काठमाडौं : गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सरकारको असार १७ गते गरिएको निर्णयविरुद्ध गेसोले रिट हालेको हो।
गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई विपक्षी बनाई गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले रिट दायर गरेका हुन् । सभापति राईले पूर्व गोरखा सैनिकमाथि नेपाल सरकारले पनि विभेद गरेकाले रिट हाल्नुपरेको बताएका छन् ।
‘बेलायतले त हामीमाथि बिभेद गर्यो गर्यो, आफनै सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विभेद गरेको छ,’ उनले भने,‘यसैविरुद्ध कानुनी लडाईंका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हौँ।’ सरकारले यही असार १७ गते विदेशी सरकारबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले बेलायती, भारतीय, सिंगापुरलगायतका भूतपूर्व सैनिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने राईले बताए। यसअघि नै गेसोले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। उसले यसअघि नै सरकारको निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएको थियो। यो निर्णय कार्यन्वयन भए बेलायती, भारतीय, सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश पाएका वृद्धवृद्धाहरु नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन्।
