषयमा काम गराउनु पर्ने हुन्छ, भने जनप्रतिनिधि राजनितिक क्षेत्रबाट आएको व्यातिmहरुमा दक्षता सवैमा नहुना सक्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुन सक्छ ? कानून अपार हुन्छ, त्यो सधै भरी कार्यन्वयन एकै नहुन सक्छ । यो समय परिस्थिति अनुसार संशोधन हुदै जान्छ । त्यही समय परिस्थिति अनुसार विवाद पनि फरक फरक प्रकृतिको सृजना हुन जान्छ । त्यसैले न्यायिक समितिको कानूनी व्यावस्था गरी अनिवार्य कानुनको विषयगत कर्मचारीको पनि व्यावस्था गर्नु पर्छ । न्यायिक समितिको मर्म भनेको छिटो छरितो सर्वसुलभढंगबाट न्यायपूर्ण तरिकाले विवाद निरुपन गर्नु होे । सवै नागरिकको पहुँच पुग्नु हो । नागरिकलाई नजिकबाट न्यायको अनूभूति दिल्याउनु हो । त्यसो हो भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको व्यावस्था जसरी गरियो त्यसैगरी सवै स्थानीय तहमा कानूनी अधिकृतको कर्मचारीको व्यावस्था गर्नु पर्छ । नत्र सवै स्थानीय तहमा एकरुपता हुन सक्दैन । कुनै स्थानीय तहमा करारमा राखेर अस्थायी व्यावस्था गरेको होला भने कुनैमा अहिले सम्म अन्योल छ । संघीयताको छैटौ वर्ष पारगरी सक्दा पनि एकातिर प्रकृयामा अलमल छ भने अर्काेतिर दक्षताको समस्य छ । त्यसैले न्यायिक समितिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउन सिंगो स्थानीय तह र सबै सरोकारवालाको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । अनि मात्र छिटो, सुलभ तवरले सवै नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याई न्यायिक समितिद्धारा गरिएका विवाद निरुपनलाई कार्यन्वयन गर्न व्यावहारिक हून्छ ।
