अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामार्फत नेपालमा अमेरिका सेना भित्राउने तयारी भइरहेको छ । स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता अनुसार नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्न पाउनेछ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको सम्झौतामार्फत को मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार १० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुनेछ ।
सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
तर, नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन । प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ।
सैन्य सम्झौता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक, नेपाली सेनाको ‘रिजर्भेसन’ राजनीतिक विवादमा फसिने डरका कारण प्रधानसेनापतिले हस्ताक्षर गर्न नमाने प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उच्च स्रोत भन्छ, ‘एसपीपीमा नेपाली सेनाले सही गर्न मानेन भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षाका अधिकारीलाई हस्ताक्षर गराउन पनि सक्छन । अमेरिकाले पनि त्यहाँको सेनालाई नभएर रक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीलाई सही गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ ।’
के छ एसपीपी सम्झौतामा ?
प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ । प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छ ।
प्राप्त प्रस्तावित सम्झौताको धारा १ को उपधारा ९१० मा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । टे«निङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख छ।
धारा १ ले सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा २ मा नेपालमा गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, धारा ३ को ९१० मा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छ ।
एक– उच्च भूगोल ९उत्तरी हिमाली क्षेत्र मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने ।
दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने ।
तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने ।
चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने ।
पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने ।
छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ।
आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने ।
नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को ९२० मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ । त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्नेछन ।
यसैबीच इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा गत मे १७ मा ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।
सो प्रतिवेदनको २२ औं पृष्ठमा नेपाललाई समेत समेटेर बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा प्रतिरक्षा संस्थालाई बलियो पार्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
