नर्स बेलायत पठाउने प्रक्रिया कहाँ अड्कियो ?

बेलायतले गत कात्तिक अन्तिम साता नेपालबाट झण्डै १० हजार नर्स लैजाने प्रस्ताव गर्‍यो। नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासको प्रस्तावसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी तहको सम्झौता गरेर नर्स कामदार भिसामा बेलायत पठाउने प्रकृया मंसिरमै थालेको थियो।

तर यो विषय अझैसम्म छलफलमै अड्किएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए। ‘नर्सलाई कामदार भिसामा बेलायत पठाउन छलफल जारी छ’, उनले भने, ‘उक्त प्रस्तावमाथि छलफल र श्रम सम्झौताको खाकाबारे छलफल भइरहेको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार बेलायत पठाउने नर्सको तलब मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।  मन्त्रालयले रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य/रोजगार र बीमा, पारिवारिक सुविधा, आउने/जाने खर्च र तलब एकीन गरी सबै खर्च बेलायतस्थित रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

 

आकर्षक तलब, निःशुल्क भिसा र पाँच वर्षसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टीका कारण पहुँचवालाले आफ्ना मान्छे पठाउन राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब दिएकाले ढिलाइ गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी त्यस्तो आरोप सत्य नभएको बताउँछन्।

 

प्रक्रियामा ढिला भइरहेको अवस्थामा धेरैले राजनीतिक दबाबलाई मुख्य कारण ठान्ने गरे पनि दक्ष र सक्षम नर्स मात्रै पठाउने कुरामा शंका गर्न नहुने उनको तर्क छ।  ‘यो विषयमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशले नै योग्यता परीक्षण गरेर छनोट गर्छ।’

 

बेलायतले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले कर्मचारी छनोट गर्ने भएकाले शंका गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।  ‘हरेक विषय दुवै पक्षको समझदारीमा अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो।’

 

बेलायतले नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव पहिलोपटक होइन। यसअघि सन् २००५ मा चार हजार नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव आएको थियो। तर पनि नेपालले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सम्भव भएन।

नर्स बेलायत पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार नर्स छनोट प्रक्रिया, कामदार लैजाने मिति, नर्सको सेवा सुविधा जस्ता विषयमा छलफल चलिरहेको छ।  ‘अहिले दुई पक्षबीच नर्सबारे सम्झौताको तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नर्स पठाउने विषयमा सम्झौता तयारी छ।’

 

पहिलो चरणमा दुई हजार नर्सलाई बेलायत लैजाने गरी चौथो चरणको वार्ता भइसकेको घिमिरेले बताए। उनका अनुसार बेलायतले नेपालमा नर्सिङ अध्ययनका लागि पूर्वाधारमा समेत लगानी प्रस्ताव गरेको छ।

 

‘बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेशनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपालका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो,’ ,उनले भने, ‘नेपालमा नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायतले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स बढाउन सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता आएको छ।’ नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ।

 

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि त्यहाँको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी सुनिश्चित हुनेछ।

 

नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति छन्। बेलायतले नेशनल हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ। बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक लिने घोषणा गरेको थियो। नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स छन्। तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन्। नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्याङ्क छ। केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्।

रेमिट्यान्स मात्रै नहेरौँ
नर्सहरू विदेश जाँदा नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारभन्दा दक्ष कामदारको तुलनात्मक रूपमा तलब धेरै हुने गर्छ। बढी आम्दानी गर्नेले पठाउने रेमिट्यान्स धेरै हुने हुनाले त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। नर्सलाई देश बाहिर पठाउँदा पर्याप्त संयमता अपनाउन जरूरी रहेको नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बताउँछिन्।

 

क्षमता अभिवृद्धिका लागि देश बाहिर गएका नर्सलाई नेपाल फर्कने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।  ‘कतिपय नर्सहरु बाहिर गएपछि देशमा फर्किन मन गर्दैनन्’, उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन। उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन जरुरी छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार