लण्डन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बृटिस गोर्खा भुपपुर्व सैनिकहरुको समस्याको समाधानका लागि स्मरण पत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरवारमा बुझाएको स्मरण पत्रमा ब्रिटिश गोर्खाहरुमाथि भइरहेको विभेदको अन्त्यका लागि पहल गरिदिने प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने आश्वासनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । गत जुनमा बेलायत भ्रमणको क्रममा गोर्खा प्रतिनिधिहरुसंगको भेटमा गरेको प्रतिवद्धतालाई स्मरण गराउदै ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । बेलायत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे समक्ष गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि चासोका साथ आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
२०४ वर्षदेखि बेलायत सैनिकमा गोर्खाहरुले पुर्याएको योगदान र वीरताको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा पनि गेसोले झक्झक्याएको छ ।
युद्धको पहिलो मोर्चामो गोर्खा सैनिकहरु खटिएको र बहादुरीका तक्माहरु समेत पाएको भन्दै विभेदको अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न माग गरिएको छ ।
गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बुझाएको स्मरण पत्रमा विगतमा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायबीच बनेको कार्यदलले बुझाएको १३ बुँदे प्रतिवेदन समेत स्मरण गराइएको छ ।
गेसोले नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मागलाई निरन्तरता दिएको हो ।
गोर्खाहरुको मागहरुलाई जति सक्दो छिटो पुरा हुनपर्ने बताउदै गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरुको माग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चासोका साथ पहल गर्नेुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
स्मरणपत्रमा वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताका लागि नेपाल सरकारसित जोडदार माग पनि गरेको छ ।
२२ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष सेवा पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउने पर्ने मागहरु समावेश छन ।
१५ वर्ष सेवा पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसार पाउनुपर्ने मागलाई अगाडी सारेको छ ।
लामो समयदेखि विभेदमा परेका अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै ः विधवा, मेडिकल आदि सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने मागलाई जोडदार रुपमा उठाउदै आएको छ ।
सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति, सन् १९७५ पछि सेनाबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले व्रिटिश सिपाही समान ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ पाउनुपर्ने, व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुदाँ ‘स्टेट पेन्सन’ र व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त वनाउनु पर्ने मागलाई अविलम्ब पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष स्मरण गराइएको छ ।
व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सदभावना पेमेन्ट दर्जा र सेवा अवधी अनुसार रकम माग गरेका छन । पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले ‘सदभावना पेमेन्ट’ पाउनुपर्ने जस्ता कुराहरु समावेश छन ।
गोर्खाहरुले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउदै आएको व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने र ३० वर्ष भन्दामाथी उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने माग अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि कुटनीतिक तहबाट पहल गरि समस्याको समाधान गरिदिनु आग्रह गरेका छन ।
भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा र भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छन ।
