लन्डन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरेसंगै बेलायतको प्रेम गाहा मगर नेतृत्वको एनआरएनए व्यूँत्तिएको छ । प्रेम गाहामगर नेतृत्वको एनआरएन व्युँत्तिएसंगै समानन्तर समितिको अभ्यास गरिरहेको हितकाजी गुरुङ नेतृत्वको एनआरएनए स्वतः खारेज भएको छ । यसले दुईधारमा विभाजित रहेको एनआरएनए बेलायतलाई बैधानिक रुपमा अन्त्य गरेको छ । सर्वोच्चको फैसालाले पछिल्लो समयका समिति र निर्णयहरुलाई अमान्य हुने फैसाला गरेसंगै प्रेम गाहामगर नेतृत्वको एनआरएनए पुनः व्यँत्तिएको हो ।
दशौं महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भदेखि एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा विवाद शुरु भएको थियो । विवादको वावजुत महाधिवेशनले तीनबर्र्षे पुर्ण कार्यकाललाई एकबर्ष कार्यकाल रहने गरी विभाजन गरेर कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी तीन जना अध्यक्ष चयन गरेको थियो । पहिलो बर्ष कुल आचार्यको कार्यकालमा बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरलाई पदमुक्त गर्ने अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्णय गरेको थियो । प्रेम गाहामगरलाई पदमुक्त गरेपछि उपाध्यक्ष सुनिलवाबु खड्कालाई तत्कालीन अन्तराष्ट्रिय समन्य समितिले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय समन्य समितिको निर्णयको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै एनआरएनए बेलायतको ठुलो पंक्तिले प्रेम गाहामगरलाई साथ दिएका थिए । प्रेम गाहा मगरलाई पदमुक्त गर्ने अन्तराष्ट्रिय समितिको निर्णयले बेलायतको एनआरएनए दुई धारमा विभाजित गरेको थियो ।
एनआरएनए बेलायत दुईधारमा विभाजित भएपछि संस्थापक अध्यक्ष प्रेम गाहामगर समुहले अधिवेशन गरेर प्रेम गाहामगरलाई नै पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । उपाध्यक्ष सुनिलबाबु खड्का नेतृत्वको समुहले हितकाजी गुरुङलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । दुई समुहले छुट्टाछुट्टै समानन्तर गतिविधि गर्दै आएका थिए । सर्बोच्चको फैसालाले २०६८ पछि निर्वाचित भएका कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष रहेको सम्पुर्ण समिति र उक्त समितिहरुले गरेको सम्पर्ण निर्णयहरु अमान्य भएको सर्वोच्चले फैसाला गरेपछि प्रेम गाहामगरको एनआरएनए नै बैधानिक रुपमा यथावत रहेको छ ।
सर्वोच्चको फैसालाले सत्यको जीत भएको एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले बताएका छन । “सर्वोच्च अदालतको फैसालाले बेलायतमा एनआरएनए दूईवटा समिति छ भन्ने भ्रम पूर्ण रुपमा हटेको छ । फैसालाले फुटेको एनआरएनएलाई जुटाएको पनि गाहामगरले बताए । सर्बोच्चले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने आदेश भएकाले आफूहरु ११ महाधिवेशनको लागि डेलिगेशन र प्रतिनिधिहरु छनौंटमा लाग्ने अध्यक्ष गाहामगरले बताए ।
