विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न एक दर्जन निर्णय गरेको छ । अब माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा विभिन्न १३ वटा एजेन्डा समावेश गरिएको थियो । जसमा केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्ने, मुख्य न्यायधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पठाइने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
कर्मचारी पदस्थापन र सरुवाको सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी अब माथिल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको काम मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । मन्त्री कार्कीले भने, ‘‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएकोले नवौं र दशौं तहको सरुवा र व्यवस्थापन मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने गरी कार्यवधि संशोधन गरिएको हो ।’’ यसैगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने र मन्त्रालयगत रुपमा पनि गठन हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएको कार्यक्रम डिजिटल प्रदेशको कार्यान्वयनलाई अघि बढाइने, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने, स्थानीय विकासको लागि पर्यटन पदमार्गको काम अघि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
बैठकले सेवा करारमा प्राविधिक कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यी कर्मचारी कृषि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत छनौट हुने छन् । कृषि प्राविधिक आवश्यक परेकोले लामो छलफलपछि कृषि अधिकृत, नायब प्राविधिक सहायक जस्ता कर्मचारी अभाव भएकोले त्यसलाई परिपूर्ति गरिने पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।
प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृति, साना सिँचाइ कार्यक्रमको अवधारणा पत्रलाई स्वीकृति दिने र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने मन्त्रिपषिद्ले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेशस्तरीय समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधिलाई सैद्धान्तिक सहमति निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
