कास्की, ९ असार ।
पोखरामा सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन पोखरा महानगरपालिकाले सक्रियता बढाएको छ। महानगरले पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका सबै व्यापारिक संरचनाहरू हटाएर जमिन सम्याउने काम सम्पन्न गरेको छ।
विसं २०३० मा बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको ठीक आधा शताब्दीपछि (५३ वर्षपछि) महानगरले यस क्षेत्रको ‘साइट क्लियर’ गर्ने ऐतिहासिक काम सुरु गरेको हो। यस क्रममा बसपार्कभित्रको बास्तोला कम्प्लेक्ससहित उत्तरतर्फको पेट्रोलपम्प लाइनका सटर तथा कबलहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका छन्।
मुख्य चुनौती: ३ वटा बस्तीका ५७२ सुकुमवासी परिवार
महानगरले लालपूर्जाभित्रका व्यापारिक संरचनाहरू हटाउन सफल भए पनि बसपार्क निर्माणको मुख्य चासो र चुनौतीका रूपमा रहेको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न भने अझै बाँकी छ।
-
अतिक्रमणको अवस्था: बसपार्कको जग्गाभित्र हाल तीन वटा सुकुमवासी बस्ती रहेका छन्।
-
घरधुरी सङ्ख्या: त्यहाँ ५७२ घर परिवारले जग्गा अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
-
महानगरको नीति: महानगरपालिकाले सुकुमवासीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै ती घरटहराहरूमा डोजर चलाउने स्पष्ट पारेको छ।
“झुट्टा विवरण दिनेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ” : मेयर धनराज आचार्य
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी उनीहरूलाई जबरजस्ती नहटाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तर, छानबिनका क्रममा केही कैफियत देखिएको उहाँको भनाइ छ।
मेयर आचार्यको भनाइ:
“सुकुमवासी बस्तीका नागरिकहरूको कागजात र तीनपुस्ते विवरण छानबिन भइरहेको छ। केही व्यक्तिहरूले सही विवरण नलुकाएको र झुट्टा विवरण दिएको पाइएको छ। यस्तो झुटो विवरण प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। विवरण प्रमाणित गर्ने काम पूरा भएलगत्तै हामी स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।”
मेयर आचार्यले केही गैरसुकुमवासी र असम्बन्धित व्यक्तिहरू बस्तीभित्र प्रवेश गरी गलत सूचना फैलाउने र माहौल भड्काउने काम गरिरहेकाले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
जग्गा सट्टाभर्ना र न्यायिक समिति
हाल डोजर लगाएर खाली गरिएको जग्गाको पृष्ठभूमि निकै जटिल छ। विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्रै सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो।
पछिल्लो समय यसै जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयमाथि छानबिन गर्न महानगरले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक न्यायिक समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आउन भने अझै बाँकी छ।
“विकल्प पाए हट्न तयार छौँ” : सुकुमवासी समिति
यता सुकुमवासीहरूले भने आफूहरू विकासको बाधक नबन्ने र महानगरले विकल्प दिने बित्तिकै ठाउँ खाली गरिदिने बताएका छन्।
सुकुमवासी सरोकार समितिका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले भन्नुभयो— “बसपार्क धेरै पुरानो योजना हो, तर हामीलाई देखाएर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। हामी विकासविरोधी होइनौँ र बाधक पनि बन्दैनौँ। महानगरले हामीलाई गएर बस्ने ठाउँ देखाइदियोस्, हामी तत्कालै यो स्थान छाड्न तयार छौँ।”
