काठमाडौँ, ११ असार — छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले आफ्नो रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ हजार अर्ब (३ ट्रिलियन) रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ। जुन २०२६ मा पाकिस्तान सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मस्यौदामा सैन्य खर्च बढाउने यो प्रस्ताव गरिएको हो।
पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबका अनुसार क्षेत्रीय अनिश्चितता र उदीयमान सुरक्षा चुनौतीहरूका बीच देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन रक्षा बजेट बढाउनु परेको हो। पाकिस्तानको नयाँ आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि सुरु हुँदैछ।
बजेट वृद्धिका प्रमुख कारणहरू:
भारतसँगको बढ्दो तनाव: मे २०२५ मा भारतले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन सिन्दूर’ र त्यसपछि भएका सीमा झडपहरूका कारण पाकिस्तानले आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुन: मूल्याङ्कन गरेको हो। (स्मरणरहोस्, भारतको उक्त कारबाहीमा रुपन्देहीका नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने पनि मारिएका थिए)।
सैन्य प्रविधिको आधुनिकीकरण: भारतले तीव्र गतिमा बढाएको ड्रोन, साइबर क्षमता र आधुनिक लक्ष्यभेदी हतियारको सामना गर्न पाकिस्तान दबाबमा छ।
बहुआयामिक युद्धको जोखिम: पूर्वी सीमामा भारतसँग मात्र नभई पश्चिमी सीमामा अफगानिस्तानसँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। उग्रवादी आक्रमण बढेपछि फेब्रुअरीमा पाकिस्तानले काबुलसँग ‘खुला युद्ध’ को घोषणा गरेको थियो।
भारत र पाकिस्तानको रक्षा खर्चमा ठूलो खाडल
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को ७ अर्ब डलरको ऋण सर्तहरू पूरा गरिरहेको पाकिस्तानको अर्थतन्त्रको आकार करिब ४५२ अर्ब अमेरिकी डलर छ। अर्कोतर्फ, भारतको अर्थतन्त्र ४.१५ ट्रिलियन डलरको छ। भारतको वार्षिक रक्षा बजेट करिब ८६ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन पाकिस्तानको भन्दा झन्डै ८ गुणा बढी हो।
आर्थिक दबाबका बीच रक्षा बजेट बढाउँदा पाकिस्तानमा प्रादेशिक विकास बजेट प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
