अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नाममा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा छ ।’
श्वेतपत्रले घुमाउरो ढंगबाट केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक थप खस्किएको र त्यसलाई पुनर्उद्धार गर्न सहज नरहेको संकेत गरिएको छ ।
१६ चैत २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको’ भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अधिकांश सकारात्मक अवस्थाको चित्र नै लुकाएपछि नेपाली कांग्रेसले ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको थियो । अर्थविदहरुले पनि नकारात्मक तथ्यांकलाई आफू अनुकुल विश्लेषण गरेर ल्याउँदा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेपछि वर्तमान सरकारले पनि ओली नेतृत्वको सरकारकै पथ पछ्याउने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्रका कतिपय तथ्यांक र उद्धरणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदले समान्य आलोचना गरेपनि दलको औपचारिक भनाइ आइसकेको छैन ।
तथ्यांकहरुमा धेरै तोडमोड नगरी श्वेतपत्र आएको एमाले निकट अर्थविदहरुकै टिप्पणी छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल ठूलो तामझामपछि आएको यो दस्तावेजको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउँछन् । निकै नकारात्मक किसिमबाट श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिने ठानेपनि सरकारले त्यसो नगरेको उनको विश्लेषण छ ।
‘सार्वजनिक ऋणबाहेक कठिन परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र सम्हालिएकै अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘निकै खराब छ भनेर देखाउने गरी ल्याउनु होला भन्ने ठानेको थिएँ, त्यस्तो अवस्था नै नभेटिएको पो हो कि ?’
एमाले निकट अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल श्वेतपत्रको प्रस्तुति सतही भएको टिप्पणी गर्छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्यांक समेटेर सार्वजनिक श्वेतपत्र आएको उनले बताए ।
‘सरकारले यस्तो दस्तावेज ल्याउँदा बढी जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, सतही तथ्यांक राखेर आर्थिक सर्वेक्षणकै शैलीमा यो दस्तावेज ल्याउनुको औचित्य बुझिएन ।’
अर्थमन्त्री शर्माले तथ्यांक तोडमोड नगरेपनि प्रस्तुतिमा भने केही चलाखी गरेका छन् । उनले २०७४ मा देउवाले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा र गत असार अन्तिम साता ओलीले छाडेर देउवाले फेरि पद सम्हाल्दाको बेलाको तथ्यांकहरु राखेर तुलान्तमक रुपमै प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसले ओली सरकारले दावी गरेको जस्तो आर्थिक विकास नभएको बरु अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको प्रष्ट्याएको छ । सकारात्मक सूचकलाई पनि नलुकाई प्रस्तुत गरिएकाले शर्मा सम्भावित आलोचनाबाट भने बचेका छन् ।
उनले अत्यन्तै सुविधाजनक बहुमतमा रहेको ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको तथ्यलाई तथ्यांकबाट देखाउन खोजेका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको र अन्य प्रयासहरु समेत सकारात्मक रहेको अवस्थामा अघिल्लो सरकारले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
हरेक आर्थिक वर्षमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र त्यसको प्राप्ति उल्लेख गर्दै शर्माले सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको स्मरण गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको बताइरहँदा सो वर्ष कोभिडको रोकथामका लागि गर्नुपरेको लकडाउनको विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।
बलियो सरकारले समेत अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न नसकेको बताएका अर्थमन्त्रीले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खस्कदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको आधार कमजोर जगमा उभिएको भन्दै श्वेतपत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमुलक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मूख्य समस्याका रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाहृय लगानी आउन नसक्नु, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापार केन्दि्रत लगानी बढ्नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई देखाएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रुपमा औल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्तिममा औसतः मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ औं महिनासम्म मूल्यवृद्धि दर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने सरकारको प्रक्षेपण रहेको छ ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बचत भन्दा उपभोगको हिस्सा बढेको समेत अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ । कमाएको रकम उपभोगमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले पूँजी निर्माणमा अवरोध गर्छ । एकातर्फ न्यून पुँजी निर्माण हुनु र अर्कोतर्फ पुँजीको उच्च लागतका कारण अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।
