नेपालमा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनद्वारा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्ष भैसक्दा पनि सेवा उपलब्धताका कठिनाइ र चुनौती यथावत् छन् । अझ भनौं, महिलाभित्रका विविधतालाई लिएर पर्याप्त बहस भएकै छैन । उनीहरूलाई समेट्ने नाममा केही नीतिगत व्यवस्था ल्याइएका छन्, तर कार्यान्वयनमा राज्य र सेवाप्रदायकले संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । यसको मारमा छन् अपांगता भएका महिला ।
गर्भपतनलाई डर, त्रास, लाज, कलंक र महिलाको इज्जतसँग जोडिने हुँदा हाम्रो समाजले पश्चिमा मुलुकहरूमा जस्तो यसलाई सहर्ष स्विकारिसकेको छैन । एकाधबाहेक सेवाग्राहीले गर्भपतनमा समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति छ । अनिच्छित गर्भ रह्यो भने गर्भपतन सेवा लिन सामान्य महिलालाई जति सहज छ, शारीरिक अंग तथा प्रणालीको कठिनाइकै कारण अपांगता भएका महिलालाई त्यति नै असहज छ । उनीहरू एक्लै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सक्दैनन्, कोही सहयोगी लिएर जानुपर्छ । सेवाप्रदायकले जति नै गोपनीयतालाई ख्याल गरेर सेवा दिन्छु भने पनि सहयोगीमार्फत सूचना बाहिरिन्छ । अपांगतालाई ‘पूर्वजन्मको पाप खेपेको’ मान्ने परिवार र समाजमा गर्भपतन गरेर फर्कंदा झन् अपमानित हुनुपर्ने डरले उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्छन् । यसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप जटिलता निम्तिने गरेको छ ।
दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएकी एक अविवाहित युवती गर्भवती भइन् । विवाहपूर्वको गर्भधारणले समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने हुँदा गर्भपतन गर्न चाहिन् । तर सुरक्षित गर्भपतन गराउने केन्द्र कहाँ खोज्ने ? अरूको सहारा लिँदा ‘कलंकित काम’ को सूचना चुहिने भयो । परिवार र समाजमा कुन मुख देखाएर बाँच्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिनै फार्मेसीबाट गर्भनिरोधक चक्की किनेर खाँदा उनले अत्यधिक रगत बगेर झन्डै ज्यान गुमाउनुपर्यो । दृष्टिविहीन महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था प्रयत्न नेपालले हालै गरेको एउटा अध्ययनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन गोपनीयता नरहने, सेवाप्रदायकको अपमानजनक व्यवहार खप्नुपर्ने, परिवार र समाजबाट असुरक्षित हुनुपर्ने डर उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती रहेको औंल्याएको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार, देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरू ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना (कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत) छन् । तीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ ले शारीरिक अंग तथा प्रणालीको कठिनाइका आधारमा अपांगतालाई दस प्रकारमा विभाजन गरेको छ । माथिकी पात्र तीमध्ये एक उदाहरण मात्रै हुन् ।
प्रजनन प्रक्रियामा पुरुषका तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी हुने भएकाले हुन सक्छ, यौन र प्रजनन स्वास्थ्यको सम्पूर्ण बोझ महिलामाथि नै थोपरिएको छ । यसलाई विवाहसँग जोडेर हेर्ने चलनले गर्दा अपांगता भएका महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपभोगलाई उति धेरै प्राथमिकता दिइँदैन, बहस र छलफलको विषय ठानिँदैन । अपांगता भएका महिलाहरू यौन, विवाह र सन्तानोत्पादनका लागि योग्य र सक्षम हुन्नन् भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति छ । समाज अझै पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई लाजकै विषय ठान्छ भने अपांगता भएका व्यक्तिले यौनेच्छा राख्नु, सहवास गर्नु तथा प्रजनन प्रक्रियामा सामेल हुनुलाई अर्को ‘महापाप’ का रूपमा लिइन्छ ।
हामी मर्यादित यौन जीवन र आत्मसम्मानसहितको सार्वजनिक सेवासुविधाको वकालत त गर्छौं, तर अनिच्छुक गर्भलाई पतन गर्छु भन्दा अपांगता भएका महिलाले सेवाप्रदायकबाटै लाञ्छित हुनुपर्छ । सेवाप्रदायक पत्ता लाउन पनि, ह्वीलचेयरमैत्री बाटोघाटो नहुँदा, सहयोगी खोज्नैपर्छ । गर्भपतन गर्ने केन्द्र सकेसम्म कुनै भवनको भित्रपट्टि, माथिल्लो तलातिर खोलिएको हुन्छ । शारीरिक अपांगता भएकाहरू ह्वीलचेयर लिएर उक्लन सक्दैनन् । सुस्त श्रवण भएका महिलाहरूले त्यस्ता ठाउँमा सांकेतिक भाषा दोभासे लिएर जानुपर्छ । यी सम्पूर्ण असहजताले गर्दा गोपनीयताको चुनौती सहेरै सेवा लिन जाँदा पनि अपांगता भएका महिलालाई सेवाप्रदायकले ‘अपांग भएर पनि यस्तो गर्ने (यौन सम्बन्ध राख्ने) ?’ भन्दै अपमान गर्छन्, यसलाई ठट्टाको विषय बनाउँछन् । अर्कातिर, गर्भनिरोधक साधनहरूसमेत अपांगतामैत्री हुँदैनन् । जस्तो— गर्भनिरोधक चक्की (पिल्स) को रङ दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएकाहरूले छुट्याउन सक्दैनन्, दोस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनैपर्ने हुन्छ । त्यस्ता चक्कीको बनोट बेग्लाबेग्लै बनाइदिने हो भने उनीहरूले स्पर्श गरेर थाहा पाउने थिए, आत्मनिर्णय र आत्मसम्मानका साथ चक्की प्रयोग गर्न सक्थे । अरूलाई सामान्य लाग्ने यस्ता पक्षहरूले उनीहरूको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छन् ।
कुनै अंगले काम नगरेर अपांगता भए पनि शरीरका हर्मोनहरूले यौन र प्रजनन अंगहरूलाई सक्रिय बनाइरहेका हुन्छन् भन्ने बुझाइ आम मानिससम्म पुगिसकेको छैन, परिवारका सदस्यहरूबीच छलफल गरिँदैन, पाठ्यपुस्तकमा प्रायः सिकाइँदैन । उमेर वृद्धिसँगै बौद्धिक विकास नभएका कारण उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने (जस्तो— डाउन सिन्ड्रोम) बौद्धिक अपांगताको यौन स्वास्थ्यबारे बहस अपांगताभित्रै गौण छ । सन् २०१६ मा मेरी स्टोप्स नेपालले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, अपांगता भएकामध्ये ९६ दशमलव ६ प्रतिशत युवा तथा किशोरकिशोरीलाई परिवार नियोजनबारे पूर्ण जानकारी छैन । अध्ययनमा सहभागी १५–३० वर्ष उमेर समूहका २९३ जनामध्ये ३९ प्रतिशतलाई मात्र नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनबारे कानुन छ भन्ने थाहा छ । ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था अपांगमैत्री छैनन् । ती सहभागीमध्ये ८० प्रतिशतमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर कुनै न कुनै गलत धारणा पाइएको थियो । अपांगता भएका व्यक्ति पनि अरूसरह प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लाभग्राही हुन् भन्ने नसोचिएकाले यस्तो भएको हो । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रम, योजना आदि महिलाकेन्द्रित त छन् तर तिनमा अपांगता भएकालाई खासै सहभागी गराइँदैन । यस्ता कार्यक्रममा पुरुषलाई पनि सहभागी गराउँदा महिलाहरूलाई सहयोग पुग्छ भन्ने बोध राज्यले नै गर्न सकेको छैन ।
नेपालले संविधानमै उल्लेख गरेर महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेको सात दशक बितेको छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ मै त्यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन १२ मा दिएको अपांगता भएका महिलाहरूको प्रजनन अधिकार सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ, ‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अपांग महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिई अस्पताल, सार्वजनिक यातायात लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक थलोहरूमा सरल र सहज पहुँच हुन सक्ने गरी नीति कार्यक्रम बनाई रकम छुट्याई संविधान र महासन्धि क्रमशः लागू गर्नू र बनाइने नीति र कार्यक्रमहरू यस अदालतलाई पनि उपलब्ध गराउनू ।’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ को दफा २८ ले परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता लगायतको सेवा प्रदान गर्दा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ ले यस्ता सेवासुविधा प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने, अपांगतामैत्री संरचना र संयन्त्रको विकास गरी लागू गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर अपांगतामैत्री सेवासुविधा नहुनु, औषधि तथा सरसफाइका सामग्रीहरूमा पहुँच नहुनुजस्ता कठिनाइको व्यावहारिक सम्बोधन भएकै छैनÙ यो विषय अपांगताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, सरोकारवालाहरूका कार्यक्रममा पनि परेको छैन । नेपालले महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ, तर सरकारले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई लागू गरेको छैन । अर्कातिर, नेपालको संविधान–२०७२ ले समेत अपांगता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे प्रस्ट रूपमा बोलेको छैन ।
अन्त्यमा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि आत्मसम्मानको अधिकार हुन्छ । हिजोसम्म उनीहरूको संख्या कम छ भनेर बेवास्ता गरिन्थ्यो, अबदेखि संख्याकै आधारमा सेवाप्राप्तिमा सीमान्तीकृत पारिँदै आएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले आफ्नो मानसिकता र व्यवहार फेर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्य बहुसंख्यकको मात्रै नभएर प्रत्येक व्यक्तिको हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सवालमा अपांगता भएकाहरूको पहुँचबारे जसरी खुलेर बहस हुने गर्छ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक सोचका साथ अवसर, पहुँच र सहभागिता बढाउनुपर्छ । अपांगताको वर्गीकरण र विविधतालाई स्पष्ट नपारिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ मा अपांगता भएका महिलाहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भनी किटान गर्नुपर्छ । जस्तै— सुस्त श्रवण भएकाका लागि सांकेतिक भाषाको दोभासे; पूर्ण दृष्टिविहीनका लागि गाइडिङ ब्लक, ब्रेलमा सूचना तथा सञ्चारका सामग्री; सहयोगी; काउन्टरमा अडियोमा आवश्यक जानकारी तथा सूचना प्रदान गरिरहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपांगता भएका महिलाभित्रका विविधतालाई पनि मूलधारमा समाहित गर्दै लैजानुपर्छ ।
