पछिल्लो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक दलले तीनै तहमा सत्ता र चुनावको नाममा गठबन्धनको लहर ल्याएको छ । जसले नेतृत्व भुमिकामा महिलालाई मुख्य जिम्मेवार पदमा लैजान नसकेको अवस्था छ । मानौँ गठबन्धनबाट प्रमुख पदबाट पनि महिलाहरु पन्छिएका छन्, पन्छ्याइएको छ । जुन संविधानले आरक्षणको रुपमा राखेको व्यवस्थामा पुरुष मात्र आउनु कानुनी व्यवस्था विपरीत हो । जसकारण नेतृत्वदायी भुमिकामा महिलाहरु कमै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय निर्वाचन आउने वितिक्कै उपप्रमुख पद महिला उम्मेदवारका लागि कोटा छुट्याए जस्तै छुट्याउने गरिएको छ । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास हुन सकिरहेको देखिदैन ।
जनसंख्या, भूगोल, परिवेश र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय तहको किटान गरियता पनि आर्थिक, शैक्षिक, पूर्वाधारका हिसाबले नगरक्षेत्रभन्दा पिछडिएका गाउँक्षेत्रका स्थानीय तहका उपप्रमुख अन्यभन्दा बढि चुनौती छ । किनकी ग्रामीण भेगमा अशिक्षा, चेतनाको कमी र थोरै आम्दानी श्रोतको परिवेशमा मुद्दाहरु बढि उठ्ने भएकाले तिनको निराकरणमा महिला जनप्रतिनिधीहरुले सास्ती झेल्नु परेको अवस्था छ ।
महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ । त्यसैले महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गतका हरेक निकायहरुमा महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा मात्र सिमित गरिएकाले अधिकांश महिला नेतृहरु पार्टिको मूल नेतृत्वसंग रुष्ट पनि छन् ।
यसअघिका स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेपनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा मात्र महिला चुनिए । भोजपुरमा पनि ८ वटै स्थानीय तहमा महिला नै उपप्रमुख पदमा छन् । चुनावी तालमेलमा गठबन्धनले रामप्रसादराई गाउँपालिकामा भने भागबन्डा गर्दा दुवै पदमा पुरुष नै अटाएको छ ।
संविधानले एउटै राजनीतिक दलबाट उमेद्वारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार नेपालका अधिकांश पालिकाहरूमा उपप्रमुखमा महिलाहरू नै छन् । तर शिक्षा, चेतनाले क्षमता विकास भएको खण्डमा मुख्य पद वा तहको नेतृत्वमा महिलाहरु पुग्न सक्छन् र पुरुषसरह शसक्त बन्न सक्छन् ।
जनसंख्या, भूगोल, परिवेश र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय तहको किटान गरियता पनि आर्थिक, शैक्षिक, पूर्वाधारका हिसाबले नगरक्षेत्रभन्दा पिछडिएका गाउँक्षेत्रका स्थानीय तहका उपप्रमुख अन्यभन्दा बढि चुनौती छ । किनकी ग्रामीण भेगमा अशिक्षा, चेतनाको कमी र थोरै आम्दानी श्रोतको परिवेशमा मुद्दाहरु बढि उठ्ने भएकाले तिनको निराकरणमा महिला जनप्रतिनिधीहरुले सास्ती झेल्नु परेको अवस्था छ । गाउँले परिवेशमा जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा पितृ सत्तात्मक समाजमा रुझ्न हम्मे पर्ने गरेको छ ।
संघियता आएसंगै राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि भएपनि स्थानीय तहमा भने प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा २ प्रतिशत जति महिला मात्रै पुग्न सफल भएका छन् । सो ठाउँमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठ्यारा आएको गुनासो गर्छन् । विभिन्न नगरपालिकामा पनि उपप्रमुखको भूमिका रहेका महिलाहरूले महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासाहरु वितितै छन् ।
वर्तमान कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय निर्वाचन आउने वितिक्कै उपप्रमुख पद महिला उम्मेदवारका लागि कोटा छुट्याए जस्तै छुट्याउने गरिएको छ । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास हुन सकिरहेको देखिदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरु पुरुषसरह प्रतिस्पर्धात्मक तहमा पुगेको अवस्था छैन । यहाँ एउटा जागिरे महिलाले आफ्नो सम्पूर्ण घरायसी काम व्यवस्थापन गरेर मात्र आफ्नो जागिरमा जाने अवस्था छ । अधिकांश पेशाकर्मी महिलाहरु आफ्ना नानी बोकेरै कार्यालयमा पुग्छन् भने पुरुषलाई त्यो व्यवधान खेप्नुपर्दैन । न त उसले घरको काम वा नानी बोकेर नै कार्यालय पुग्नुपर्छ ।
नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुको नेतृत्व अपवादमै स्विकार्ने गरिएको छ । अर्थात पारिवारीक तथा सामाजिक बन्धन र व्यवधानबाट निस्फीक्रि रुपमा अघि देखिने महिलाहरु नै प्रतिस्पर्धामा पुरुषसरह अघि देखिएका हुन्छन् । संविधानले स्थानीय तहको हकमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी महिलालाई ग्राहयता दिनेगरि स्पष्ट कानुन बनाएको छ । तर वर्तमान राजनीतिक गतिविधीले त्यसको धज्जी उडेको देखिन्छ ।
पहिलो पाँचवर्षेअवधि उपप्रमुखको जिम्मेवारी निभाएका महिला जनप्रतिनिधीलाई नयाँ कार्यकालअवधिको अनुभवले पनि पोख्त बनेका छन् । आजपनि नाम कहलिएका राजनीतिक दलहरूले प्रमुखको नाममा भने नयाँ मान्छेको रुपमा पुरुष उम्मेदवार ल्याउन तयार छन् तर तिनै उपप्रमुख महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन तयार देखिन्दैनन् । या भनौँ एकदमै कम मात्रामा प्रमुख पदमा महिला नेतृको नाम सिफारिस गर्ने गरेका छन् । अर्थात टिकटको मामलामा महिलालाई प्रमुख पदमा कमै प्राथमिकता दिईने परिपाटि चलिआएको छ ।
जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई स्वाधिनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुग्न भने निकै संर्घष गर्नुपरेको छ । महिलाहरूको सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा महिलाले राजनीतिमा धेरै उपेक्षित हुनुपर्ने विडम्बना पनि छ ।
राज्यले महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सबैले विश्वासको वातावरण निर्माण गरी रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने, पद र क्षमता अनुसारका अवसर र जिम्मेवारी दिने, उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै मनोबल र हौसला बढाउने नीतिको विकास गर्न जरुरी छ । साथै उनीहरुमा आफ्नो क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्न स्वयम् कोशिस गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अवसर र चुनौतिका रुपमा सदुपयोग गरी जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने, आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र क्षेत्रको विकासको लागि उपर्युक्त योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वायन गर्ने गर्नुपर्छ ।
विशेषगरि मेलमिलापको सवालमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास, परिवार र समाजबाट बिश्वास र अनुकुल वातावारण निर्माण गर्ने जस्ता नीतिहरु बनाईनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्ने र सवालहरु सम्बोधन गर्ने, सेवासुविधा र अवसर वितरणमा समानता, महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरु सुधार गर्दै जाने, समस्याहरु पहिचान र समाधान गर्ने र मुद्दा तथा चुनौतिहरुको पहिचान एवं सामुहिक रुपमा सामना गर्न गराउनुपर्ने नीति बन्नुपर्दछ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहस्तरमा महिलाको अवसरलाई सबैको हितमा सदुपयोग गर्दै जाने, महिला जनप्रतिनिधिहरुले दृढ ईच्छाशक्ति र आत्मबलका साथ काम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने, आज जुन पदमा छ भोलि त्योभन्दा माथिल्लो पदको लागि तैयारी र क्षमता विकास सहित अघि बढ्ने किसीमका संगठित सञ्जाल बनाई हातेमालो गर्न पनि आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन की बरु उनीहरु आफैलाई आउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
