गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघात आरोप लागेपछि खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला अनुशासन समितिले निलम्बन गरेको छ।
पार्टीका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका चौधरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासन समितिका संयोजक अरुणकुमार यादवले निलम्बन गरेका हुन्।
अनुशासन समितिका संयोजक यादव अर्का सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरनिकट हुन्। बारामा चौधरी र मन्सुर गुटबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ चलिरहेको छ।
बारा क्षेत्र नं.१ का सांसदसमेत रहेका चौधरीलाई वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोप लागेको थियो। चौधरीसँगै पूर्व सांसद एवम् कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि राधेचन्द्र यादव र क्षेत्र नं. २ का सभापति रामप्रवेश प्रसाद यादवलाई पनि निलम्बन गरिएको छ।
बारामा कांग्रेसका दुई वटा समिति नै क्रियाशील भएको अवस्थामा दुवैले एकअर्का पक्षका नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही अभियान चलाएका हुन्।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसकै उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि उनीहरुमाथि एउटा समूहले कारबाही चलाएको हो।
उनीहरुमाथि निलम्बन गरिएको पत्र पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाइएको छ। तर यसअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले भने मंसिरको चुनावसम्म कसैले कसैलाई पनि कारबाही नचलाउने समझदारी गरेको थियो।
बारामा कांग्रेसका दुई गुटबीच लामो समयदेखि मारामार चलेको छ। शेरबहादुर देउवानिकट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले एउटा र चौधरीले अर्को गुट चलाउँछन्।
यसअघि चौधरी समूहले मन्सुरनिकट शम्भुबहादुर बुढाथोकीलाई कारबाही चलाएको थियो। बारा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा र १ (क) को उम्मेदवारका लागि सिफारिस महाधिवेशन प्रतिनिधि बुढाथोकीलाई निलम्बन गरेको पत्र सोमबार बाहिरिएपछि मन्सुर समूहले जवाफी कारबाही चलाएको हो।
चौधरी यसअघि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहमा देउवा सरकारमा मन्त्री बनेका हुन्। दुई नेताबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका दुवै समूहले अलग अलग उम्मेदवार सिफारिस गरेका थिए।
यसअघि चौधरी समूहले पनि मन्सुर समूहलाई निलम्बन गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। कांग्रेस केन्द्रमा अहिले कृष्णप्रसाद सिटौला देउवा समूहमा मिसिए पनि जिल्लामा भने अलग अलग गुट चलेका छन्।
