गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरुले बेलायत सरकार विरुद्ध समानताको आन्दोलन गर्दै आएको तीन दशक बढि भइसक्यो । गोर्खा भर्तीबाट नेपाली युवाहरु बेलायतको गोर्खा ब्रिटिस सैनिकको रुपमा काम गरेको पनि दशकौ वितिसक्यो । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरु विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरुमा लडेर वीरता गाथा कोरेका छन । गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरु वहादुरी र वीरतापुर्वक बेलायतको रक्षाको लागि लडेपनि बेलायतले गरेको विभेद अझै पीडादायी छ । लामो समयदेखि गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरु समानताको लागि आन्दोलनरत छ । सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेको गोर्खाहरुको समस्याहरु अझै समाधान हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र आन्दोलनरत गोर्खा संगठनहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले २२ मार्च २०१८ मा समस्या समाधानको लागि दुवै राष्ट्रलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । १३ बुँदे उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारवीच कुटनीतिक तवरमा वार्ता हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसै बिषयमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईसंग किरण राईले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
गोर्खा आन्दोलन अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छ ?
गोर्खा आन्दोलन अहिले कोविड १९ को कारणले केही रोकिएको जस्तो छ । तर यो निरन्तर जारी छ । असामान्य परिस्थितिबाट सामान्य परिस्थितिमा आएपछि हामी सशक्त बनाउने छौं । गोर्खा भुपु सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले गम्भिरतापुर्वक नलिएको हामीले पाएको छौं । अझ नेपाल सरकारले गम्भिर हुनुपर्ने हो । नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको समस्याको बारे चासोपुर्वक लिएर बेलायत सरकारसंग कुरा गर्नुपर्ने भएपनि नेपाल सरकारले चासो दिएको अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सरकार नै बेखवर जस्तो छ । राजदुत र सचिवहरुले पनि प्रथामिकतामा राखेर कुरा गरेको छौं भन्ने कुरा गर्दै आएको छ । यसभन्दा अघि बेलायत भ्रमणको क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी बेलायत प्रधानमन्त्रीसंग कुरा राखि सक्नुभएको छ । नेपाली युवाहरु कहिले, कति लादैछ यसपटक महिलाहरु पनि लाने कुरा छ । यसबारे नेपाल सरकार बेखवर छ । संघीय लोकतन्त्र आएपछि पनि संघीय सरकारलाई समेत छायाँमा राख्ने यो सरकारले पहिलेको राज्यको सरकारलाई के भनेको थियो । सरकार नै वेखवर भएपछि समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छैन । सरकार नै बेखवर जस्तो भएकोले हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लागेको छैन । यसकारण २०१५ मा अव बार्ता फलदायी भएन भने आन्दोलन बढछ भनेर अघि बढन खोज्दा नेपाल सरकारले नै जति पनि तपाईहरुको समस्या छ हामी कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्छौ भनेपछि हामी आन्दोलन रोकेको थियौं । के के समस्या छ भने हामीले २२ मार्च २०१८ मा हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझायौं । जुन १३ बुँदे हाम्रा मागहरु छन ।
१३ बुदाँ प्रतिवेदनको कुरा आयो । नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोर्खा संगठनहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको होला ?
प्रतिवेदन दुई राष्ट्रमा पुगिसकेको छ । यो यहाँका भेट्रान मिनिस्टर मार्क ल्याङकाटरलाई राजदुतले दिनुभएको थियो । तर उहाँले वार्ता कमिटिबाट समाधान हुन्छ भन्नुभएको थियो । पछिल्लो समय हामीले भेट गर्ने क्रममा उपसचिव लेवलको डेविट प्याटसन हुनुहन्थ्यो । यो मेरो लेवलबाट समस्या समाधान हुदैन । दुई राष्ट्रको वार्ताबाट समाधान हुने केस हो भनेर हामी छुटेको थियौं । हुन पनि गोर्खा भर्ती सन्धीबाट भएको हो, अदालतले गरेको होइन । दुइ राष्ट्रकै कुटनीतिक पहलबाट नै भएको हो । समस्याको समाधान पनि कुटनीतिक तहबाट वार्ताद्धारा नै हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई हामी वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्न चाहान्छौ भन्दा पनि यो राष्ट्रले वार्ता गर्न चाहेको छैन । तर यसलाई निरन्तर रुपमा नेपाल सरकारले फ्लोअप गर्नुपर्ने भएपनि गरेको छैन । त्यसको अर्थ हाम्रो बुझाई ५ मिलियन अहिले २२ मिलियन भन्दा बढि अनुदान सहयोग बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिन्छ । यो माग पुरा भए त व्यक्तिलाई पैसा जान्छ त्यसकारण नेपाल सरकारले ध्यान दिएको पाएको छैनौं । पहिलो कमजोरी भनेको नेपाल सरकारको हो । यो देशको समस्या, नेपालको समस्या, नेपालीको समस्या हो । ऋण खानेले भन्दा पनि दिनेले खोज्छ त । यत्रो लाखौं लाख मान्छे मरेको इतिहास छ । यी सबै दुवै सरकारलाई बुझाएको छौं । त्यसैले हाम्रो सरकारले पहल गरेको खण्डमा तुरुन्त समाधान हुन्छ भन्ने लगेको हो । फिलिपिन्स राष्ट्रले पनि पहल गरेर भएको थियो । फ्रान्सलाई पनि अल्जेरियाले गरेर भएको थियो । र हामी सबै गोर्खा भुपु सैनिकहरुको मान्यता पनि नेपाल सरकारले समाधान नगरी हुन्न । हामी दुई चार जना उफे्रर हुनेवाला छैन । यसले गर्दा हाम्रो कुरा किन सरकारले गर्न चाहदैन । पत्रको उत्तर १० बर्षसम्म बेलायत सरकारले नदेला १० बर्षसम्म नेपाल सरकार चुप लागेर बस्ने ।
नेपाल सरकारले गोर्खाहरुको समस्या समाधानको लागि चासो दिएन । यसबिषयमा नेपाल सरकार जवाफदेही भएन भन्ने तपाईहरुको गुनासो रहदै आएको छ । नेपाल सरकारले गोर्खाहरुको समस्या समाधानको बिषयमा चासो दिन नसक्नुको कारण के होला जस्तो लाग्छ ?
अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाईमा नेपालमा व्यक्तिलाई फाइदा भएन भने केही नहुँदो रहेछ । हामी यो भन्दा अघि यसो भनेको थिएनौं । पहिलो हाम्रो राष्ट्र गरिव, नेपालको लागि अनुदान सहयोग गर्ने यो राष्ट्र पहिलो नम्बरमा आउँछ । प्राविधिक कमिटिको बैठकले यहाँको प्रतिनिधिले के भनेको थियो भने तपाईहरुको देशलाई हाम्रो देशले अनुदान सहयोग दिइराखेको छ । यदी तपाईहरुलाई समानतामा लानुपर्छ र तपाईहरुको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भने त्यो अनुदान सहयोग बन्द हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट के भनेको थियौ भने २ सय बर्षदेखि गोर्खाहरुलाई ठगेका पैसाहरु छ । नेपाल सरकारलाई जुन अनुदान सहयोग दिनुभएको छ त्यो त गोर्खाहरुको रगत र पसिनाको फल भन्ने बुझिन्छ नी भन्दा बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरु बोल्न सकेन । आखिरमा त्यै दिइराखेको हो की ? बेलायत सरकारबाट आउने अनुदान सहयोगबाट नेपाल सरकार डराएको हो ? अथवा हामी गरिव राष्ट्र हो, ठुलो राष्ट्रसंग लडाई गर्न सक्दैनौं भन्ने हो ? तर वास्तवमा एकाइसौं शताब्दीमा ठुलो र सानो राष्ट्रमा खासै मतलव हुदैन । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले केही पनि हाम्रो पक्षमा काम नगरेको बुझेको छौं । आशा छ कोविड १९ नभएको भए बार्ता भइसक्थ्यो भन्ने लागेको छ । हामी आन्दोलन नगरी त केही हुनेवाला छैन । आन्दोलन नगर भन्ने सरकारको प्रतिनिधिहरुले भनेकै हुन । आन्दोलन नै नगरेको भए त यत्तिञ्जेलसम्म उपलब्धी हुनेवाला छैन ।
तपाईहरुले आन्दोलनबाट उपलब्धीहरु हासिल गदैं आउनुभएको छ र अझै प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन जारी छ । समानताको आन्दोलन गरिरहँदा हालसम्म कति उपलब्धी र कति बाँकी छन जस्तो लाग्छ ?
गोर्खा आन्दोलनको तिसौं बर्षको अन्तरालमा जवजव आन्दोलनमा उत्रेको छौं । तव कुकुरलाई हड्डी फाले जस्तो केही चीज फाल्छ अनि चुपचाप बस्छ । अहिलेको आन्दोलनमा सानोतिनो मागहरु पुरा गरिसकेको छ । आन्दोलन पुरा नभएसम्म प्रतिशतमा भन्ने मिल्दैन । पहिलाका मेजरहरुले ६ हजार पाउँथ्यो भने अहिले १ लाख पाउँदै होला । त्यतिबेलाको ६ हजारको महत्व कति थियो र अहिले १ लाखको महत्व के छ ? केही छैन । प्रतिशतमा हो भने त उपलब्धी त शुन्य नै छ । जुनबेला ०९९ मा १ पाउण्ड बराबर १५ रुपैया थियो । तर अहिले १ पाउण्ड बराबर १ सय ५७ छ । त्यो डिभ्यालुसन भएको पैसाको के अर्थ हुन्छ । त्यो बेलाको ६ हजार र १ लाख उस्ता उस्तै हो । प्रतिशतको हिसावमा हामीलाई बढेको जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि एकजना यहाँको मेजरले ४ लाख सम्म पाउँछ । हाम्रोहरुले १ लाख ३५ हजार पाउँछ । अझै पनि फरक छ । जवसम्म समानतामा जादैन । तवसम्म प्रतिशतमा भन्नु पनि गाह्रो छ । उनीहरुले बार्ता गर्न किन खोजिरहेको छैन भने सम्मानमा लाने हो भने गोर्खाहरुलाई जिपिएसमा राख्ने यहाँहरुकोलाई एएपिएसमा राख्ने नियम छ । यस्तो राख्ने नियम कहाँ छ ? लिखित कहाँ छ ? सन्धीमा छैन । हामीलाई किन एएपिएसमा राखिएन त ? हामीलाई पनि एएपिएसमा राख्नुपथ्र्यो । विजिएसआई लागु गरेर खारेज भइसक्यो । त्यो लागु गर्नुहुन्न थियो । सम्झौता कहाँ छ देखाउनुपर्यो । जुन विभेद भयो । यति लामो विभेद ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको एउटा सम्झौता छ । आजसम्म कुनै सरकारले यसो किन गरेको भनेर प्रश्न राखेको छैन । ७ नोभेम्बर १९४७ मा भारत र बेलायतको सन्धी भयो । त्यही हामीलाई पनि लागु गरिराखेको छ ।
त्रिपक्षीय सन्धी सम्झौता अन्तर्गत नै गोर्खाहरु भर्ती भइरहेको छ । अहिले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारवीचमा मात्रै छुट्टै सन्धी सम्झौताको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
्हामीले मात्रै होइन गएको बर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा उहाँले आफै राख्नुभएको छ । सत्तरी असी बर्ष भइसक्यो । अव हामीले दुई राष्ट्रको मात्रै सन्धी गर्नु आवश्यक छ । जति गोर्खाहरुको समस्या छ त्यसलाई समाधान गरौं भनेर सरकारले राखिसकेको अवस्था छ । तर बेलायत सरकारले चासो दिएको छैन । किन भने यदी बार्ता भयो भने राष्ट्रले त सोध्ने भयो । ७ नोभेम्बरको इण्डियासंग भएको सन्धीलाई किन लागु गरिस । ९ नोभेम्बरमा के लेखिएको छ । त्यो अनुसार पो लागु हुनुपर्ने हो । पहिलो सरकारले सोध्ने प्रश्न त्यही हो । किन गोर्खालाई विभेद किन गरियो भन्ने प्रश्न सोध्ने काम सरकारको हो । १९५० मा पनि एउटा सन्धी भएको छ । यो सरकारलाई पनि जानकारी रहेनछ । तर हामीले निकालेर नेपाल सरकारलाई दिएको छौं । त्यो १९५१ सालदेखि लागु हुनुपर्नेमा त्यो लागुभएपछि ९ नोभेम्बरको पनि स्वत खोरज हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि विभेद गरिदैन भनेको छ । १९७५ मा जातजातिको आधारमा विभेद गरिदैन भनेर यो राष्ट्रले निकालेको नियम हो । १९९८ मा बेलायत सरकारले मानवअधिकारको कुराहरु पनि गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सम्मान कामको सम्मान ज्याला हुनुपर्छ । विभेद गर्न पाइदैन पनि भनेको छ । भोली वार्ता भयो भने त नेपाल सरकारले यो प्रश्न गरिहाल्छ । यो गर्नसाथ बेलायत सरकारको मार्केटिङ र नेपाल सरकारको मार्केटिङ फरक छ भन्दा त अरु प्रश्न गर्न सक्दैन । सरकारको प्रश्न विभेद किन गरियो । सम्झौता अनुसार विभेद गर्न पाइदैन भन्ने प्रश्न उठछ भनेर बेलायत सरकार बार्ता गर्न चाहदैन । अर्को विग्रेड अफ गोर्खाज भन्छ हामीलाई त्यसमा विजिएस र आरओआई भनेर आफैले बनाएको नियम छ । हामीले के भन्ने गरेको छौं भने यदी यो राष्ट्रले विभेदकारी नियम बनाउन पाइदैन । पाइन्छ भने त संसदमा पास हुनुप¥यो । यदी बेलायतको संसदले गोर्खाहरुलाई कम सेवा सुविधा दिने भनेर नीति नियम पास गरेको भए त नेपाल सरकारसंग पनि छुटै सम्झौता गर्नुपथ्र्यो । १ सय ११ जना हवाई कण्डामा खालीखुट्टा पठाइयो । एक जनालाई मात्रै पठाउनुपर्छ भने बेलायतका लागि नेपाली राजदुतलाई कारणसहित खवर गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा कुनै खवर गरिएन । बेलायत सरकारले मनोमानी ढंगले हामीलाई हेपेको हो । सरकारलाई थाह छैन कतिलाई पेन्सन पठाउदैछ, कतिलाई खालीखुट्टा पठाउदैछ र कतिलाई भर्ती गर्दैछ । यत्ति विभेद हुदाँ पनि सरकार बेखवर जस्तै छ । यति जानकारी हामीले दिदाँ पनि समाधान गर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो । सधै हामीले यो कुरा राखिराखेको छौं तर यो राष्ट्रको समस्या हो भनेर नेपाल सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसैले हामी लगायत सारा बुद्धिजीविलाई पनि आश्चर्य लागेको छ ।
पछिल्लो समय गोर्खा भर्ती भइराखेको युवाहरुमा बेलायतको कानुन आर्कषित भएको छ । जस्तै भर्ती लाग्नुवित्तिकै बेलायतको पार्सपोर्टहरु दिइने काम भएको छ । नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्ने सन्दर्भमा नेपाली भएर जाने र नेपाली भएर फर्किने धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने जस्ता कुराहरु सन्धी सम्झौतामा उल्लेख छ ? यससन्दर्भमा तपाईहरुको भनाई के छ ?
यसलाई हामी मानव वेचविखान भन्ने गरेको छौं । हाम्रो भनाई भर्ती रोक्नुपर्यो र सच्चाइनुप¥यो र सम्झौता हुनुपर्यो । यदी त्यसो हुन सक्दैन भने यो मानव वेचविखान भइराखेको छ । संसदीय समितिको एकजना सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँसंग हामीले कुरा राख्यौं । यसको छुट्टै समिति पनि छ । महान्याधिबक्ताले पनि यो ठिक छैन भनेर भनिराख्नुभएको छ । किनभने नेपालको नागरिक जव भर्ती भएर बेलायत आउन साथ अवको लडाईमा पठाउछ अथवा जहीसुकै पठाउँछ तर जुन अर्को देशको नागरिकता लियो भने आफ्नो देशको नागरिकता खारेज हुन्छ । त्यो सच्याउनुपर्यो । गोर्खाहरु सम्झौताबाट गएको हुदाँ जुन कुरा अरुलाई लागु भएको छ । गोर्खाहरुलाई लागु हुनु हुदैन । किन भने हामीले त बंशजको आधारमा पाएको हो । नेपाली भएर जाने नेपाली भएर फर्कने कुराहरु लिखित छ । त्यो लिखितको बर्खिलाप भइराखेको छ । नेपाली नागरिक भएर यहाँ आउँछ । अजेन्टिनासंग युद्ध हुदाँ गोर्खाहरु प्रयोग गरियो । त्यो बेला नेपाल र अर्जेन्टिना त मित्र राष्ट्र हो । मित्रराष्ट्र विरुद्ध त्यो देशको नागरिक किन प्रयोग गरियो भनेर प्रश्न उठेको थियो । २००७ देखि भर्ती भएकाहरुलाई यहाँकै नागरिक सो सरह सेवा सुविधा दिए । कतिपयलाई त अझै दिएको पनि छैन । तर पनि उनीहरुलाई बेलायतमा बस्ने अधिकार परिवार ल्याउने अधिकार दिएको छ । यसरी लाखौं लाख मानिसहरु बेलायत आउने भयो । यससन्दर्भमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
तपाईले अघि कुरा गर्नुभयो । गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्यो र सच्याइनुपर्यो भन्नु भएको छ । गोर्खा सत्यग्रह संघर्ष समिति गोर्खा भर्ती विरुद्धमा छ भन्ने धेरैको भनाई र बुझाई रहदै आएको छ । यसको बास्तविकता के हो ?
हामीले गोर्खा भर्ती रोक्नु खोजेको होइन । यहाँ मान्छेहरु पलायन हुदैछन । वाउ बाजेको सम्पति नेपालमा छ । नानीहरु भर्ती भएर बेलायत आउँछन । त्यसैले भर्ती रोक्ने कुरा होइन पचासौं लाख विदेशमा छ । जो पनि भर्ती लाग्न त इच्छुक हुन्छन । पन्ध्र वीस हजारमा जिन्दगी गइराखेको छ । भने यहाँको आउन खोज्दैन । नआओस हामी भन्छौं र । तर जुन त्रुटि छ । त्यो सच्याउनुपर्यो । एकलाख युवा नै भर्ती गरे पनि हामीलाई मतलव भएन । नेपालमा वेरोजगार छ । हामीले रोक्न खोजेको होइन अझ भर्ती होस भन्ने चाहान्छौं । गोर्खा भर्ती सन्दर्भ भएको त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपर्यो । यो राष्ट्रसंग बसेर दुईपक्षीय छुट्टै सन्धी गर्नुपर्यो । जहाँ जहाँ त्रुटि छ त्यहाँ सच्याउनुपर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो एउटा भ्रम मात्रै हो । लाखै लाख मानिसहरु भर्ती हुनका लागि तालिम गर्छ । भर्ती हुन्छ तीन चार सय तर बाँकीको भविष्य अन्धाकार हुन्छ । तालिमहरु एकमदमै कडा दिइराखेको छ । सत्र अठार बर्षको उमेरमा विभिन्न खालको रोग छ । झन गरिव हुने काम भएको छ । दुई जना भर्ती भएर राम्रै भयो । वाँकीको हालत के छ नेपालमा । फोक्सोको विरामी, खुट्टा विग्रेर यहाँ भर्तीको लागि कुदेर खुट्टा विग्रेको कारण यहाँ आएर घर पठाईदिएको छ । ५ प्रतिशतलाई फाइदा र बाँकी ९५ प्रतिशतलाई बेफाइदा गर्नुभएन । कि तालिम लिएपछि सबैलाई भर्ती गर्नुपर्यो । ठीक छ उसको स्वास्थ्यमा रोग छ । आँखा देख्दैन भने फरक कुरा हो । तर राम्रो छ भने त सबैलाई ल्याउनुप¥यो । हामीले रोक्ने कुरा होइन गरिव माथि गरिव बनाउने काम गरिनु हुदैन भन्ने हो । यदी युवाहरुलाई ल्याउन चाहान्छ भने दुई राष्ट्रको सम्झौताले गल्ती भएको कुरालाई सच्याइनुपर्यो । दुई राष्ट्रको सन्धी हुनुप¥यो । विभेदकारी सन्धी खारेज हुनुपर्यो । इण्डियामा पनि भर्ती भएर गइराखेको छ । समस्या त्यही छ ।
समानताको लागि भनेर धेरै गोर्खा संगठनहरु छन । गोर्खाहरु नै एकआपसमा विभाजित छ । विभाजित नभई एकजुट भएर जाँदा आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गर्न सक्थ्यो हैन र ? अवको दिनमा संगै एकजुट भएर अगाडी जाने अवस्था छ की छैन ?
हामी संयुक्त रुपमा अगाडी बढदै आएको हो । गेसो संस्था पनि छ । २०१७ मा पदमबहादुर गुरुङ सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गोर्खा आन्दोलन समाप्त भयो भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसबिषयमा म केही भन्न चाहन्न । २९ मार्च २०१७ मा सवै संगठनहरुको अध्यक्ष सहित मार्क ल्याङकस्टरको उपस्थितिमा हामीले दुवै राष्ट्रलाई हाम्रो समस्याको प्रतिवेदन बुझाएको थिर्यों । हाम्रो माग एउटै हो । गन्तव्य एउटै हो । सधैको लागि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदन बुझाएको हो । अहिले पनि सुन्नुभएको होला गोल्डप्याकेज । जिपिएसदेखि एएपिएसमा १९९७ भन्दा पछि पेन्सन जानेहरुले साइन गर्यो । जसमा एकजजना गोर्खा मेजरले ३० बर्ष सेवा गर्यो भने उनलाई पेन्सन चही १० बर्षको दियो । हङकङतिर काम गरेको गनिदैन भनेर भन्यो त्यै भएर हाम्रो मान्छे झुक्कियो । जिपिएसबाट एएपिएसमा गयो भने गनिदै भनेर भन्यो कि भनेन । तर यसबिषयमा पनि एउटा संगठनको अध्यक्षले मुद्दा लगाउनुभएको थियो । तर उहाँहरु इयुमा हार्नुभयो । अहिले पनि त्यो कुराहरु आइरहेको छ । बाँकी के हो भने हाम्रो गन्तब्य एउटै हो । तर होडवाजी चही के हो भने हामीले गरेको हो भन्ने कुरामा मात्रै भयो । सवैको चाहाना भएको सदाको लागि समाधान हुनुपर्छ भन्ने नै हो । हामी २०१३ बाट आधिकारिक रुपमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले संघर्ष गर्दै आएको आएको हो । चारवटा संगठनले हस्ताक्षर गरेकै हो । त्यसपछि गेसो आयो । शुरुमा त ६ वटा थियो । उहाँहरुले पनि २०१७ देखि संगै जाने भनेर हामीसंग प्रमाणको रुपमा पेपर छदैछ । एकअर्कामा विरोध नगर्ने, हाम्रो आन्तरिक कार्यक्रम गर्न पाउने, गेसोले सत्याग्रहको र सत्याग्रहको गेसोले विरोध नगर्ने भनेर आन्तरिक सहमति भएको हो । २०१९ मा संगै जाने भनेर काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो । १ जुनमा म बेलायत आए । गेसोले विज्ञप्ती निकालेर शान्तिपुर्ण रुपमा अगाडी बढछौं । सत्याग्रह विद्रोही संस्था हो भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभयो । संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जाने भनेको थियौं पछि किन गर्नुभयो थाह भएन । त्यसको पनि विरोध गरेको छैन । एउटा अन्र्तवार्तामा युटुवले त्यसरी बाहिर निकालीदिएछ । हाम्रो माग पुरा नभए आन्दोलनमा जान्छौं । बन्दुक बोक्छौं भनेर । तर भित्री विषयबस्तुमा जानुपर्यो नी । भित्र मैले बोलेको बिषयबस्तु त्यस्तो थिएन । बन्दुक बोक्छु त भनेको थिएन । तर केहीले त्यसको बाहिरको पेज छपाएर बाडदै हिडेको पनि पाइयो । त्यसको पनि विरोध गरिन । किनभने हामी एकअर्कामा झगडा गरेर समाधान हुने छैन । हाम्रो झगडा कसरी भयो भने म स्पष्ट पार्न चाहान्छु । म केही ढाटन चाहन्न । हामीलाई सत्याग्रहलाई राजदुतले झिकाउनुभयो । झिकाउदा सबैलाई झिकाउनुपथ्र्यो । तर उहाँले बेग्ला बेग्लै झिकाउनुभयो । हामीलाई राजदुतले आन्दोलनमा नजानुहोस भनेर भन्नुभयो । आन्दोलन गरेर माग पुरा हुदैन कुटनीतिक पहलबाट नै हुन्छ । आन्दोलनले असर पुर्याउछ भन्नुभयो । हामीले आन्दोलन नगरेको भए, अनसन नगरेको भए यहाँसम्म नै आइपुग्ने थिएन । आन्दोलनको विकल्प छैन भनेर हामी हिडयौं । उहाँहरुलाई पनि आन्दोलनमा नजानुहोस हामी कुटनीतिक पहलबाट अगाडी जानुपर्छ भनेपछि राजदुतको कुरा सुन्नुभयो । त्यो कुरा सुनेपछि आफै डेलिगेसन जाने हामीलाई विद्रोही भन्ने काम गर्नुभयो । अहिले पनि भनिराख्नुभएको छ मलाई अचम्म लाग्छ । यो सबै हामीले गरेको हो भन्ने सत्याग्रहले गरेको होइन भन्ने । कागजपत्र सम्पुर्ण हामीसंग छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धनको निर्देशन पनि हामीसंगै छ । उहाँहरुसंग केही कागजपत्र छैन । हामीले गरेको भन्ने ? यो हामी तिमीको कुरा होइन । समग्र गोर्खाहरुको हो । आफ्नो तरिकाले जानुहुन्छ पहल गर्नुहुन्छ ठिकै छ । तर समग्र गोर्खाको समस्या समाधान होस भन्ने नै हो । तर एकले अर्कालाई विरोध गर्ने कृष्णहादुर बन्दुक बोक्ने रे, विद्रोह गर्ने भनेर भन्नु हुदोँरहेछ । मैले त्यस्तो कहिले पनि भनेको छैन । कार्यगत एकता गरेको हो । हस्ताक्षर नै गरेको छ । हस्ताक्षर गरेपछि गरेको होइन भन्न पाइन्न होला । १३ बुँदेमा पनि सत्याग्रहले ११ बुँदे मात्रै खोज्यो भन्ने यसमा बुझनु पर्यो नी । एउटा यहाँको समस्या हो अर्को नेपालको समस्या हो । नागरिकताको कुरा बेलायतसंग गरेर हुन्छ र त्यो बिषय त नेपालमा कुरा गर्ने हो नी त ।
नागरिकता निरन्तरताको कुरा पेचिलो बनिरहेको छ । नागरिकता निरन्तरताबारे तपाईहरुको आधिकारिक धारणा के छ ?
हामीले बंशजको आधारमा पाएको नागरिकता गुमाउनु नपरोस । हामीले देखेको छौं फिजीबाट खेदिएको विदेशीहरु हाम्रा छिमेकी भुटानदेखि खेदिएका सयौं बर्षदेखि बसिरहेको नेपालीहरुलाई उसको भाषा बोलेन भेषभुषा लगाएन भनेर खेदाएको अवस्था छ । जहाँ कि उ नेपालको नागरिक भयो न भुटानको । जहाँ भोली हाम्रो नानीहरुले यहाँको नागरिकता त बंशजको आधारमा त पाएको होइन । भोली यहाँबाट खेदायो भने न बेलायतको न नेपालको नागरिक हुन्छ । उ त देशविहिन मानिस हुन्छ । त्यसकारण सम्झौता जे छ त्यही आधारमा बंशजको आधारमा भएको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ । यहाँको नागरिकता लिएपनि हाम्रो नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ हामी फर्कन चाहन्छौ हाम्रो सन्तानहरु फर्कन चाहान्छ भने नेपालको नागरिकता गुमाउनु नपरोस ।
धेरैले बेलायतको पार्सपोर्ट लिएको छ । त्यस्तोले पनि बंशजको आधारमा पाउने नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो ?
हाम्रो बटमलाइन हो हामीले लिएको र लिने नागरिकता गुमाउनु नपरोस । हामी पढनका लािग भागेर आएको होइन । हामी त दुई राष्ट्रवीचको सन्धी सम्झौताबाट आएको हो ।
बेलायतमा बस्ने गोर्खा र तीनको परिवारलाई पनि गैरआवसीय नेपालीको रुपमा व्यवहार गरिदै आएको छ । धेरैले बुझने र व्यवहार पनि त्यसै अनुरुप गर्ने गरेका छन । नेपालमा पनि धेरैले गैरआवसीय नेपालीको रुपमा हेर्छन । नेपालको कानुनले समेत बेलायतको नागरिकता लिइसकेकालाई गैरआवसीयको रुपमा परिभाषित गर्छ । यसबिषयमा तपाईहरुको भनाई के छ ?
हामी गैरआवसीय नेपाली होइनौं । हामी सन्धीबाट आएका आर्मीहरु हौं । त्यसैले गैरआवसीय नेपाली संघले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । गैरआवसीय नेपालीको डालोमा लगेर हाल्न मिल्दैन । किनकि धेरै कुराहरु छ । के कारणले हामीले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेपर्ने भनेर नेपाल सरकारसंग पेश गरिसकेका छौं । भोली गएर नेपाल सरकारले कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरुको कुरा हो । गैरआवसीय नेपाली र हाम्रो पुरै फरक हो । यसबिषयमा पहल भइराखेको छ । यो बिषयमध्ये १३ बुँदेभित्र पर्छ । विभेदहरु यहाँ भइराखेकोले हामीले बेलायत सरकारसंग राख्ने हो ।
नेपाल सरकारले ब्रिटिस भारतीय गोर्खा सैनिक र सिंगपुर पुलिसबाट अवकाश भएकाहरुलाई नेपाल सरकारले दिदै आएको बृद्ध भत्ता नदिने भनेर नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो भलै त्यसलाई नेपाल सरकार सच्याएको छ । यसबारे तपाईहरुको धारणा आएन नी ?
नेपाल, ब्रिटिस र भारतीय सैनिकहरुको एउटा महासंघ छ । त्यो महासंघले पहिला नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । यो नेपाल सरकारले सच्चाईसकेको अवस्था थियो । तर सबैलाई थाह भएन । थाह नभएपछि गेसोले सर्बोच्चमा मुद्दा लगायो । अदालतले कारण देखाउ भनिसकेको अवस्था छ । हामी फेरी गृहमन्त्रीकोमा गयौं । हामीसंगको भेटमा यो हामीले गलत गरेको रहेछौं भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभयो । हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्यौं । जुन हामीले नेपाल सरकारबाट सेवा सुविधा लिनेको हकमा तर विदेशी सरकारबाट पाउनेहरुले भने पाउनु हुन्छ । सबै यो सुधार भईसकेको छ । अदालतमा मुद्दा परेको छ नी भनेर प्रश्न गर्दा त्यसबिषयमा कारण देखाउ भनेर भनेको छ । हामीले सच्चाइसकेको भनेर कारण देखाईसकेको छौं । यो मुद्दामा जाने केश नै होइन । ज्ञापनपत्र आइसकेपछि हामीले सच्चाइसकेको छौं भनेर स्पष्ट पार्नुभयो । यो कुरा सबैलाई मैले भने धेरै साथीहरुको धरान पोखराबाट फोन आयो र आन्दोलनमा जाने भन्यो मैले आन्दोलनमा जानु जरुरी छैन भने यदी यो कुरामा चित्त बुझेन भने आफै डेलिगेसन जानसक्नुहुन्छ । हाम्रो साथीहरु अस्ती जानुभएको थियो । लागु त हुन्छ भनेर सुनेको थियौं । तर कतै नाम मेटाएर पैसा दिएन भन्ने कुरा आयो त्यसपछि हामीले पराराष्ट्र मन्त्री कहाँ हामी गयौं र पराराष्ट्र मन्त्रीले पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । शुरुमा हटाएको पछि सुधार गर्दा प्रक्रियाले गर्दा कसैको रोकिएको पनि थियो । सबैले पाउनुपर्ने हो । यसमा गेसोले पनि विज्ञप्ती निकालेको रहेछ यो राम्रो कुरा हो । अहिले जे जे जुन अवस्था भएपनि नेपाल सरकारले दिने भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोविडको कारण धेरै गोर्खाहरु मृत्यू भए, धेरै विरामी भए यस्तो परिस्थितीमा तपाईहरुको भुमिका कस्तो रह्यो ? आगमी दिनहरुमा तपाईहरु कसरी अगाडी बढनुहुन्छ ।
हामी कसरी जाने, आन्दोलनमा कसरी अगाडी बढने भनेर हामीले कार्ययोजना तयार गरेको थियौं । तर कोविड १९ को महामारीले हामीलाई रोक्यो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा जाने कुनै परिस्थिती बनेन । च्यारिटीको काम गर्दै के के गर्ने भनेर निर्णयहरु पनि गरियो । हाम्रो च्यारिटी संस्था पनि हो । हामीले नेपालमा अगाडी जाने भनेर घोषणा जारी गरेको थियौं । तर यो बर्ष असामान्य परिस्थितीले त्यत्तिकै वित्यो । अव निर्णयक आन्दोलनको तयारीमा छौं । कोविड नभएको भए हामी आन्दोलनको चरण अगाडी बढने थियौं । अव हामी छिटो गतिमा निर्णयक आन्दोलनमा अघि बढछौं । एकैचोटी के के अस्त्र फाल्नुपर्ने कहाँ कहाँ त्यो हामी गछौं । त्यो भन्दा हामी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गछौं । त्यसको तयारीको लागि जुम मिटिङहरु भइराखेको छ । नेपालको नागरिक समाजसंग विदेश अेमेरिका, क्यानेडा, अष्ट्रेलिया र लण्डनको विज्ञहरुसंग परामर्श भइरहेको छ । यसमा प्रोफेसर डाक्टर युवराज संग्रौलाले समन्वय गरिराख्नुभएको छ । यहाँ पनि नेपालको नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरु आउनुहुन्छ र कुरा राख्नुहुन्छ । यो विभेद आधिकारिक रुपमा सन्धी नभएपनि ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको व्यक्तिहरुको बार्ता हुनैपर्छ । यो समाधान सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसंग बार्ता गरेर अगाडी भएको विभेदको समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । वार्तामा गएर कहाँ गएर टुंगिन्छ थाह छैन । सायद भ्याक्सिन आइसकेको छ । सम्भावित फ्रेब्रअरी मार्चभित्र सबै सकिन्छ होला । अहिले नै यो नै गछौं भनेर नभनौं । हाम्रो आन्दोलन चार भागमा छ । हामी अन्टिमेटम दिएर मात्रै घोषणा गर्छौ । विशेष गरेर बेलायतलाई घुडा टेकाउनका लागि नेपाल सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । किन भने यो राष्ट्रको समस्या हो । सरकारबाट अगाडी नबढेमा के गर्ने भनेर विकल्प पनि छ । नेपालले बार्ता समिति तयार गरेर अगाडी नबढे हामी आफै गर्नेछौं ।
