बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भर्खरै सातौं भारतीय सेन्ट्रल पे कमिसनको व्यवस्थाअनुसार गोरखा भूतपुर्व सैनिकहरुले पाउने पेन्सनलाई समायोजन गर्न नयाँ प्रस्ताव परामर्शका लागि गोर्खा संगठनहरुलाई आमन्त्रण गर्यो । बेलायती रक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई धोका र अल्मल्याउने नीतिको पुनरावृत्ति भएको भन्दै गोर्खा संगठनहरुले आपति जनाउदै पेन्सन समायोजन प्रस्ताव परामर्शमा नबस्ने घोषणा गरे । नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र आन्दोलनरत गोर्खा संगठन सम्मिलित प्राविधिक कमिटिले तयार पारेको १३ बुँदे प्रतिवेदन विपरित गरिएको भन्दै बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो कदमलाई आन्दोलनरत गोर्खा संगठनहरुले धोकाको संज्ञा दिए । १३ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्यनका लागि कुटनीतिक तवरबाट हुनुपर्ने कुरालाई दोहोर्याउदै गोर्खाहरुको अग्रणी संस्था गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोले जोड दिदै आएको छ । फलस्वरुप नेपाल सरकार र बेलायत सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । पछिल्लो बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पेन्सन समायोजन नयाँ प्रस्ताव, १३ बुँदे प्रतिवेदन र संगठनको भावी रणनीतिबारे गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका महासचिव दशरथ राईसंग किरण राईले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भर्खरै सातौं भारतीय सेन्ट्रल पे कमिसनको व्यवस्थाअनुसार गोरखा भूतपुर्व सैनिकहरुले पाउने पेन्सनलाई समायोजन गर्न नयाँ प्रस्ताव परामर्शका लागि गोर्खा संगठनहरुले अस्वीकार गरेको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो ?
वेलायत र नेपाल सरकारले समेत स्वीकार गरिसकेको १३ बुँदे प्रतिवेदनको भावना र मर्मको बिपरित प्रतिवेदनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी गोर्खााहरुप्रतिको विभेदको नीतिलाई अझै निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ गोर्खाहरुको हित प्रतिकुल बेलायती रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव ल्याइएको गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघले अस्वीकार गरेको हो । यो नितान्त सहमति विपरित छ । समस्या समाधान गर्ने गरी भन्दा पनि विगत जस्तै अल्मल्याउन प्रवृतिको उपज देखियो ।
२. गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र आन्दोलनरत गोर्खा संगठनहरु सम्मिलित बनेको प्राविधिक कमिटिले तयार गरेको १३ बुदाँ प्रतिवेदन अनुसार सम्बोधन हुने भनेर तपाईहरुले अपेक्षा राख्नुभएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन विपरित बेलायत सरकार गएको देखिन्छ नी ?
नेपाल सरकार, बेलायत सकार र आन्दोलनरत गोर्खा संगठन सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन २२ अप्रिल २०१८ मा वेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई वुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा १३ बुँदाहरु समेटिएका छन । प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको समस्या पहिचान गरि सम्वोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । वेलायत सरकारले पहिलोपटक गोर्खाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन वुझाउने क्रममा वेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकस्टरले एक महिनाभित्र वेलायत र नेपाल सरकारको वार्ता समिति वन्ने र प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार माग सम्वोधन गरिने वताएका थिए । तर अहिले सम्म वार्ता समिति गठनसम्म हुन सकिरहेको अवस्था छैन । भूपू गोर्खाहरु दुई सरकार स्तरीय वार्तावाट प्राविधिक समितिले सिफारिस गरे अनुसार माग सम्वोधन होला भन्ने ठुलो आशा र उत्साहका साथ अहिलेको समयसम्म व्यग्र प्रतिक्षामा वसिरहेको अवस्थामा अहिले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले छलकपटपूर्ण तरिकाले पेन्सन समायोजन प्रस्तावको नाममा गोर्खाहरुको विश्वास र ईमान्दारितामाथि घात गर्ने प्रयास गरिदैछ । त्यो गोरखाहरुलाई मान्य हुनेछैन ।
३.अहिलेको दिनसम्म बेलायत सरकारले गोर्खाहरुको समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि थोरै दिएजस्तो गरेर बेलायत सरकारले अल्मल्याउने गरेको छ । अवको दिनहरुमा तपाई कसरी अगाडी बढनुहुन्छ ?
आन्दोलनका बिभिन्न कालखण्डमा वेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई आश्वसन दिदै धोका दिएको प्रशस्त नजिरहरु पनि छन । साथै ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अवलम्वन गरेका उदाहरण पनि हामीसँग छन । अव गोर्खाहरु वेलायत सरकारकै व्यवहारका कारण सचेत भईसकेका छन । र ःबेलायती रक्षा मन्त्रालयको उधारो आश्वसनमा भुल्नेवाला छैन । गेसोले आन्दोलनको शुरुका दिनदेखि नै गोर्खाहरुको समस्या नेपाल र वेलायत सरकारले कुटनीतिक माध्यमवाट नै समाधान गर्नु पर्छ भन्दै दबावमुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ र अव सशक्त रुपमा दुवै सरकारलाई वार्तामा बस्नका निमित्त दबाव दिनेछ ।
४. गोर्खाहरुको समस्या समाधानका बिषयमा नेपाल सरकार पनि गम्भिर नभएको भन्ने छ । नेपाल सरकारले यस बिषयमा गम्भिरतापुर्वक नलिनुको कारण के होला ?
यसमा दुई कारणहरु हुन सक्छन । पहिलो कारणः तत्कालिन राणा शासकले आफ्नो शासन सत्ता टिकाई राख्न र आदिवासिहरुलाई सधै राज्य सत्ताको पहुँचदेखी टाढा राख्ने उद्देश्यले नेपालसँग दुष्मनै नभएका देशसँग युद्ध लड्न बिशेष आदिबासी मुलका युवाहरुलाई खोजी खोजी जबरजस्ती मास्न कै लागि वेलायती सेनामा पठाएका थिए । त्यसैको निरन्तरता अहिलेको अवस्थासम्म पनि नेपालको शासन सत्तामा जनजातिहरुको पहँुच हुन नसक्नु भनौ शासन सत्तामा गैर जनजाती भएका कारण पनि गोर्खाहरुको मुद्दामा नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको हो । दोस्रो कारणः बेलायतको अन्तराष्ट्रिय सहयोग समिति (डिएफआईडी) ले बार्षिक रुपमा नेपाललाई बिभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहयोग दिदै आईरहेको छ । यदी गोरखाहरुको माग सम्बोधन भएमा बेलायत सरकारलाई आर्थिक भार बढ्न सक्ने हुनाले डिएफआईडीको माध्यमबाट नेपाललाई दिदै आएको बजेटमा कटौती हुनसक्ने आसय बेलायतले नेपाल सरकारलाई दिएकाले पनि नेपाल सरकारले गम्भिरतापुर्वक नलिएको हुनसक्छ ।
५. तपाईहरु कुटनीतिक तहबाट बार्ताद्धारा समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिदै आउनुभएको छ । तर केही गोर्खा संगठनहरु भने सशक्त आन्दोलन गर्ने पक्षमा छन । तपाईहरुमा नै बेमेल देखिएको अवस्थामा कसरी माग सम्बोधन हुन्छ ?
गोर्खाहरुको समस्या समाधानको लागि एक मात्र विकल्प भनेको कुटनीतिक माध्यम नै हो । त्यो भन्दा दायाँ वायाँ केही हुन सक्तैन । गोर्खा भुतपुर्व सैनिक (गेसो)ले बुझेको पनि सबै गोर्खा संस्थाहरुको माग पनि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान होस भन्ने नै हो । तर कसैले कुनै ब्यक्तिको उक्साहटमा सशक्त आन्दोलनको नाममा अराजकता र उछृङखल खालका गतिविधिहरु गरे घाटा हामीलाई नै पुग्छ । सबै गोर्खा संस्थाहरु पहिले पनि कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै आएका छौं । अहिले पनि हामी त्यही रुपमा सँगै छौ भन्ने गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बुझेको छ । यदी संस्थाहरु बिचमा केही कमी कमजोरीहरु भएमा त्यसलाई सच्याउदै एक भएर जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
६. गोर्खाहरुकै अगुवा र संलग्लनतामा स्याङजाको सेल्मे डाडाँमा युद्धमा मारिएका गोर्खाहरुको स्मरणमा बन्दै गरेको गोर्खा स्मारकमा केही विवाद देखिएको छ । यसको वास्तविकता के हो ? यसमा गेसोको संलग्न छ की छैन ?
स्याङ्जाको फेदिखोलास्थित साल्मेडाँडामा निर्माणधिन गोर्खा स्मारक गेसो कै पहलमा निर्माण सुरु भएको हो । सारमा भन्नु पर्दा “गोर्खा स्मारक ट्रष्ट“ नामक संस्था स्याङ्जा जिल्लामा दर्ता गरी त्यसैको मातहातमा रहने गरी स्मारक निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर जव कृष्णकुमार राई नेतृत्वमा आउनु भइसकेपछि संस्थाकै केही अग्रज ब्यक्तिहरुबाट बिधान भन्दा बाहिर गएर षडयन्णत्रपुर्वक तरिकाले गोर्खा स्मारक ट्रष्टको नेतृत्व गर्नबाट गोर्खा भुतपुर्व संघ संघ (गेसो) सभापतिलाई बञ्चित गर्ने कार्य भयो । गेसो नेतृत्वलाई जानकारी बिना गोर्खा स्मारक ट्रष्टको पदाधिकारी सदस्यहरुलाई हटाउदै मनोमानी ढंगले गेसोसँग असम्वन्धित र स्थानिय गैर गोर्खाहरुलाई ट्रष्टमा राख्ने काम गरियो । यती हुदाँहुदै पनि गेसो नेतृत्वले बिरोध नगरी स्मारक निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ भने स्वीकार्य छ भनी सहनशिलता अपनायौ । तर उनीहरुको नियतमा खोट देखियो किनकी ट्रष्ट चाहि उनिहरुकै नाम र अधिनमा रहने तर आर्थिक दायित्व गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो)ले ब्यहोर्न पर्ने प्रस्ताव गेसोलाई मान्य भएन । अहिले निर्माणमा गेसो संलग्न छैन तर त्यसको स्वामित्व भने छ ।
७. नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिक तवरले पहल नगर्ने र बेलायत सरकारले पनि माग पुरा नगर्ने अवस्था रहीरहने हो भने गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसो कसरी बढछ ?
दुवै देशको सरकारको सहमति र सहकार्यमा प्रतिवेदन तयार पारिएको साथै वार्ता एजेण्डाको रुपमा पनि दुबै सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा वार्ताबाट दुबै सरकार भाग्न सक्तैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । भलै वार्ता ढिलाई भईरहेको भएता पनि वार्ता हुनेछ र समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौ । दबावमुलक कार्यक्रमहरु गर्दैछौ र अझै गरिरहने छौ । यदी तपाईंले भने जस्तै भएमा समय,अवस्था र परिस्थिती अनुसार कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
८. अहिलेसम्म यहाँहरुले गोर्खा भुपु सैनिकहरुको विभेद र समानताको लागि धेरै कुरा उठाउदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय गोर्खा भुपुका छोराछोरीहरु बेलायतमा पलायन भइरहेको अवस्था छ । तपाईहरुको माग भावी सन्तान बेलायत पयालय होस भन्ने चाहाना त होइन होला । गोर्खा भुपुहरुको सन्तानहरुको कस्तो अधिकारलाई जोड दिनु भएको छ ?
निश्चय नै हाम्रो चाहना गोर्खा र तिनका सन्तानहरु पलायन होस भन्ने चाहना होइन र त्यसो हुनु पनि हुदैन । गोर्खाहरुको समानताको आन्दोलन गर्दै आउदा केही अधिकारहरु प्राप्त गर्ने क्रममा आवासिय अधिकार पायौ र हजारौ गोर्खा र गोर्खाका सन्तानहरु वेलायतमा स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका छन । हामीले भन्दै र माग गर्दै आएको गोर्खाहरुको सन्तानको हकमा बिना सर्त बेलायतको आवासिय अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने हो । अधिकार उपयोग गर्ने नगर्ने ब्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा भयो तर गोर्खाका सन्तानहरुको हकमा पनि बिना भेदभाव गोरा सैनिकका सन्तान सो सरहका अधिकार र सुबिधाहरु सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।
९. तपाईहरुले नेपाली नागरिकता निरन्तरताको कुरालाई जोड दिदै आउनुभएको छ । विदेशी नागरिकता लिइसकेको गोर्खा र तीनको सन्तानहरुको नागरिकता निरन्तरता हुनपर्छ भन्ने छ ? के को आधारमा नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको मान्यता हो ?
नेपालको वर्तमान संविधानमा नागरिकता सम्वन्धी हकमा गैर आवासिय नेपाली नागरिकताबारे उल्लेख गरिएको भएता पनि गोर्खाहरु र तिनका सन्तानका सवालमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । गोर्खाहरु दुई देशको सरकारको सन्धि सम्झौताको आधारमा वेलायती सेनामा गएको कारण फरक पृष्ठभूमी भएको हुनाले गैरआवासिय नेपाली नागरिकताको ब्यख्या भित्र पर्दैन र पारिनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस कारण गोर्खा र सन्ताहरुको नेपाली नागरिकताको हकमा छुट्टै ब्यख्या वा ब्यवस्था हुनुपर्छ भनी वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता लागि संविधानमा साथै नागरिकता सम्वन्धी बिधेयक संसोधनको लागि गेसोको जोडदार पहल भईरहेको छ ।
