स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र समेत तोकेबमोजिम संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुले निर्देश गरेको छ । सोहि अनुरुप प्रभावकारिता ल्याउन, नियमन गर्न र सुशासन कायम गर्न कार्यविधिहरु बनाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सहज र सरल बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ अन्तरगत आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडी परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भईरहेको छ ।
“वित्तीय साक्षरता बढेकाले आम्दानीलाई बचत गर्ने बानीको विकास भएको र साथीभाई र दौतरीहरुसँग भेटघाट र भलाकुसारी गर्ने थलो पनि बैंक नै बनेको छ ।”
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ अनुसार भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगबाट वितरण गर्नको लागि बैंकिंग प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले उपर्युक्त बैंकसँग सम्झौता गरेर भत्ता वितरण गर्न सक्नेछ । यही कार्यविधी र स्थानीय सरकारसँगको सम्झौता अनुसार सबै स्थानीय तहहरुको विभिन्न बैंकहरु मार्फत भत्ता वितरण भईरहेको छ ।
सोही कार्यविधीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जटिल समस्य भनेको चैं लाभग्राहीहरु बैंक धाउनुपर्ने समस्य र लामो समयसम्म बैंकमा पालो पर्खनु पर्ने बाध्यता जन गुनासाहरु पाइएका छन् । हाल स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो पहल कदामी भनेको टोल स्तर वा वडा स्तरबाट भत्ता वितरण गर्ने भन्ने पहल भइरहेको पाइएको छ । कति पय स्थानीय सरकार र बैंकको समन्वयमा वडा स्तरबाट भत्ता वितरण शुरुवात पनि भईरहेको छ । जस्ले गर्दा लाभग्राहीहरु लामो दुरी हिँड्न नपरोस र खर्च पनि कम होस् अनि साँच्चै जनप्रतिनिधिहरु जनताको सारथी बन्न सकोस भन्ने हो । हुन पनि नेपाल जस्तो पहाडी र हिमाली भेगमा यो ठूलो समस्यको रुपमा रहेको छ । उस्तै ठाउँमा बैंक सम्म पुग्न तीन दिन सम्म हिँडेर बैंक पुग्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा दु:ख कष्ठका साथै पाउने भत्ता रकम भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको पनि पाइएको छ ।
फेरी विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने, हिजोको दिनमा टोल र वडाबाट हात हातमा सुरक्षा भत्ता वितरण नभएको होईनन् तर त्यहाँ देखिएका कमि कमजोरीहरुको व्यवस्थापन गर्न बैंकिंग प्रणालीमा ल्याईएको हो । साथै बैंकिंग प्रणाली मार्फत भत्ता वितरणले सबै नेपाली जनतालाई बैंकिंग सचेतना जगाउने र सुरक्षित बचत गर्ने बानीको अभ्यास गराउनु पनि अर्कोे उद्देश्य हो ।
बैंकिंग प्रणालीमा आईसके पछि लाभग्राहीहरुको सूची धेरै घटेर आएको सर्बविविदै छ । बैंकमा खाता शुरुवात साथै अध्यावधिक गर्न अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने भएको कारण मृत्य भइसकेका लाभग्राहीहरुको सूची हटेको हो । यो बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने मुख्य उदेश्य भनेकै लाभग्राहीको मृत्यु भइसके पछि वा नक्कली लाभग्राही खडा गरी अनाधिकृत तवरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको र राज्यको रकम दुरुपयोगको भइरहेकोले त्यसको अन्त्य गर्न हो ।
तर बैंकिंग प्रणालीलाई धेरैले दुख कष्ट दिने नियत मात्र हो भन्ने बुझाई र हल्लाले गर्दा झन जटिलता भएको बुझिन्छ । यो कुराको भ्रमलाई चिर्नको लागि बैंकले आफ्नो तर्फबाट र जनप्रतिनिधिहरु मार्फत सचेतनाको आभियान चलाउन जरुरी देखिन्छ । शुरुवातीको अवस्थामा बैंकमा पैसा आएपछि तुरन्त नझिके रकम हराउँछ वा फर्केर जान्छ भन्ने बुझाईले समस्य आएको थियो । त्यसको लागि पालिका भरिको विद्यालयको विद्यार्थीहरु मार्फत सचेतना अभियान संचालन गर्दा प्रभावकारी हुनेछ । किनकी विद्यार्थीहरु गाउँभरिका हुन्छन् र उक्त विद्यार्थीहरुको घरमा लाभग्राहीहरु हुनेछ । पहिलेको तुलनामा अहिले आएर त्यो बुझाई हट्दै गईरहेकोे अवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ अन्तरगत आवश्यत्ता महशुस भए घुम्ति शिविर संचालन गरी भत्ता वितरण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त भत्तालाई टोल स्तर वा वडा स्तर मार्फत वितरण गर्दा मात्रै समस्यको समधान हो त ? बैंकका आफ्नै प्राविधिक जटिलता, संचालन जोखिम र सुरक्षा चुनौतीका कारणहरुले गर्दा पनि समस्य हुन सक्छ । सरकारले गरेको बैंकिंग प्रणालीको अर्थलाई असहजतो हुने हो की ? बैंकिंग प्रणालीको सचेतना र बचत गर्ने अभ्यासमा कमि आउने हो की ? वा सजिलै हातमा पैसा पुगेपछि खर्च गर्ने बानीको विकास पो हुने हो की ? यी प्रश्नहरुको उत्तर तत्काललाई सहज भए पनि दीर्घकालिन असरलाई विचार पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । बैंकिंग प्रणालीले गर्दा वित्तीय साक्षरता बढेकाले आम्दानीलाई बचत गर्ने बानीको विकास भएको र त्यती मात्र नभई घर बस्दा बस्दा पट्यार लाग्दो सममयलाई साथीभाई र दौतरीहरुसँग भेटघाट र भालाकुसारी गर्ने थलो पनि बैंक नै बनेको छ ।
लाग्छ सरकारले बृद्धबृद्धालाई दु:ख कष्ट दिन भन्दा पनि व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न बैंकिंग प्रणालीमा ल्याएको हो । यो जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तथा गाउँपालिका र बैंक वीचको सम्झौता पत्रका विभिन्न बुदाहरु मध्ये यो बुँदाले समाधान गरेको पाइन्छ ।
९० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका जेष्ठ नागरिक, रातो कार्ड (क वर्गको) प्राप्त गरेको पूर्ण अपाङ्गता भएका लाभग्राही, अति असक्तता प्रमाणित भएका र वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका लाभग्राहीहरुको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा बैंक र गाउँपालिकाको समन्वयमा सेवाग्राहीको घरदैलोबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउने वा त्यस्ता व्यक्तिहरुको हकमा वडा कार्यालयबाट सिफारिसमा तोकेका संरक्षणहरुको दस्तखतबाट बैंक खाता संचालन गरी बैंक मार्फत भत्ता वितरण गरिने छ ।
यो कुराले गर्दा जो लाभग्राही अति असक्त छ उहाँलाई हातैमा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउने वा वडा कार्यालयको सिफारिसमा उहाँको संरक्षणले बुझिलिन पाउने व्यवस्था भए पछि बाकी सक्ने लाभग्राही बैंक मै आउनु पर्ने अवस्थाले टोल स्तर वा वडा स्तरमा वितरण गर्न जान आवश्यकता नरहेको देखिन्छ । भावना र बहकाउमा लागेर चुनावी नारा थियो भन्ने जस्ता कुरामा लागेर हुनै पर्छ भनेर निर्णय गराउनु उचित हुदैन । बैंक परिसर भन्दा बाहिर गएर ठूलो रकमको वितरण गर्नु भन्दा बरु बैंकिंग क्षेत्रमा आइरहेको नविनतम प्रविधिहरुको प्रयोग गरी सरल र सहज तवरबाट वितरण गर्नका लागि उत्तम विकल्पको खोजी गरिनु जरुरी देखिन्छ । हाल विभिन्न वित्तीय घट्नाहरु दिनदिनै बढि रहेकोले भोलीको दिनमा त्यसता गिरोहहरुले लक्षित नगर्लान् भन्न सकिन्न ।
हाल विभिन्न समाजिक सञ्जालहरु तिर भत्ता वितरणको भिडियोहरु आइरहेको देख्न पाइन्छ । साथै भोजपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहले टोल स्तर र वडा स्तरमा घुम्ति शिविरद्धारा वितरणका शुरुवात पनि गरेका छन् भने कतै शुरु गरेर छोडेको अभ्यास पनि छन् । म एउटा वित्तीय क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको हैसियतले भन्नुपर्दा, यसको बारेमा सरल, सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी, सुरक्षित र दीर्घकालिन ढंगबाट वितरण गर्नको लागि सोच्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । अरु गाउँपालिकाहरुको राम्रा अभ्यासलाई अनुसरण गरी आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यन्वयनमा जान सकिन्छ । गतिलो अध्यान र अनुसन्धान विना कार्यन्वयन गर्दा दीर्घकालिन निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आएमा भइरहेको पनि विग्रन्छ र नयाँ विकल्प व्यवस्थापनमा पनि जटिलता आउन सक्छ । जसको लागि बैंकको प्राविधिक कठिनाई, संचालन जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो नीति नियम भित्र रही स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा भत्ता वितरण जरुरी देखिन्छ । अझ सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकारद्धारा र बैंकिंग क्षेत्रबाट साझा कार्यविधि बनाई लागु गर्न जरुरी छ, जस्ले गर्दा साँच्चै स्थानीय सरकारको महशुष गराउन सकौं । नेपाली जनताहरु, जनप्रतिनिधीहरुको आफ्नो जनता र बैंकको आफ्नो ग्राहक एकै भएकोले उत्तिकै सम्मान रुपले हेरिनु पर्दछ, उहाँहरुलाई सहज र सरल ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न सबै पक्षको उतिकै भूमिका रहन जरुरी छ ।
(लेखक राई अरुण गाउँपालिकास्थित सेन्चुरी कमर्सियल बैंक प्याउली शाखाका शाखा प्रबन्धकका रुपमा कार्यरत छन् ।)
