स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमणले आगामी असारसम्म महामारीको रूप लिने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्यालय नै संक्रमणको हटस्पट बन्ने देखिएपछि सहरी क्षेत्रहरूमा अनलाइनमार्फत् पठनपाठन गर्न मन्त्रालयअन्तरगतको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने आउन सकेको छैन ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने, रात्रिकालीन व्यवसाय ९ बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने, भिडभाड हुने कार्याक्रमहरू नगर्नेजस्ता सूचना दिनहुँजसो मन्त्रालयले जारी गरिरहेको छ । यिनै प्रस्ताव समेटेर सीसीएमसीले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम निर्णय नगर्दा अन्योलता छाएको छ ।
पछिल्लो दुई सातामा कोभिड–१९ को नयाँ प्रजातिकाे युके भेरियन्टबाट २० बर्षमुनिका २६ जना संक्रमित बनेका छन् । जसमा ११ देखि २० वर्ष उमेर समूहका मात्रै २२ जना रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सीसीएमसीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर आइतबार निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)ले विज्ञप्ती निकालेर विद्यालय भौतिक रूपमा बन्द गर्ने सीसीएमसीको प्रस्तावको विरोध गरेको थियो । त्यसयता निजी विद्यालयहरूका विभिन्न संघ संगठनले निरन्तर सीसीएमसीको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सबै पक्षको आवाजलाई सम्बोधन गनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको बताउछन् । “विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा लामो छलफल भएको हो । तर सबै क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ठ्याक्कै निर्णय नगरेको हो,” उनले भने ।
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट व्यवहारिक र परिपक्व निर्णय हुनुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको बताए । “मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परिपक्व र कार्यान्वयन हुने खालको हुनपर्छ,” उनले भने, “सबै दृष्टीकोणबाट व्यवहारिक निर्णय लिन केही समय पर्खिइएको हो, छलफल भने प्रशस्तै भएको छ ।”
फागुन अन्तिम सातासम्म दैनिक एक सयभन्दा कम रहेको कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या चैत अन्तिम सातासम्म दैनिक पाँचसयभन्दा धेरै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चैत १ गते ८९१ जना रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या चैत ३१ गते आइपुग्दा तीन हजार ६०८ जना पुगेको छ । चैत १ गते ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए । यो हिसाबले चैत महिनामा मात्रै दुई हजार ७ सय ७० जना कोभिड–१९ संक्रमित थपिएको देखिन्छ ।
संक्रमणको यो दर नेपालका लागि ‘अर्लाम’ भएको जनस्वास्थयविदहरूले बताउँदै आएका छन् । “संक्रमितको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा माथि पुगे नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ । त्यसैले पनि सरकाले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,” जनस्वास्थ्यविद् रविन्द्र पाण्डे भन्छन् ।
भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रूपमा फैलिएका मुलुकहरूमा सरकारको कडाइकै कारण नियन्त्रण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । “समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च अहिले पूर्वतयारीमा लाग्ने लगानीभन्दा निकै धेरै हुनेछ । यस अर्थमा पनि सरकारले समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलिँदै नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । र त्यो समय भनेको अहिले नै हो,” डा. पाण्डेले भने ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दुई सातायताको तथ्यांकअनुसार वाग्मतीपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका छन् । महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पोडेलकाअनुसार मास्कविना आवतजावत गर्ने पर्यटक, सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको भिडभाडका कारण अहिले गण्डकीमा विद्यालयसम्म संक्रमण फैलिएको छ ।
जिल्लास्थित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिल्लामा आउने जाने यात्रुहरूको नियमन गर्न, सीमामा कडाइ गर्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ गर्न, नियमन र अनुगमन गर्न सबै अधिकार दिइएको छ । तर सीमामा खटिने जनशक्ति र पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
“अन्य प्रदेशमा पनि सीमा नाकामा भएका अस्थायी हेल्थ डेस्क, भारतबाट आउनेको चाप आदिले परीक्षण र आवतजावतमा कडाइ गर्न सकिएको छैन । एउटै टेन्टमा हजारौंलाई लाइन लगाएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिले सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर पनि परीक्षण नगराइ भाग्ने गरेको पाएका छौं, यसले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएको छ,” डा. पौडेल भन्छन् ।
जिल्लाको हकमा नियन्त्रण र नियमनको जिम्मा डीसीसीएमसीलाई भएपनि सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिएको काठमाडौंमा बाहिरबाट आउने सीमानाका बाहेक अन्य ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको देखिँदैन । सरकारको तर्फबाट पनि कुनै अनुगमन भएको छैन । यो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु र जनस्तरबाट त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नु अहिलेको प्रमुख आश्यकता रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ ।
