काठमाडौँ, १२ असार ।

यातनाको पूर्ण अन्त्य, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा पुनःस्थापनाप्रति विश्व समुदायको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ आज (जुन २६) विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ ‘यातनापीडितहरूको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदै छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यातनालाई मानिसले मानिसमाथि गर्ने सबैभन्दा घृणित कार्यका रूपमा निन्दा गर्दै यसको संरक्षण र न्यायका निम्ति विश्व समुदाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् १९९७ डिसेम्बर १२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले एक विशेष प्रस्ताव पारित गरी हरेक वर्ष जुन २६ लाई ‘यातनापीडितहरूको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यातनाको पूर्ण उन्मूलन गर्ने यस दिवसको मुख्य उद्देश्य हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यातना: एक गम्भीर अपराध

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एक अक्षम्य र गम्भीर अपराध हो:

• कुनै बहाना चल्दैन: राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा संरक्षण, युद्ध वा आपतकाल जस्ता कुनै पनि परिस्थिति वा बहानामा यातनाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन।

• मानवताविरुद्धको अपराध: यातनाको योजनाबद्ध वा व्यापक अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ मानेको छ।

• पुस्तौँसम्म असर: यातनाको प्रभाव एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही परिवार, समुदाय र पुस्तौँसम्म हिंसाको चक्रका रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी राष्ट्रसङ्घले दिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्व र बढ्दो यातनाको चुनौती

अहिले विश्वमा यातनाका घटना झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्। राष्ट्रसङ्घका यातनासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक एलिस जिल एडवाड्र्सका अनुसार सन् १९४५ (दोस्रो विश्वयुद्ध) यताकै सबैभन्दा धेरै सशस्त्र द्वन्द्वहरू अहिले विश्वमा भइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (ICRC) का अनुसार हाल विश्वभर करिब १०० वटा सशस्त्र द्वन्द्वहरू जारी छन्, जसका कारण यातना तथा अन्य अमानवीय र क्रूर व्यवहारका घटनामा तीव्र वृद्धि देखिएको छ।

पीडितको मलम: ‘राष्ट्रसङ्घीय स्वैच्छिक कोष’

यातना भोगेका व्यक्तिहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन शीघ्र, प्रभावकारी र विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता पर्दछ। यसै कार्यका लागि जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयद्वारा ‘यातनापीडितका लागि राष्ट्रसङ्घीय स्वैच्छिक कोष’ (सन् १९८१ मा स्थापित) सञ्चालन भइरहेको छ।

यस कोषले यातनापीडित तथा उनीहरूका परिवारलाई देहायका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ:

• कानुनी र सामाजिक सहयोग

• मानवीय र मनोसामाजिक (Psychosocial) परामर्श

• स्वास्थ्य सेवा र पुनःस्थापना

यस कोषबाट विशेष गरी हिरासतमा रहेका व्यक्ति, मानव अधिकार रक्षक, बालबालिका, शरणार्थी, आप्रवासी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, आदिवासी समुदाय र लैङ्गिक हिंसापीडितहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

“यातना दिनेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन” – महासचिव गुटेरेस

यस विशेष अवसरमा संरा सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक विशेष सन्देश जारी गर्दै यातनाविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) को नीति अवलम्बन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोडदार आह्वान गर्नुभएको छ।

महासचिव गुटेरेसको सन्देश:

“यातना दिने व्यक्ति वा समूहलाई कुनै पनि हालतमा उनीहरूको अपराधबाट उन्मुक्ति (Exemption) दिनु हुँदैन। यातनालाई सम्भव बनाउने र मलजल गर्ने प्रशासनिक संरचना र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य वा रूपान्तरण गर्नैपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गरेर मात्र यातनामुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।”