द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपति बनाउनुमा भाजपाको रणनीति

सन्थालहरू भारतको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो आदिवासी समुदायहरू मध्ये एक हो । सोही समुदायकी द्रौपदी मुर्मु भारतले स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि राष्ट्रपति बनेकी छन् । उनी भारतको पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति भएकी छन् ।

 

संथाल जनजातिको जनसङ्ख्या भील र गोण्डपछि आदिवासी जनजातिमा सबैभन्दा बढी छ । २०११ को जनगणना अनुसार भारतको जनसंख्याको साढे आठ प्रतिशतभन्दा अलि बढी जनजाति छन् । मिजोरम, नागाल्याण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशमा राज्यको जनसङ्ख्यामा उनीहरूको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

 

त्यसपछि धेरै आदिवासी रहेका मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा र छत्तीसगढमा प्रदेशका ३० प्रतिशत र मध्य प्रदेश, झारखण्ड र ओडिशामा राज्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासीको रहेको छ ।

 

भारतको कुल लोकसभा सिटहरू मध्ये, ४७ सिटहरू अनुसूचित जनजातिहरूका लागि आरक्षित छन् । त्यसैले अहिले द्रौपदी मुर्मुको राष्ट्रपतिको जित भारतीय राजनीतिमा संयोग मात्र नभएको मानिन्छ ।

 

भारतको राजनीतिमा पहिचानको राजनीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।  वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बरका अनुसार देशका कुल जनसङ्ख्यामा आदिवासीको हिस्सा ८–९ प्रतिशत भए पनि स्वतन्त्रता संघर्षदेखि नै राजनीतिमा तिनको प्रभाव उच्च छ ।

 

जस्तो उदयपुरका राजाको सेनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेका भील आदिवासीहरू भारतभित्र ब्रिटिस शासनविरुद्ध सबैभन्दा पहिले आवाज उठाउनेहरूमध्ये एक थिए ।

 

सेन्ट जेभियर्स कलेजको अनुसन्धान विभागका प्रमुख केसी टुडुले स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा आदिवासी र अझ सन्थाल जनजातिको योगदानको स्मरण गर्ने क्रममा तिलका माझीको चर्चा गरिन् ।

 

‘ सन् १८५७ को सैनिक विद्रोहभन्दा करिब ८० वर्षअघि धनुष र बाणको सहायताले अङ्ग्रेजविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेका तिलका मांझी पनि सन्थाल आदिवासी थिए ,’ टुडुले भने ।

 

पत्रकार निस्तुलाका अनुसार स्वतन्त्रतापछि भारतमा समुदायगत हिसाबमा राज्य माग गर्नेमा पनि आदिवासीहरू अगाडि थिए ।  ‘सबैभन्दा पहिले नागाल्याण्ड र झारखण्डको माग उठेको थियो । त्यतिबेला उनीहरूको सुनुवाइ भएन । तर जब आदिवासीहरुबीच मध्यम वर्गको विकास हुन थाल्यो तब यो माग पुन बलियो गरी उठ्यो । शिक्षामा जोड दिने मध्यम वर्ग आदिवासी परिवारमा द्रौपदी मुर्मुको परिवार पनि एक थियो ,’ निस्तुलाले भने ।

 

सन् २००० मा झारखण्ड राज्यको गठन पछि आदिवासी राजनीति थप तीव्र भयो । त्यस यता प्रत्येक क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टीहरू धेरै भन्दा धेरै आदिवासी भोट तान्ने प्रयासमा लागे ।

 

यही कारणले गर्दा पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले पनि राष्ट्रपति पदका लागि द्रौपदी मुर्मुको नामको विरोध गर्न सकिनन् । शिवसेना पनि उनको नामलाई लिएर विभाजन देखियो ।

 

झारखण्डमा काँग्रेस गठबन्धनको हिस्सेदार रहेका हेमन्त सोरेनले विपक्षीको साझा उम्मेदवार यशवंत सिन्हालाई छोडेर द्रौपदी मुर्मुको पक्षमा जानुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो  । असममा क्रस भोटिङ पनि देखियो ।

 

भाजपाले मुर्मुको उम्मेदवारीलाई भोट बैंक बढाउने अस्त्र बनाउन सफल भयो ।   तथ्याङ्कको कुरा गर्दा, सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा २०१९ मा भाजपाले अनुसूचित जनजाति(एसटी)का लागि आरक्षित सिटहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी सुधार गरेको छ ।

 

परम्परागत यसमा पहिले काँग्रेसले भोट पाउँथ्यो । टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टका अनुसार सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा एसटीका लागि आरक्षित ४७ लोकसभा सिटहरूमध्ये भाजपाले ३१ र काँग्रेसले ४ सिट पाएका थिए । बाँकी क्षेत्रीय दलहरूको पोल्टामा गएको थियो । जबकि सन् २०१४ मा भाजपाको यो सङ्ख्या २७ सिट थियो भने काँग्रेसले ५ थियो ।

 

एससी सिटको जित र हारको यही तथ्याङ्कमा भाजपाले मुर्मुलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने रणनीति बुझ्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार